127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेद्वारे मंजूर
- 10 आणि 11 ऑगस्टला 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक विशिष्ट बहुमताद्वारे अनुक्रमे लोकसभा व राज्यसभेने पारित केले.
- लोकसभेमध्ये 385 विरुद्ध 0 तर राज्यसभेमध्ये 187 विरुद्ध 0 अशा बहुमताने सदर विधेयक पारित करण्यात आले.
- या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे केंद्र शासनाने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची स्वतःची इतर मागासवर्गीयांची यादी (State OBC List) तयार करण्याचा हक्क पुन्हा बहाल केला आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 ला मराठा आरक्षणावर दिलेल्या निकालासंदर्भात हे घटनादुरुस्ती विधेयक महत्त्वाचे आहे.
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) आणि 16 (4) यांनी राज्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असणाऱ्या गटांच्या विकासासाठी तरतूद करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.
- त्यानुसार 2018 अगोदर केंद्रशासन केंद्र स्तरावरील इतर मागासवर्गीयांची यादी तयार करत असे (Central OBC List) तर राज्यशासन आपल्या राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची यादी तयार करत असे (State OBC List).
- केंद्र शासनाने 2018 मध्ये 102वी घटनादुरुस्ती केली होती. या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला होता. त्यासाठी राज्यघटनेमध्ये अनुच्छेद 338B टाकण्यात आले होते. त्यामध्ये आयोगाची स्थापना, रचना आणि अधिकार यांची तरतूद आहे.
- तसेच अनुच्छेद 342A टाकले ज्यामध्ये अशी तरतूद होती की राष्ट्रपती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग व संबंधित राज्यांच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून केंद्र तसेच राज्यांसाठी इतर मागासवर्गीयांची यादी तयार करेल.
- मराठा आरक्षणाला अवैध ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102व्या घटनादुरुस्तीला आधार मानून “इतर मागासवर्गीयांची यादी करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र शासनाला आहे, राज्य शासनाला नाही” असा निवाडा दिला व मराठा आरक्षण अवैध ठरवले.
- म्हणून राज्यांना त्यांची त्यांची ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार पुन्हा देण्यासाठी 127वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले गेले.
- या घटनादुरुस्ती विधेयकाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 338Bच्या उपकलम 9, अनुच्छेद 366च्या उपकलम 26C आणि अनुच्छेद 342A मध्ये दुरुस्ती केली.
- तसेच अनुच्छेद 342Aमध्ये आणखी एक उपकलम (3) टाकण्यात आले ज्यामध्ये अशी तरतूद होती की राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना स्वतःची ओबीसी यादी (जी केंद्र शासनाच्या यादीपेक्षा वेगळी असू शकेल.) तयार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
- यामुळे आता राज्य सरकारे इतर मागासवर्गीयांची यादी तयार करून त्यांना आरक्षण आणि सवलती देऊ शकतात. परंतु एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 1992मध्ये इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून दिली होती. त्याबद्दल सदर घटनादुरुस्ती विधेयकात कुठलीही तरतूद नाही.
- राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर सही केल्यानंतर व केंद्र शासनाच्या गॅझेटमध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर ही राज्यघटनेची 105वी घटनादुरुस्ती असेल.