SDRF निधी वापरण्याची राज्य सरकारची मर्यादा ३५ वरून ५० टक्क्यांवर
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली ज्या राज्यात/केंद्रशासित प्रदेशात कोरोना व्हायरसची प्रकरणे सर्वाधिक आहेत.
- या बैठकीत राज्ये आता ५० टक्क्यांपर्यंत राज्य आपत्ती निधी वापरू शकतील, जो या आधी ३५% पर्यंत वापरण्यात येत होता.
- पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू, दिल्ली आणि पंजाबमध्ये देशातील ६३% पेक्षा जास्त सक्रिय प्रकरणे आहेत.
- कोरोनाव्हायरसच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी मायक्रो झोन तयार केले जावेत, यावर मोंदीनी भर दिला.
राज्य आपत्ती निवारण निधी (SDRF)
- आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ४८ (१) (अ) अन्वये, स्थापन केलेला राज्य आपत्ती निवारण निधी हा अधिसूचित आपत्तींच्या प्रतिसादासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला प्राथमिक निधी आहे.
- सर्वसाधारण प्रवर्गाची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशासाठी SDRF च्या ७५% आणि विशेष प्रवर्गातील राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (पूवोत्तर राज्ये, सिक्कीम, उत्तराखंड, हिमाचलप्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर) यांच्यासाठी SDRF वाटपामध्ये ९०% योगदान हे केंद्र सरकारचे आहे.
- वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार वार्षिक केंद्रीय अंशदान दोन समान हप्त्यांमध्ये दिले जाते. SDRF चा उपयोग केवळ पीडितांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी खर्च पूर्ण करण्यासाठी केला जाईल.
SDRF अंतर्गत येणारी आपत्ती
- चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढगफुटी, कीटकांचा हल्ला, दव, शीतलहरी.