सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) सुधारणा विधेयक, २०२१
- लोकसभेत नुकतेच सादर करण्यात आलेल्या सामान्य विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) कायदा, १९७२ (GIBNA,१९७२) मध्ये सुधारणा करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे विमा कंपन्यांतील भागभांडवल काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पार्श्वभूमी :
१) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव सांगितला होता.
२) त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमधील हिस्सा विकून १.७५ कोटी रुपये उभारण्याचे सरकारने लक्ष्य ठेवले आहे.
३) या प्रस्तावानुसार, सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC), इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आणि आयडीबीआय बँकेतील अवशिष्ट भागविक्रीचा निर्णय घेतला आहे.
खासगीकरणासाठी सुधारणा :
१) सध्या सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सामान्य विमा कंपन्या :
अ) नॅशनल इन्श्युअरन्स कंपनी लिमिटेड (NICL)
ब) न्यू इंडिया अश्युअरन्स कंपनी (New India Ltd)
क) ओरिएंटल इन्श्युअरन्स कंपनी लिमिटेड (OICL)
ड) युनायटेड इंडिया इन्श्युअरन्स कंपनी लिमिटेड (UIICL)
२) GIBNA, १९७२ मधील कलम १० (अ) व १० (ब) मध्ये खासगीकरण सुलभ करण्यासाठी सुधारणा केली जाऊ शकते.
- कलम १० (अ) – सामान्य विमा महामंडळ (GIC) कडून केंद्र सरकारला शेअर्सचे (४ सार्वजनिक विमा कंपन्यांचे) हस्तांतरण
- कलम १० (ब) – विमा कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकारचे भागभांडवल टक्केवारी (५१ टक्क्यांपेक्षा जास्त) आणि जीआयसी व विमा कंपन्यांना ग्रामीण आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यवसाय वाढवण्यासाठी भांडवल उभारण्याची तरतूद
३) दुरुस्तीनंतर चारपैकी एका विमा कंपनीचे खासगीकरण होईल.
४) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण :
यासाठी बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण उपक्रम) कायदा, १९७० आणि बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण उपक्रम) कायदा, १९८० मध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत.
फायदे :
- अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास मदत
- स्वस्त योजना आणून लोकांना विम्याशी जोडणे.
- पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे.
भारतीय साधारण विमा निगम (GIC)
- साधारण विमा व्यवसाय (राष्ट्रीयीकरण) कायद्यानुसार २२ नोव्हेंबर १९७२ ला स्थापना.
- उपकंपन्या :
अ) NICL – कोलकाता
ब) New India Ltd – मुंबई
क) OICL – नवी दिल्ली
ड) UIICL – चेन्नई
- मार्च २००३ मध्ये GIC व तिच्या चारही कंपन्यांची मालकी भारत सरकारकडे वर्ग करण्यात आली. त्यामुळे GIC ला पुनर्विमा (Re-insures) देणारी कंपनी संबोधतात.