सिंगापूर न्यायालयात लवादाच्या निर्णयाला भारताने दिले आव्हान
- व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीकडून 22,100 कोटी रुपये परत कराची मागणी मागे घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला भारताने सिंगापूरच्या न्यायालयात आव्हान दिले.
- भारताकडे अपील दाखल करण्याकरता 10 दिवसांचा अवधी होता व त्याविरुद्ध अपील करण्यात आले.
- भारत सरकारच्या वतीने अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी हे हाताळले आहे.
- व्होडाफोनने नेदरलँड आणि केमन बेटावरील कंपन्यांमार्फत 2007 मध्ये हचिंसन-एस्सार या कंपनीच्या 67% भागभांडवल 11 अब्ज डॉलरला खरेदी केले होते.
- नंतर सरकारने अधिनियम 2012 च्या माध्यमातून पूर्वसूचित कर लावला.
- 2012 च्या अधिनियमान्वये 2000 मधील व्होडाफोन आणि हचिसनच्या कराराला कर लागू होईल, हे चुकीचे असल्याचे निर्णय न्‍यायालयाने मान्य करून व्होडाफोनच्या बाजूने निर्णय दिला होता.