सुधारित भारतनेटच्या माध्यमातून साडेतीन लाख गावांत ब्रॉडबँड

सुधारित भारतनेटच्या माध्यमातून साडेतीन लाख गावांत ब्रॉडबँड

• नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतनेटच्या सुधारित प्रकल्पासाठी १९,०४१ कोटी रुपयांच्या तफावत निधीस मंजुरी दिली आहे.

सुधारित भारतनेट योजना :

अ) या योजनेअंतर्गत १६ राज्यांतील ग्रामपंचायतींसह ३ लाख ६१ हजार गावे सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या सहाय्याने इंटरनेट ब्रॉडबँड सुविधेने जोडण्यात येतील.

ब) स्पर्धात्मक आंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या प्रदात्याकडून सवलतीच्या दरात भारतनेटची निर्मिती, श्रेणीसुधारणा, कार्यान्वयन, देखभाल आणि उपयोग याचा समावेश.

१६ राज्ये : केरळ, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, इ.

महत्त्व :

अ) सार्वजनिक खासगी भागीदारीमुळे कार्यान्वयन, देखभाल, उपयोग आणि महसूल निर्मितीसाठी खासगी क्षेत्रातील कार्यक्षमतेचा लाभ तसेच भारतनेटची वेगवान अंमलबजावणी.

ब) निवडलेल्या सवलतीच्या दरात सेवा देणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील भागीदारांकडून हायस्पीड सेवा प्रदान करणे अपेक्षित, ज्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध इ-सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचतील.

क) परिणामी, डिजिटल शिक्षण, टेलिमेडिसीन, कौशल्य विकास, इ-कॉमर्सला चालना.

ड) डार्क फायबरची विक्री, मोबाईल टॉवर्सचे फायबरीकरण, व्यक्ती आणि संस्थांची ब्रॉडबँड जोडणी वाढविणे, इ-कॉमर्स इत्यादी विविध स्रोतांद्वारे महसूल मिळण्याची अपेक्षा.

इ) भारतनेट सार्वजनिक खासगी भागीदारी मॉडेलने प्राप्त खालील ग्राहक अनुकूल फायदे:

I) खासगी क्षेत्रातील प्रदात्याद्वारे ग्राहकांसाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर

II) ग्राहकांना उच्च गुणवत्तेची सेवा

III) नेटवर्कची जलदगतीने जोडणी आणि ग्राहकांना वेगवान कनेक्टिव्हिटी

IV) सेवांसाठी स्पर्धात्मक दर

V) ग्राहकांना दिलेल्या पॅकेजचा भाग म्हणून ओव्हर द टॉप (ओटीटी) सेवा आणि मल्टि-मीडिया सेवांसह हाय-स्पीड ब्रॉडबँडवरील विविध सेवा

VI) सर्व डिजिटल सेवा उपलब्ध

भारतनेट:

• जगातील सर्वात मोठा ग्रामीण ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प
• अंमलबजावणी : भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड
• सुरुवात : ऑक्टोबर २०११ मध्ये सुरू झालेला नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (एनओएफएन) प्रकल्पाचेच २०१५ मध्ये ‘भारतनेट’ असे नामकरण करण्यात आले.
• उद्दिष्टे :

अ) २०१७ पर्यंत मागणीनुसार सर्व कुटुंबांसाठी २mbps ते २०mbps परवडणारी ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी आणि सर्व संस्थांनाही क्षमतेनुसार ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी विनाभेदभाव आधारावर प्रदान करणे.

ब) गावागावात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून ‘डीजिटल इंडिया’ उपक्रमास चालना देणे.

• वित्तपुरवठा – युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड