लडाखचा घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेश करण्याची मागणी
- स्थानिक लोकसंख्येची जमीन, रोजगार आणि सांस्कृतिक ओळख सुरक्षित करण्यासाठी लडाखचा समावेश घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात करावा, अशी मागणी संसदेत करण्यात आली आहे.
समावेशाची गरज
१) जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ नुसार लडाख (विधानमंडळाशिवाय) या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्यात आली असून तेथील कारभार पूर्णपणे नोकरशहांच्या हातात आहे.
२) जम्मू आणि काश्मीरमधील बदललेल्या अधिवास धोरणामुळे या प्रदेशात स्वत:ची जमीन, रोजगार, लोकसंख्या आणि सांस्कृतिक ओळख याबद्दल भीती निर्माण झाली आहे.
३) तसेच येथे लेह आणि कारगिल या दोन जिल्हा परिषदा आहेत ज्यांचा समावेश घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात नाही, परिणामी त्यांचे अधिकार पार्किंग शुल्क आणि वाटप व केंद्राने दिलेल्या जमिनीचा वापर यांसारख्या स्थानिक कर वसूल करण्यापुरते मर्यादित आहेत.
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची भूमिका (NCST)
- NCST ने लडाखचा सहाव्या अनुसूचित समावेश करावा अशी शिफारस केली आहे.
- NCST अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक-सांस्कृतिक हक्कांचे रक्षण करणारी घटनात्मक संस्था असून केंद्राने लडाखमधील आदिवासींची स्थिती तपासण्याची जबाबदारीही त्याकडे सोपविली आहे.
कारणे
१) लडाखमध्ये बाल्टी बेडा, बोटो, ब्रेक्पा, चांगपा, परिया, मोन यांसारख्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी जमाती आहेत.
२) द्रोकपा, बाल्टी, चांगपा यासारख्या समुदायांची वेगळी सांस्कृतिक परंपरा आहे, ज्यांचे जतन व संवर्धन करणे आवश्यक आहे.
३) सहाव्या अनुसूचित समावेश केल्यास या प्रदेशातील अधिकारांचे लोकशाही पद्धतीने हस्तांतरण होण्यास मदत होईल आणि या क्षेत्राच्या जलद विकासासाठी निधीचे जलद हस्तांतरण होईल.
अडथळे
१) राज्यघटना अगदी स्पष्ट आहे, सहावी अनुसूची ईशान्येकडील राज्यांसाठी (आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम) आहे; तर देशातील उर्वरित आदिवासी भागांसाठी पाचवी अनुसूची आहे.
२) ईशान्येबाहेरील कोणत्याही राज्याचा यात समावेश नाही किंबहुना काही ठिकाणी प्रामुख्याने आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या मणिपूर स्वायत्त परिषदा, तसेच संपूर्ण आदिवासी असलेले नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचाही सहाव्या परिशिष्टात समावेश नाही.
३) तथापि, घटनादुरुस्ती करून सरकार लडाखचा यात समावेश करू शकते.
काय आहे सहावी अनुसूची (परिशिष्ट)
- यात आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या चार ईशान्येकडील राज्यांमधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी विशेष तरतुदी आहेत.
- कलम २४४ : अनुसूचित प्रदेश आणि आदिवासी प्रदेशांचे प्रशासन
अ) स्वायत्त जिल्हे : या चार राज्यांमधील आदिवासी क्षेत्रे स्वायत्त जिल्हे म्हणून स्थापन करण्यात आली आहेत; यांचे संघटन आणि पुनर्रचना करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे; संसदेचे किंवा राज्य विधिमंडळाचे कायदे यांना लागू होत नाहीत किंवा विशिष्ट बदल किंवा अपवादांसह लागू होतात.
ब) जिल्हा परिषद : २६ प्रौढ मताधिकाराद्वारे व ४ राज्यपालांद्वारा नामनिर्देशित केलेले असे एकूण ३० सदस्य असतात.
क) प्रत्येक स्वायत्त प्रदेशाची स्वतंत्र प्रादेशिक परिषदही असते.
परिषदेचे अधिकार
१) जिल्हा आणि प्रादेशिक परिषदा त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रांचे प्रशासन करतात.
२) जंगले, जमीन, कालव्याचे पाणी, स्थलांतरित शेती, गावाचा कारभार, मालमत्तेचा वारसा, विवाह – घटस्फोट सामाजिक चाली-रीती यासंबंधी राज्यपालांच्या संमतीने कायदे करण्याचा अधिकार
३) त्यांना जमीन महसुलाचे मूल्यांकन, संकलन तसेच विशिष्ट कर लादण्याचे अधिकार आहेत.
४) प्राथमिक शाळा, दवाखाने, बाजार, मत्स्यव्यवसाय, रस्ते इ. ची स्थापना बांधकाम व व्यवस्थापन करू शकते.
५) जमातींमधील दावे आणि खटल्यांच्या सुनावणीसाठी ग्राम न्यायालये स्थापन करू शकतात.