सशस्त्र दलांना अधिक खरेदीसाठी वित्तीय अधिकार देण्यास मंजुरी
- सुरक्षा विषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने सशस्त्र दलांना महसुली तरतुदीनुसार अधिक खरेदीसाठी वित्तीय अधिकार देण्यास मंजुरी दिली आहे.
- संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी सशस्त्र दलांना वाढीव खरेदी अधिकार प्रदान करणारे संरक्षण सेनादल वित्तीय अधिकारांचे हस्तांतरण (डीएफपीडीएस) २०२१ संबंधी नियम जारी केले.
प्राथमिक लक्ष:
अ) प्रक्रियात्मक विलंब दूर करणे.
ब) अधिक विकेंद्रीकरण आणि कार्यक्षमता आणणे.
क) संरक्षण सेवांमध्ये एकजूट वाढविणे.
ठळक वैशिष्ट्ये:
१) फील्ड ऑपरेशनकडे वित्तीय अधिकारांचे हस्तांतरण, कार्य सज्जतेवर भर तसेच व्यवसाय सुलभता आणि सेवांमध्ये एकजुटीला प्रोत्साहन.
२) सक्षम वित्तीय अधिकाऱ्यांसाठी दोन पट सामान्य वाढ, तर विशिष्ट कार्यासाठी फील्ड फॉर्मेशनच्या वित्तीय अधिकारात ५ ते १० पटीने वाढ करण्यात आली आहे.
३) सेनादल उपप्रमुखांच्या वित्तीय अधिकारांमध्ये १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
४) ‘आत्मनिर्भर भारत’ साध्य करण्यासाठी स्वदेशीकरण किंवा संशोधन आणि विकास यासंबंधित कार्यक्रमांतही तीन पटीने वाढ.
५) तत्काळ लष्करी कारवायांसाठी आपत्कालीन अधिकारांच्या वेळापत्रकात समाविष्ट संरक्षण सेवांसाठी कमांड स्तराखालील फिल्ड फॉर्मेशनला आपत्कालीन वित्तीय अधिकारांची तरतूद.
डीएफपीएस २०२१ नुसार खालील वित्तीय अधिकारांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश:
अ) आर्मी शेड्यूल्स ऑफ पॉवर्स – २०२१ (एएसपी – २०२१)
ब) नेव्ही शेड्यूल्स ऑफ पॉवर्स – २०२१ (एनएसपी – २०२१)
क) आयडीएस शेड्यूल्स ऑफ पॉवर्स – २०२१ (आयएसपी – २०२१)
ड) एअर फोर्स शेड्यूल्स ऑफ पॉवर्स – २०२१ (एएफएसपी – २०२१)
महत्त्व
१) या नियमांमुळे सेवांचे नियोजन आणि परिचालन तयारी जलद कालावधीत व संसाधनांचा इष्टतम वापर करण्यात मदत होईल.
२) तळागाळापर्यंत व्यवसाय विकेंद्रीकरणास सहाय्य प्राप्त होईल.
३) सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशनल गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.
संरक्षण क्षेत्राशी निगडित अलिकडील सुधारणा :
अ) चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची (सीडीएस) निर्मिती
ब) सैन्य व्यवहार विभागाची स्थापना
क) संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया, २०२०
ड) सशस्त्र दलात महिलांचा सहभाग
इ) संरक्षण तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण : एलसीए (Light combat Aircraft) तेजस, प्रकल्प – ७५ (सहा पारंपरिक पाणबुड्यांची निर्मिती)