स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार
- संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेने नुकतेच स्वच्छ, शाश्वत पर्यावरण असणे याला जागतिक मानवी हक्क असल्याची मान्यता दिली.
- या हक्कास सर्व सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता दिल्यास मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्यानंतर तब्बल ७० वर्षांनी स्वीकारण्यात येणारा मानवी हक्क असेल.
महत्त्वाचे :
- १९७२ च्या स्टॉकहोम परिषदेमध्ये पर्यावरणविषयक धोरणांची तत्त्वे आणि शिफारसी होत्या. यालाच अनुसरून १९७२ मध्येच UNEP संयुक्त राष्ट्रांची पर्यावरण प्रकल्प (UNEP – United Nations Environment Programme) सुरू करण्यात आला.
- १९९२ च्या रिओ येथील वसुंधरा परिषदेमध्येदेखील मानवाला निरोगी आणि उत्पादक जीवनाचा हक्क असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
- भारताच्या राज्यघटनेतील कलम २१मध्ये देखील स्वच्छ पर्यावरणाच्या हक्काचा समावेश होतो. (सुभाषकुमार विरुद्ध बिहार राज्य खटला)
घटनेतील पर्यावरणाविषयी इतर तरतुदी
- कलम – ४८ (A) व ५१ A (९) – ४२वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ पर्यावरण संरक्षणाला घटनात्मक दर्जा देणारा भारत पहिला देश
- ४८ (A) – पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य प्रयत्न करेल.
- ५१ A (९) – पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
काही महत्त्वाचे कायदे :
- वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२
- जल (प्रतिबंध आणि प्रदूषण नियंत्रण) कायदा, १९८१ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६
- हरित न्यायालय कायदा, २०१०