MPSC

विधिमंडळ सचिवांना न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल नोटीस

December 2020

 

विधिमंडळ सचिवांना न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल नोटीस

  • महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हक्क भंग प्रकरणात ‘रिपब्लिकन टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करू नये’ असे बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळ सचिवांना न्यायालयाचा अवमान केल्या प्रकरणी नोटीस बजावली.
  • विधिमंडळ सदस्याच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गोस्वामी यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटिसीचे पत्र गोस्वामी यांनी न्यायालयात सादर केले होते. हे पत्र गोपनीय असताना त्यातील मजकूर न्यायालयात कसा उघड केला गेला, असा कथित जाब विचारणारे दुसरे पत्र विधिमंडळ सचिवांनी गोस्वामी यांना पाठविले. तेव्हा या पत्राची गंभीर दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली आणि असे पत्र पाठवणे धक्कादायक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. राज्यघटनेचा अनुच्छेद ३२ कशासाठी आहे असा संतप्त सवाल सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केला. तेव्हा विधिमंडळ सचिवांविरोधात न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली.
  • न्यायालयाचा अवमान या शब्दोल्लेखाची व्याख्या घटनेत करण्यात आलेली नाही मात्र त्याची व्याख्या न्यायालयाचा अवमान कायदा १९७१ मध्ये देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार न्यायालयाचा अवमान हा दिवाणी किंवा फौजदारी असू शकतो.
  • १) न्यायालयाचा दिवाणी अवमान म्हणजे न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाची मुद्दाम केलेली अवज्ञा किंवा न्यायालयाच्या दिलेल्या खात्रीचा (Undertaking) मुद्दाम केलेला भंग
  • २) फौजदारी अवमान म्हणजे अशी कृती किंवा प्रकाशन ज्याद्वारे न्यायालयाच्या प्राधिकारास धक्का पोहोचेल किंवा घट घडून येईल. न्यायिक कार्यवाहीच्या उचित प्रक्रियेत हस्तक्षेप होईल किंवा न्यायिक प्रशासनात इतर कोणत्याही मार्गाने अडथळा निर्माण होईल.
  • ३) अवमानाबद्दलची शिक्षा सहा महिन्यापर्यंतची साधी अटक किंवा रु. २००० पर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही इतकी असू शकते.
  • ४) १९९१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ स्वत:च्याच नव्हे तर उच्च न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालये, न्यायाधिकरणे यांच्याही अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे.
  • ५) मात्र पुढील बाबीत न्यायालयाचा अवमान झाला असे मानण्यात येणार नाही : एखाद्या प्रकरणाबाबत निष्कपट प्रकाशन व वितरण, न्यायिक कार्यवाहीचा न्याय. अचूक अहवाल, न्यायिक कायद्यावर व निर्णयावर न्याय व पर्याप्त टीका आणि न्यायव्यवस्थेच्या प्रशासकीय बाजूवरील वक्तव्य.

 

View

पृथ्वीनिरीक्षण उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण

December 2020

पृथ्वीनिरीक्षण उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण

  • भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने पृथ्वीनिरीक्षण उपग्रहासह एकूण दहा उपग्रह ७ नोव्हेंबर रोजी यशस्वीरीत्या अवकाशात पाठवले आहेत.
  • यातील ९ उपग्रह ग्राहक देशाचे असून ते ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपकाच्या माध्यमातून आंध्रप्रदेशातील श्रीहरीकोटा अवकाश केंद्रावरून सोडण्यात आले.
  • ग्राहक देशाच्या उपग्रहात लक्झेमबर्ग व अमेरिका देशाचे प्रत्येकी चार तर लिथुआनियाचा एक उपग्रह आहे.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ मार्च रोजी कोरोना टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतरचे इस्रोचे हे पहिलेच उपग्रह प्रक्षेपण असून याआधी जानेवारीत जीसॅट ३० हा उपग्रह सोडण्यात आला होता.
  • ७ नोव्हेंबर रोजी ३ वाजून १२ मिनिटांनी एकूण दहा उपग्रह अपेक्षित कक्षेत सोडण्यात यश आले असून २६ तासांची उलटगणती संपल्यानंतर पीएसएलव्ही C-४९ या ध्रुवीय प्रक्षेपकाने अवकाशात झेप घेतली. खराब हवामानामुळे उड्डाणास दहा मिनिटे उशीर झाला होता. तसेच प्रक्षेपण मार्गात अवकाश कचरा अचानक आल्याचे कारणही यात होते.
  • ३.३४ वाजता ग्राहकांचे उपग्रह अवकाशातील कक्षेत सोडण्यात आले, नंतर भारताचा पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह प्रक्षेपकाच्या चौथ्या टप्प्यातून विलग होऊन कक्षेत स्थापित झाला.
  • ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक हा भारतीय अवकाश कार्यक्रमातील विश्वासार्ह प्रक्षेपक असून त्याचे ते ५१वे उड्डाण होते.
  • आतापर्यंत भारताने ३३ देशांचे ३२४ परदेशी उपग्रह अवकाशात सोडले आहेत.
  • पृथ्वीनिरीक्षण उपग्रह इओएस ०१ हा प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित असून त्यात सिंथेटिक ॲपर्चर रडारच्या माध्यमातून पृथ्वीचे सातत्याने निरीक्षण केले जाईल. त्या उपग्रहाने पाठवलेल्या माहितीतून कृषी, वन, आपत्ती या क्षेत्रात व्यवस्थापन सोपे होणार आहे.
  • अमिरातीमध्ये मुस्लिम वैयक्तिक कायदे शिथिल अविवाहित जोडप्यांना एकत्र राहण्याची मुभा, मद्यावरील निर्बंध शिथिल करणे आणि तथाकथित ‘ऑनर किलिंग’ हा गुन्हा ठरवणे अशारितीने देशाच्या इस्लामी वैयक्तिक कायद्यामध्ये मोठे बदल करण्यात आल्याचे संयुक्त अरब अमिरातींनी जाहीर केले.
  • देशाची कायदा यंत्रणा इस्लामी कायद्यांच्या कठोर अशा अंमलबजावणीवर आधारित असताना, अशा प्रकारच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या विस्तारातून देशाचे बदलते रेखाचित्र प्रतिबिंबित झाले आहे.
  • २१ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या लोकांनी मद्यपान करणे, विक्री व मद्य बाळगणे यासाठी असलेली दंड आकारण्याची तरतूद या बदलान्वये रद्द करण्यात आली आहे.
View

‘मस्टाश’ ला जेसीबी साहित्य पुरस्कार

December 2020

‘मस्टाश’ ला जेसीबी साहित्य पुरस्कार

  • एस्. हरीश यांनी लिहिलेल्या आणि जयश्री कलातील यांनी मल्याळम् मधून भाषांतरित केलेल्या ‘मस्टाश’ या पुस्तकाला २५ लाख रुपयाचा जेसीबी साहित्य पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
  • हरीश यांची पहिलीच कादंबरी असलेले हे पुस्तक जादू, कल्पित कथा आणि रूपक यांचे मिश्रण आहे. पदार्पणातच पुरस्कार जिंकणारी ही दुसरी कादंबरी, तसेच दुसरे मल्याळम् भाषांतर आहे.
  • जेसीबी पुरसकाराविषयी 
  • स्थापना – २०१८
  • स्वरूप – २५ लाख
View

‘महाज्योती’ या संस्थेला स्वायत्तता बहाल

December 2020

‘महाज्योती’ या संस्थेला स्वायत्तता बहाल

  • विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्गातील युवक आणि युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम राबवण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस स्वायत्तता बहाल करण्यात आली आहे.
  • ही संस्था पुणे येथे स्थापन करण्यात आली होती पण सध्या तिचे मुख्यालय नागपूर येथे आहे. तिची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करण्यात आली होती.
  • आता महाज्योतीला संचालक मंडळाच्या मान्यतेने विविध उपक्रम व कल्याणकारी योजना राबवता येणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे संस्थेच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे. कल्याणकारी योजनांबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या आर्थिक निकष व प्रशासकीय पद्धत याचा विचार करून संचालक मंडळ आपल्या स्तरावर उचित निर्णय होऊ शकेल. त्यामुळे महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून पूर्वपरवानगी होण्याची गरज भासणार नाही. अशी माहिती बहुजन कल्याण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
  • यापूर्वी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी सन १९७८ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) या नावाची संस्था पुणे येथे स्थापन झाली. या संस्थेस २००८ मध्ये स्वायत्त दर्जा देण्यात आला असून सन २०१४ पासून तिचा अत्यंत वेगाने विकास झाला आहे, तसेच जून २०१८ मध्ये छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या नावाची स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे.

इतर मागास वर्गाविषयी (OBC)

    • १) राज्यघटनेतील कलम ३४० नुसार राष्ट्रपती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या परिस्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोग नियुक्त करू शकतात.
    • पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५५ मध्ये काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला होता तर दुसरा मागासवर्गीय आयोग १९७९ साली बी. पी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला.
    • २) १९९२ साली इंदिरा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमी लेअर वगळता ओ. बी. सीं. ना पदामध्ये व सेवांमध्ये २७% आरक्षण देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. एप्रिल १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय वर्ग कायदा, १९९३ संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार ऑगस्ट १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग हा एक वैधानिक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. २०१८ साली या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग कायदा १९९३ रद्द करण्यात आला.
    • ३) घटनात्मक तरतुदी 
    • कलम ३३८ B : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाबाबत तरतुदी आहेत.
    • कलम ३४२ A (१) – राष्ट्रपतींना कोणत्याही राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यपालांचा विचार घेतल्यानंतर जाहीर अधिसूचनेद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासगटांना त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या संदर्भात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून घोषित करता येईल.
    • कलम ३४२ (A) (२) नुसार ३४२ (A) (१) मध्ये संसद कायदा करून एखादा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटाला केंद्रीय यादीत समाविष्ट करू शकते किंवा एखाद्या गटाला केंद्रीय यादीतून वगळू शकते.
    • कलम ३६६ (२६) (C ) नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणजे असा वर्ग जो कलम ३४२ A अंतर्गत नमूद आहे.
    • ४) राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग
    • संसदेने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी १०२वी घटनादुरुस्ती केली आहे. घटनेतील ३३८ ( B) मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
    • रचना : अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + ३ सदस्य नेमणूक राष्ट्रपती करतील.
    • कालावधी ३ वर्षे
    • पुनर्नेमणूक एकदाच होऊ शकते. राजीनामा राष्ट्रपतींना सादर करतात. अध्यक्ष हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील असावे. उपाध्यक्ष आणि ३ सदस्यांमध्ये कमीतकमी २ व्यक्ती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील असतील तसेच कमीतकमी एका महिलेची नियुक्ती करण्यात यावी.

 

  • कार्ये
  • अ) सामाजिक तसेच शैक्षणिक मागासवर्गाशी संबंधित सुरक्षा उपायावर देखरेख ठेवत त्यांचे मूल्यांकन करणे.

 

  • ब) यांच्या हक्काचे संरक्षण करणे आणि त्यासंबंधी तक्रारीची चौकशी करणे.
  • क) यांच्या विकासाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन सल्ला देणे तसेच विकास कार्यक्रमांचे मूल्यांकन करणे.
  • ड) हा आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतात.
  • इ) केंद्र आणि राज्य सरकारांना शिफारसी करणे किंवा सल्ला देणे.
  • या आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉ. भगवानलाल साहनी यांची नेमणूक करण्यात आली.
  • या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.
  • ५) OBC आणि शिक्षणविषयक योजना
  • अ) मॅट्रिकपूर्व स्कॉलरशिप : वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना तिसरीपासून पुढे कोणत्याही वर्गासाठी तर इतर विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून पुढे कोणत्याही वर्गासाठी १०वी पर्यंत स्कॉलरशिप दिली जाते. एका वर्षात १० महिने स्कॉलरशिप पुरविली जाते. पालकाचे उत्पन्न प्रतिवर्षी ४४.५०० रु. पेक्षा कमी असावे.
  • ब) पोस्टमॅट्रिक स्कॉलरशिप – (२०११ पासून) ११वी पासून पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी योजनेसाठी पात्र ठरतात. पालकाचे उत्पन्न १ लाख रुपयापेक्षा कमी असावे.
  • क) हाॅस्टेल उभारणीची योजना
  • सुरुवात – १९९८-९९
  • पुनर्रचना – २०१४ – १५
  • मुलांच्या हॉस्टेल बांधणीसाठी केंद्र राज्य वाटा ६० : ४०
  • मुलींचा हॉस्टेल बांधणीसाठी केंद्र राज्य वाटा ९० : १० 
  • ड) राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (२०१४ – १५)
  • अंमल – विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC)
  • लाभार्थी – एम्. फिल्. किंवा पीएच्. डी. साठी प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी. दरवर्षी ३०० विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप दिली जाते.
View

टीआरपी यंत्रणेच्या फेरआढाव्यासाठी समिती

December 2020

टीआरपी यंत्रणेच्या फेरआढाव्यासाठी समिती

  • मुंबईत उघडकीस आलेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दूरचित्रवाणी गुणांक पद्धतीचा (TRP = Television Rating Point) फेरआढावा घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
  • केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी हेम्पती यांची चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
  • ही समिती दोन महिन्यांत मंत्रालयाला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर टीआरपी संदर्भातील नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील.
  • टीआरपीची विद्यमान यंत्रणा २०१४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे कार्यरत आहे. गेल्या सहा वर्षांत दूरचित्रवाणी क्षेत्रात झालेल्या बदलानुरूप रेटिंग अवस्थेतही सुधारणा करण्याची गरज आहे.
  • यापूर्वी दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) रेटिंगची व्यवस्था अधिक पारदर्शी करण्यासाठी शिफारसी केल्या आहेत.
  • शशी हेम्पती यांच्या नव्या समितीत आयआयटी कानपूरच्या गणित व सांख्यिकी विभागाचे प्राध्यापक डॉ. शलभ, सी-डॉटचे कार्यकारी संचालक डॉ. राजकुमार उपाध्याय, ‘सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसीतील निर्णय विज्ञानाचे (डिसिजन सायन्सचे) प्रा. पुलक घोष हे सदस्य असतील.
  • रेटिंग व्यवस्थेसंदर्भातील यापूर्वी केलेल्या शिफारसींचा अभ्यास करणे, प्रामुख्याने ट्रायच्या शिफारसींचा अभ्यास करणे, विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांचे मूल्यमापन करणे, रेटिंग व संबंधित मुद्द्यांची माहिती घेऊन त्याचे विश्लेषण करणे हे समितीचे कार्यक्षेत्र असेल.

टी. आर. पी. विषयी

  • TRP – Television Rating Point दूरचित्रवाणी गुणांक पद्धती
  • टी.आर. पी. म्हणजे ठराविक लोकसंख्येच्या लोकांनी ठराविक वेळेला पाहिलेल्या कार्यक्रमांची टक्केवारी होय.
  • दोन-चार वर्षांपूर्वी टी.आर.पी.साठी डेटा मिळवण्याचे काम हे TAM Media Research या कंपनीकडे होते. पण नंतर Broadcast Audience Research Council (BARC) यांनी हे काम स्वत:च्या अखत्यारीत करून घेतले आणि आता BARC कडून कार्यक्रमांना दिल्या जाणाऱ्या रेटिंग अधिकृत मानल्या जातात.
  • या रेटिंगसाठी डेटा मिळवण्याचे काम केले जाते. रेटिंग मशीनच्या माध्यमातून याच मशीनला People’s meter असे म्हणतात. या मशीन्स कंपनीशी जोडल्या गेलेल्या ठराविक प्रेक्षकांच्या घरात बसवल्या जातात. या मशीन नजर ठेवतात की, प्रेक्षक कोणत्या वेळेला, कोणता कार्यक्रम, किती वेळा पाहतो. या मशीन्स संपूर्ण देशभरातील प्रेक्षकांच्या घरी त्याच्या संमतीनेच बसवल्या जातात. ३० दिवसानंतर त्या प्रेक्षकाने कोणते चॅनेल आणि कार्यक्रम किती वेळा पहिले याची अंदाजे आकडेवारी उपलब्ध होते.

टीआरपी मिळवण्यासाठी दोन प्रकारच्या पद्धती वापरल्या जातात.

  1. Frequency monitoring
  • या पद्धतीत वर सांगितल्याप्रमाणे प्रेक्षकांच्या घरी मशीन्स बसवल्या जातात. या मशीन्स प्रत्येक चॅनेलच्या फ्रीक्वेन्सी समजून घेतात आणि नंतर त्या ठराविक चॅनेलच्या नावामध्ये रेकॉर्ड केलेला डेटा डिकोड करतात. पण या पद्धतीत एक त्रुटी आहे. ती अशी की बऱ्याचदा केबल ऑपरेटर्स टीव्हीला सिग्नल पाठवण्यापूर्वी विविध चॅनेल्सच्या फ्रीक्वेन्सी वारंवार बदलतात त्यामुळे ठराविक फ्रीक्वेन्सीवरून ठराविक चॅनेलचा डेटा मशीन रेकॉर्ड करत असेल याची खात्री देता येत नाही.
  1. Picture matching technique
  • या पद्धतीमध्ये देखील प्रेक्षकांच्या घरी मशीन्स बसवल्या जातात पण त्या काहीशा वेगळ्या पद्धतीने काम करतात. या मशीन्स ठराविक टीव्हीवर पाहिल्या जाणाऱ्या चित्रीकरणाचा संक्षिप्त भाग वारंवार रेकॉर्ड करत असतात तसेच ठराविक चॅनेलचा डेटा देखील संक्षिप्त चित्र रूपात साठवला जातो. हा गोळा केलेला डेटा नंतर मेन डेटा बँकमधील डेटाशी जुळवून पहिला जातो आणि त्यानुसार चॅनेलचे नाव समोर येते आणि कोणते चॅनेल किती वेळा पाहिले त्याची आकडेवारी केली जाते. अशा प्रकारे महिन्याभराचा डेटा गोळा केल्यानंतर कोणते चॅनेल आणि कोणते कार्यक्रम किती वेळा पाहिले जातात आणि त्यांची प्रसिद्धी किती हे मिळालेल्या परिणामातून सादर केले जाते.
View

INNER LINE PERMIT (ILP)

December 2020

  • INNER LINE PERMIT (ILP)
    • CONTEXT
      • Seven Meghalaya-based Organisations have renewed their movement for the implementation of the British era inner-line permit (ILP) for entry into the State.
    • MORE ABOUT INNER LINE PERMIT
      • Inner Line Permit is a document that allows an Indian citizen to visit or stay in a state that is protected under the ILP system
      • At present, four Northeastern states are covered, namely, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Nagaland.
      • No Indian citizen can visit any of these states unless he or she belongs to that state, nor can he or she overstay beyond the period specified in the ILP.
      • An ILP is issued by the state government concerned. It states the dates of travel and also specifies the particular areas in the state to which the ILP holder can travel.
  • HISTORICAL BACKGROUND OF ILP

    • Under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act, 1873, the British framed regulations restricting the entry and regulating the stay of outsiders in designated areas.
    • This was to protect the Crown’s own commercial interests by preventing “British subjects” (Indians) from trading within these regions. In 1950, the Indian government replaced “British subjects” with “Citizen of India”.
    • This was to address local concerns about protecting the interests of the indigenous people from outsiders belonging to other Indian states.
View

इस्रो २०२५ मध्ये फ्रान्सच्या सी एन आर एस सहभागासह “शुक्रायन – I” ला शुभारंभ करणार आहे

December 2020

इस्रो २०२५ मध्ये फ्रान्सच्या सी एन आर एस सहभागासह “शुक्रायन – I” ला शुभारंभ करणार आहे

  • ३० सप्टेंबर २०२० रोजी फ्रेंच अवकाश एजन्सीने (CNES) जाहीर केले की ते इस्रोच्या व्हिनस मिशनमध्ये भाग घेणार आहेत.
  • शुक्र (Venus) ग्रहावर जीवसृष्टी असल्याच्या शक्यतेने इस्रोकडून २०२५ मध्ये शुक्रयान -I ही मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
  • VIRAL – Venus Infrared Atmospheric Gases Linker हे साधन रशियन फेडरल स्पेस एजन्सी Roscomos आणि Lakmos Atmosphere सह विकसित केले गेले आहे.
  • मंगळयान मिशननंतर आणि चंद्र मिशन चंद्रयान – १ आणि चंद्रयान – २ नंतर आता इस्रोने शुक्रावर नजर ठेवली आहे.
  • अंतराळ, अणु आणि संरक्षण (Space, nuclear & defence) यासारख्या मोक्याच्या क्षेत्रात भारतासोबत सहकार्य करणाऱ्या तीन देशांपैकी फ्रान्स एक आहे व इतर दोन देश अमेरिका आणि रशिया आहेत.
  • २०१८ मध्ये भारत आणि फ्रान्सने “Joint Vision for Space Corporation” जारी केला.
  • आतापर्यंत पृथ्वीवरून शुक्र ग्रहाकडे ४२ मोहिमा पाठविण्यात आल्या आहेत. जपानचे “Akatsuki” यान सध्या शुक्राभोवती फिरत आहे.
  • सप्टेंबर २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्रज्ञांच्या पथकाने शुक्रच्या वातावरणात फॉस्फिन वायूची उपस्थिती शोधली.
  • युरोपीयन अंतराळ एजन्सी मिशन, व्हिनस एक्सप्रेसला यापूर्वी २०११ मध्ये व्हीनसच्या वरच्या वातावरणामध्ये ओझोनची लक्षणे आढळली होती. त्यांना बायोमार्कर (Biomarkar) मानले जाते. म्हणजेच ग्रहात जीवनाचे अस्तित्व असण्याची शक्यता आहे.

शुक्रयान – I बद्दल

  • वातावरणातील रसायनशास्र, रचनात्मक भिन्नता आणि शुक्राची गतिशीलता यांचा अभ्यास करणे हे ध्येय आहे.
  • यापूर्वी २०२३ मध्ये या अभियानाची सुरुवात होणार होती.

शुक्र ग्रह

  • शुक्र हा सौर मंडळामधील दुसरा ग्रह आहे आणि सर्वात तेजस्वी ग्रह आहे.
  • कधीकधी समान वस्तुमान आणि आकारामुळे पृथ्वीचा जुळा ग्रह म्हणून ओळखले जाते. प्रेम आणि सौंदर्याच्या रोमन देवतेवरून या ग्रहाचे नाव देण्यात आले.
  • १६०० मध्ये गॅलीलियो गॅलिली ही पहिली व्यक्ती होती जिने दुर्बिणीच्या सहाय्याने शुक्राला टिपले.
  • १९६२ मध्ये अमेरिकच्या नासा या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या मरिनर २ या स्पेस क्राप्टने शुक्राला पहिल्यांदा भेट दिली. आणि रडारच्या मदतीने पृष्ठभागाचे मॅपिंग केले.
  • शुक्राच्या वातावरणामध्ये कार्बनडायऑक्साइड आणि सल्फ्‍युरिक ॲसिडचे ढग आहेत.
  • शुक्राच्या पृष्ठभागावरील तापमान ४७१C पर्यंत असते.
  • पृष्ठभागावरील दाब हा पृथ्वीच्या तुलनेत ९० पट जास्त आहे.
  • पृथ्वीप्रमाणे तितक्या वेगाने शुक्र फिरत नसल्याने चुंबकीय क्षेत्र तयार होत नाही.
  • शुक्राला त्याच्या अक्षांवरील मंद फिरण्यामुळे एक चक्कर फिरण्यास पृथ्वीपेक्षा जास्त वेळ लागतो हा काळ पृथ्वीवरील २४३ दिवस इतका आहे.
  • बहुतेक ग्रह त्यांच्या अक्षांवर घड्याळ्याच्या विरुद्ध दिशेने फिरतात पण युरेनस सारखाच शुक्रदेखील घड्याळ्याच्या दिशेने फिरतो.
  • शुक्राला उपग्रह नाही.
  • शुक्र पूर्वेकडून पश्चिमेकडे फिरतो तर पृथ्वी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO)

  • १५ ऑगस्ट १९६९ रोजी डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या प्रेरणेतून कर्नाटकातील बंगळूर येथे भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
  • आंध्रप्रदेशातील नेल्लोर जिल्ह्यात श्रीहरीकोटा येथे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आहे.
  • १९ एप्रिल १९७५ रोजी कॉसमॉस – ३M प्रक्षेपकाद्वारे “आर्यभट्ट” हा भारताचा पहिला उपग्रह सोव्हिएत रशियाच्या मदतीने अवकाशात पाठवला.
  • सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ स्पेरा – कैलासवदिवू (के) सिवन

फ्रान्सबद्दल

  • राजधानी – पॅरिस
  • चलन – युरो, सीएएफपी फ्रँक
  • अध्यक्ष – इमॅन्युएल जीन – मिशेल फ्रेडरिक मॅक्रॉन
View

धनलक्ष्मी बँक चालवण्यासाठी जी सुब्रमोनिया अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखाली आर बी आय ने ३ सदस्यीय अंतरिम संचालक समिती मंजूर केली

December 2020

धनलक्ष्मी बँक चालवण्यासाठी जी सुब्रमोनिया अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखाली आर बी आय ने ३ सदस्यीय अंतरिम संचालक समिती मंजूर केली

  • १ ऑक्टोबर २०२० रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवीन एम्. डआणि धनलक्ष्मी बँक लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या अधिकारांचा वापर करण्यास तीन सदस्यीय अंतरिम संचालक समितीला मान्यता दिली.
  • या समितीत जी सुब्रमोनिया अय्यर हे प्रमुख अध्यक्ष असतील. जी राजगोपालन नायर आणि के विजयकुमार हे त्यात सदस्य असतील.
  • आर बी आय ने निर्देश दिले आहेत की अंतरिम व्यवस्था चार महिन्यांहून पुढे चालू ठेवू नये, ज्यामध्ये बँकेने नवीन एम्. डी. आणि सी..  नेमण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे.
  • आरबीआयने २ सप्टेंबर २०२० पर्यंत धनलक्ष्मी बँकेच्या मंडळावर अतिरिक्त संचालक म्हणून आर बी आय च्या बेंगळूरू क्षेत्रीय कार्यालयाचे महाव्यवस्थापक डी के कश्यप यांची नियुक्ती केली.
  • जी जगन्ना मोहन यांच्यासह धनलक्ष्मी बँकेच्या मंडळावर आता आरबीआयचे दोन सदस्य आहेत.
  • ३० सप्टेंबर २०२० रोजी बँकेच्या ९३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सुनिल गुरबक्षानी यांची एम डी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा ठराव बँकेच्या भागधारकांनी नाकारला. त्यांच्या नियुक्तीच्या विरोधात सुमारे ९०% मतदान झाले.
  • त्यांच्या नियुक्तीला आर बी आय ने फेब्रुवारी २०२० मध्ये ३ वर्षांच्या मुदतीसाठी मान्यता दिली होती.
  • बँकेच्या नियामक फायलींमध्ये अचानक त्यांना काढून टाकण्याचे कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही.
  • नोव्हेंबर २०१५ मध्ये धनलक्ष्मी बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडती पाहून आर बी आय ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन (Proup Correction Action) फ्रेमवर्क अंतर्गत ठेवले होते.
  • २०१९ मध्ये आर बी आय ने या चौकटीतून बँक काढून टाकली व त्यानंतर ते फायदेशीर झाले.

धनलक्ष्मी बँक लि. बद्दल

  • स्थापना – १९२७
  • मुख्यालय – त्रिशूर (केरळ)
  • खासगी क्षेत्रातील जुनी बँक
  • भांडवल प्रमाण – १३.८७%
View

सूक्ष्म उपक्रमासाठी अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेने भारताला १.९ दशलक्ष डॉलर्स दिले

December 2020

सूक्ष्म उपक्रमासाठी अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेने भारताला १.९ दशलक्ष डॉलर्स दिले

  • १ ऑक्टोबर २०२० रोजी संयुक्त राष्ट्राने ज्यांचे जीवन कोविड-१९ मुळे विस्कळित झाले अशा अनौपचारिक कामगारांना मदत करण्यासाठी १.९ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे १४ कोटी) देण्याचे वचन दिले.
  • जागतिक विकासासाठीच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आर्थिक सहाय्य वाढविले आहे.
  • युवक आणि स्त्रियांच्या पसंतीस ६०००० – १००००० कामगार आणि उपक्रमापर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
  • पुनुरुज्जीवन युती (Revie Alliance) थकबाकीदार तरुण आणि अनौपचारिक कामगारांसाठी उपक्रम कौशल्य राबवेल.
  • पहिल्या टप्प्यात ७.८५ दशलक्ष डॉलर्सची बचत आणि परवडणारे अनुदान, स्वयंरोजगार कामगारांना कर्ज, असुरक्षित लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना त्यांचे काम टिकवून ठेवण्यासाठी किंवा पर्यायी व्यवसायाच्या संधी शोधण्यास सुरुवात होईल.
  • कोविड-१९ या जागतिक महामारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी भारताला मदत म्हणून जागतिक विकासासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने (USAID) २.९ दशलक्ष डॉलर्स व्यतिरिक्त ३ दशलक्ष डॉलर्स अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले.

संयुक्त राष्ट्राबद्दल

  • अध्यक्ष – जो बायडेन
  • कॅपिटल – वॉशिग्टन डी. सी
  • चलन – संयुक्त राष्ट्र (डॉलर)
View

अजय कुमार भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व चिनी परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांच्या परीक्षणासाठी समिती स्थापन

December 2020

अजय कुमार भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व चिनी परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांच्या परीक्षणासाठी समिती स्थापन

  • १ ऑक्टोबर २०२० रोजी सर्व चिनी परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाचे परीक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने एक स्क्रीनिंग पॅनेल (परीक्षण समिती) स्थापन केली आहे.
  • या समितीच्या अध्यक्षपदी गृहसचिव अजय कुमार भल्ला आणि उद्योगांतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील.
  • या समितीने मालकांच्या (Owner) दृष्टिकोनातून आणि त्यावरील सुरक्षिततेवर होणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रस्तावांची तपासणी केल्यानंतर ते वादग्रस्त नसल्यास हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो.
  • चीनकडून थेट परकीय गुंतवणुकीसहित १०० पेक्षा जास्त प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
  • एप्रिल २००० ते जून २०२० पर्यंत चीनकडून एफडीआय धोरण उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (DPIIT) ने अधिसूचित केले आहे.
  • एखाद्या देशाची मालमत्ता ज्याची सीमारेषा भारताशी आहे किंवा लाभार्थी मालक (Beneficial Owner) गुंतवणूकदार आहे. अशा कोणत्याही देशाचा नागरिक फक्त सरकारी मार्गाने गुंतवणूक करू शकतो.
  • संरक्षण, उपग्रह, खाण, नागरी उड्डाण, मीडिया, खासगी सुरक्षा, संस्था आणि दूरसंचार यासारख्या गंभीर क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी आधी सरकारची मंजुरी किंवा गृहमंत्रालयाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग बद्दल (DPIIT)

  • वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाद्वारे प्रशासित, ही एक नोडल सरकारी संस्था आहे. जी इतर सामाजिक – आर्थिक उद्दिष्टे आणि राष्ट्रीय प्राधान्य क्रमांसह औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रयत्न करते.
  • १९९५ ला स्थापन झालेली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ॲण्ड प्रमोशन एकंदरीत औद्योगिक धोरण तयार करते व त्यांची अंमलबजावणी करते.
  • विकार आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या अनुपालनासाठी उद्योगांच्या विकासासाठी आवश्यक रणनीती तयार करणे आणि अंमलात आणणे.
  • थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) धोरण तयार करणे, प्रोत्साहन देणे आणि सुलभ करणे.
  • विदेशी तंत्रज्ञानासाठी धोरणांचे मापदंड तयार करणे.
  • बौद्धिक मालमत्ता अधिकारांशी संबंधित धोरणे तयार करणे.

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाविषयी

  • उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) हा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे.
  • केंद्रीय मंत्री – पीयुष गोयल (राज्यसभा, महाराष्ट्र)
  • राज्य मंत्री – हरदीपसिंह पुरी, श्री. सोम प्रकाश
View

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी भारतीय कापसासाठी प्रथम ब्रँड आणि लोगो बाजारात आणला

December 2020

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी भारतीय कापसासाठी प्रथम ब्रँड आणि लोगो बाजारात आणला

  • केंद्रीय कापडमंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी जागतिक कापूस दिनाच्या निमित्ताने आभासी मोडच्या माध्यमातून भारतीय कापसासाठी प्रथम ब्रँड आणि लोगो बाजारात आणला.
  • भारताचा प्रिमियम कापूस जागतिक कापूस व्यापारात ‘कस्तुरी कॉटन’ म्हणून ओळखला जाईल.
  • हे गोरेपणा, चमक, मऊपणा, शुद्धता, वेगळेपणा आणि भारतीयता यांचे प्रतिनिधित्व करेल.
  • कापूस हा भारतातील मुख्य व्यावसायिक पिकांपैकी एक आहे आणि ६ दशलक्ष टन कापसाला (जागतिक कापसाच्या २३%) जीवनमान प्रदान करतो.
  • जगातील एकूण सेंद्रिय कापूस उत्पादनापैकी ५१% भारत उत्पादन करतो.
  • भारत कापसाचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आणि कापसाचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे.
  • कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारे हवामानाची परिस्थिती, पिकांची परिस्थिती आणि शेती पद्धतीविषयी बातमी देण्यासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन ‘कॉट-ॲलाय’ (Cott-Ally) तयार केला आहे.
  • सी सी आय ने देशातील सर्व कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये सुमारे ४३० खरेदी केंद्र सुरू केली आहेत. हे अकाउंट ७२ तासास शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैशांची पूर्तता करत आहे.

कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व सहव्यवस्थापकीय संचालक – प्रदीपकुमार अग्रवाल

  • कॉटन कॉर्पोरेशन  ऑफ इंडिया मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
  • कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना – ३१ जुलै १९७०

भारतातील कापूस उत्पादन

  • कापसाचे मूळ स्थान भारत असून लागवडीखालील क्षेत्राचा विचार करता भारत जगात प्रथम क्रमांकावर आहे.
  • जागतिक उत्पादनाच्या ८.५% उत्पादन भारतात होते.
  • कापूस उत्पादनात देशात गुजरात प्रथम आहे.
  • कापसाला “पांढरे सोने” म्हणतात.
  • कापसासाठी काळी व खोल रेगूर मृदा (Black Cotton Soil) पोषक असते.
  • प्रमुख जाती – बुरी, लक्ष्मी, वरलक्ष्मी, देवराज, कंबोडिया
  • भारतातील कापसाच्या पारंपरिक जाती – गॉसिपियम आर्बेरियम व गॉसिपियम हार्बोसियम
  • महाराष्ट्रातील कापसाचे पारंपरिक वाण – लक्ष्मी, कल्याण, वागड
  • १९६० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात देशात संकरित कापसावरील संशोधन सुरू झाले.
  • देशातील एकूण कापूस उत्पादन क्षेत्रापैकी ३३% क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे.
  • कापूस क्षेत्रात – 
  1. महाराष्ट्र
  2. गुजरात
  3. आंध्र प्रदेश
  4. हरियाणा
  • कापूस उत्पादन –
  1. गुजरात
  2. महाराष्ट्र
  3. आंध्र-तेलंगणा
  4. हरियाणा
  • भारताचा कापसाखालील क्षेत्रात जगात प्रथम तर उत्पादनाच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक लागतो.
View

आर बी आय चे नवीन डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून शासनाने एम राजेश्वर राव यांची नेमणूक केली

December 2020

आर बी आय चे नवीन डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून शासनाने एम राजेश्वर राव यांची नेमणूक केली

  • भारत सरकारने एम राजेश्वर राव यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चौथ्या नवीन डेप्युटी गव्हर्नरपदी नियुक्ती केली.
  • त्यांनी पूर्वीचे डेप्युटी गव्हर्नर एन एस विश्वनाथ यांची जागा घेतली ज्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आधीच मार्च २०२० मध्ये राजीनामा दिला होता.
  • एम राजेश्वर राव सध्या आर बी आयचे कार्यकारी संचालक मंडळात कार्यरत होते.

एम राजेश्वर राव

  • एम्. राजेश्वर राव १९८४ पासून आर बी आय मध्ये कार्यरत आहेत.
  • त्यांना नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सांख्यिकी व माहिती व्यवस्थापन विभाग, वित्तीय बाजार संचालन विभाग आणि आंतरराष्ट्रीय विभाग यात जबाबदार कार्यकारी संचालक मंडळात नियुक्त केले होते.
  • त्यांनी वित्तीय बाजार ऑपरेशन विभागात मुख्य महाव्यवस्थापक म्हणून काम केले आहे.
  • त्यांनी नवी दिल्ली येथे बॅकिंग लोकायुक्तच्या रूपात अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई आणि नवी दिल्ली येथे RBI च्या क्षेत्रीय कार्यालयात काम केले आहे.

आर बी आय बद्दल

  • गव्हर्नर – शक्तिकांत दास
  • मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
  • निर्मिती – १ एप्रिल १९३५

आर बी आय ची कार्ये

  1. चलनविषयक धोरणांची अंमलबजावणी
  2. सरकारची बँक (Bank of Government)
  3. बँकांची बँक (Bank of Bank)
  4. चलन प्रसारक (Essure of Currency)
  5. विकासात्मक कार्ये – (Development Function)
View

Contact Us

Enquire Now