सहकारी संस्थांच्या निवडणुकींना 31 मार्चपर्यंत स्थगिती
- राज्यातील 65 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने 31 मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
- यापुर्वी 31 डिसेंबरची स्थगिती मुदत संपल्यानंतर 12 जानेवारीला राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू केली होती.
- राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन व अन्य सहकारी संस्था मिळून सहकारी संस्था आहेत.
इतर माहिती
- फेब्रुवारी 2012 मध्ये संसदेने 97वी घटनादुरुस्ती केली.
- त्यामुळे सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण.
- या घटनादुरुस्तीअन्वये झालेले राज्यघटनेतील बदल –
अ. कलम 19 (1) क – सहकारी संस्था स्थापन करणे.
ब. कलम 63 (ब) – सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश
क. भाग 9 बी – सहकारी संस्था (कलम 243 ZH ते 283 ZT)नव्याने समावेश.
- महाराष्ट्र शासनाने 97व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने 1960च्या महाराष्ट्र सहकार कायद्यात दुरुस्त्या केल्या.
- या कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची तरतूद करून कलम 73 अन्वये सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या प्राधिकरणामार्फत घेण्यात याव्यात.
- राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना – जून, 2014
- निवडणुकीसाठी प्राधिकरणाने चार प्रकारांत वर्गवारी केली आहे – अ,ब,क,ड
- सहकारी बँका, पतसंस्था, राज्यसत्तरीय संस्था – अ व ब विभाग
- 200 किंवा त्यापेक्षा जास्त सभासद असलेल्या संस्था – क विभाग
- 1 ते 199 सभासद संख्या असलेल्या संस्था – ड विभाग