२००५ नंतर जन्म झालेल्या मुलींनाही संपत्तीत समान हक्क : सर्वोच्च न्यायालय
- हिंदू वारसा कायदा, १९५६ मधील कलम ६ मध्ये ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी दुरुस्ती केंद्र शासनाकडून करण्यात आली होती.
- त्यानुसार वडिलोपार्जित संपत्तीत (स्थावर मालमत्तेतही) मुलांच्या बरोबरीनेच मुलींना देखील जन्मत:च सह हिस्सेदार म्हणून हक्क प्राप्त करून देण्यात आला.
- मुलीचा जन्म २००५ नंतर म्हणजेच कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर झाला असेल तर तिला संपत्तीचा हक्क नाकारला जाऊ शकतो का? अशी शंका उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली होती.
- या याचिकेवर न्या. अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
- त्यानुसार २००५ नंतर मुलींचा जन्म झाला असेल तरी त्यांना या कायद्यांतर्गत संपत्तीत समान हक्क मिळणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- २००५ च्या दुरुस्तीपूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर मुलींना या कायद्याचा लाभ मिळेल की नाही हे स्पष्ट नव्हते.
- त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले की वडील हयात होते किंवा नव्हते याने कायद्याच्या मिळणार्‍या लाभांमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही.
काय आहे हिंदू वारसा कायदा ?
- हिंदू कोड बिल, १९५६ मध्ये मंजूर होऊन त्यानुसार हिंदू वारसा कायदा, हिंदू दत्तक कायदा व पोषणाचा कायदा असे कायदे अस्तित्वात आले.
- १९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार एखाद्या कुटुंबाची वडिलोपार्जित संपत्ती असेल तर या संपत्तीत कुटुंबातील मुलांना जन्मत:च त्यांचे वडील, काका यांच्या बरोबरीने हिस्सा देण्यात आला.
- म्हणजेच मुलगे वडिलोपार्जित मिळकतीत जन्मत:च सह हिस्सेदार मानले जाऊ लागले.
- १९५६ च्या कायद्यानुसार कुटुंबातील मुलींना मात्र जन्मत:च सह हिस्सेदार (को-पार्टनर्स) असा अधिकार दिला गेला नाही.