सुबोधकुमार जयस्वाल ‘सीबीआय’चे नवे प्रमुख
- केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर गेलेले महाराष्ट्र केडरचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सुबोधकुमार जयस्वाल यांची दोन वर्षांसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली.
- महाराष्ट्र केडरमधील १९८५ च्या आयपीएसच्या तुकडीतील जयस्वाल हे सध्या ‘सीआयएसएफ’चे महासंचालक आहेत.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय निवड समितीने सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.
- तीन सदस्यीय निवड समितीमध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्षाचा गटनेता यांचा समावेश होता.
- १९४६ च्या दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्याच्या कलम ४अ नुसार सीबीआय संचालकांची नेमणूक केली जाते.
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) :
- स्थापना : १९६३, गृहमंत्रालयाच्या ठरावाद्वारे
शिफारस : के. संथानम समिती
- स्वरूप : अवैधानिक संस्था, CBI ला दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना १९४६ अन्वये अधिकार प्राप्त आहेत.
- केंद्र सरकारची मुख्य तपास संस्था
- ध्येय : उद्यमशीलता, निःपक्षपातीपणा व प्रामाणिकपणा
- संरचना : प्रमुखपदी संचालक आणि सहाय्यासाठी विशेष संचालक किंवा अतिरिक्त संचालक
- नियुक्ती समिती : लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम २०१३ नुसार, खालील समितीने निर्देशित केलेला संचालक असतो.
१) पंतप्रधान
२) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता
३) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी निर्देशित केलेली व्यक्ती
- इतर कर्मचारी : अनेक संयुक्त संचालक + उपसहानिरीक्षक + पोलीस अधीक्षक + एकूण ५००० कर्मचारी (१२५ न्याय वैज्ञानिक + २५० कायदा अधिकारी)
- कार्यकाल : संचालकाचा कार्यकाळ २ वर्षे (२००३ च्या CVC कायद्यानुसार)
कार्य :
१) केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार, लाचलुचपत व गैरवर्तन बाबींचा तपास करणे.
२) आयात-निर्यात कायदे, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, आयकर, परकीय चलनाचे नियम, वित्तीय व आर्थिक कायद्याच्या उल्लंघनाच्या बाबींचा तपास करणे.
३) व्यावसायिक गुन्हेगारांच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणे.
४) भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणा उभी करणे आणि विविध राज्यांची पोलीस दले यांच्या कार्य-व्यवहारात समन्वय साधणे.
५) राज्य सरकारच्या विनंतीवरून सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या बाबींचा तपास करणे.
६) गुन्ह्यांची आकडेवारी ठेवणे व त्याबाबतची माहिती प्रस्तुत करणे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागातील विभाग
१) भ्रष्टाचार विरोधी विभाग
२) आर्थिक अपराध विभाग
३) विशेष गुन्हे विभाग
४) धोरणे आणि आंतरराष्ट्रीय पोलीस सहकारी विभाग
५) प्रशासकीय विभाग
६) खटला संचालनालय
७) केंद्रीय न्याय सहाय्यक विज्ञान प्रयोगशाळा
सुबोधकुमार जयस्वाल यांच्याबद्दल
- जन्म : २२ सप्टेंबर १९६२
- निवड : भारतीय पोलीस सेवा (IPS), १९८५ तुकडी
- कारकीर्द : सुबोधकुमार जयस्वाल हे १९८५चे आयपीएस अधिकारी आहेत.
- यापूर्वी ते भारतीय गुप्तचर संस्था (RAW) येथे कार्यरत होते.
- फडणवीस सरकारच्या काळात सुबोधकुमार जयस्वाल यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
- त्यानंतरच्या काळात जयस्वाल यांना बढती मिळून ते राज्याचे पोलीस महासंचालकपदी नियुक्त झाले.
- केंद्र सरकारने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या म्हणजे CISFच्या महासंचालकपदी त्यांची नियुक्ती केली.
- सुबोधकुमार जयस्वाल यांनी महाराष्ट्र दहशतवादाविरोधी विभागातही (ATS) काम केले आहे.
सीबीआयचे ‘कायद्याचे विधान’
- पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील समितीत मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी सीबीआयचे संचालक म्हणून नियुक्तीसाठी निवृत्त होण्यास सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती प्रमुखपदी करू नये, असे विधान केले. हे एक साधे कायद्याचे विधान म्हणून संबांधले जात आहे.
- मुख्य न्यायाधीशांनुसार, पॅनेलच्या अधिकाऱ्यांची निवड केल्यास ‘भविष्यात कायद्याची छाननी’ रोखता आली पाहिजे.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आणि निर्णय
१) प्रकाशसिंग खटला – सहा महिन्यांचा किमान अवशिष्ट कालावधी ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून १३ मार्च २०१९ मध्ये प्रकाशसिंग खटल्यात देण्यात आला. हा नियम सीबीआय संचालकांसाठीही वाढविण्यात आला.
२) युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध सी. दिनाकर २००४ : सीबीआय संचालकांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेला सेवेत असलेले सर्वात वरिष्ठ चार आयपीएस अधिकारी, सीबीआय संचालक पदावर नियुक्तीसाठी पात्र असतील.
३) विनीत नारायण निकाल १९९८ : संचालक पदावर दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी नियुक्ती होणार नाही तसेच उच्च स्तरीय समितीच्या संमतीशिवाय त्यांची बदली होऊ शकत नाही.
- पुढे दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (सुधारणा) कायदा २०१४ अंतर्गत केलेल्या सुधारणेनुसार सीबीआय संचालक नियुक्ती संबंधित समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता उपस्थित नसेल तर लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षनेता त्या समितीचा सदस्य असेल.