सर्वोच्च न्यायालयाचा ॲमेझॉनच्या बाजूने निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाचा ॲमेझॉनच्या बाजूने निर्णय

• रिलायन्स रिटेल आणि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने ॲमेझॉन कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
• ॲमेझॉनच्या बाजूने सिंगापूर येथील इमर्जेंसी अर्बिट्रेटर (आणिबाणी लवाद)ने फ्यूचर ग्रुपला रिलायन्स रिटेलसोबत २४,७१३ कोटी रुपयांच्या व्यवहारावर स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सिंगापूर आधारित आणिबाणी लवादाचा निर्णय कायम ठेवत, भारतातील दुसरा सर्वात मोठा ऑफलाईन किरकोळ विक्रेता एफआरएलला वादग्रस्त व्यवहारांसह पुढे जाण्यास रोखले आहे.

पार्श्वभूमी:

• • ऑगस्ट २०२० मध्ये फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRI) ने जाहीर केले होते की, तो आपला किरकोळ आणि घाऊक व्यवसाय रिलायन्स रिटेलला विकेल.
  • करार अंमलात येण्यापूर्वी ॲमेझॉनने फ्यूचर कूपन्स (फ्यूचर रिटेलची प्रवर्तक फर्म) सोबत केलेल्या कराराचा भंग केल्याचा आरोप करत त्यावर आक्षेप घेतला.
  • ॲमेझॉनने म्हटले आहे की, फ्यूचर कूपन्ससोबतच्या करारान्वये त्याला ‘कॉल’ पर्याय दिला आहे. ज्यामुळे कराराच्या तीन ते दहा वर्षांच्या आत कंपनीमध्ये फ्युचर रिटेलचे सर्व किंवा काही भाग विकत घेण्याचा पर्याय वापरण्यास ॲमेझॉन सक्षम आहे.
  • त्यानंतर ॲमेझॉनने फ्यूचर रिटेलला सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवादामुळे नेले. जेथे या आपत्कालीन लवादाने नंतरच्या फ्यूचर – रिलायन्स करारास मनाई केली आहे.
  • आणिबाणी लवाद ही यंत्रणा वादग्रस्त पक्षाला लवाद न्यायाधिकरण स्थापन होण्यापूर्वी तातडीच्या अंतरिम मदतीसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय :

अ) एसआयएसीमधील आणिबाणी लवादाने दिलेला निर्णय हा लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६ च्या कलम १७ अन्वये लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशासारखाच आहे म्हणूनच आणिबाणी लवादाचा निर्णय हा कायद्यातील कलम १७ (१) प्रमाणे (लवाद न्यायाधिकरणाने आदेशित अंतरिम उपाय) आहे.

ब) म्हणून आणिबाणी लवादाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या आदेशाविरूद्ध लवाद कायद्याच्या कलम ३७ अंतर्गत कोणतेही अपील करता येणार नाही.

ॲमेझॉन एसआयएसीकडे का गेला?

अ) करारातील पक्ष सहसा पुढील गोष्टी अंतर्भूत असलेल्या करारावर स्वाक्षरी करतात:

१) लवादाचे व्यवस्थापन करणारी लवाद संस्था

२) लागू नियम

३) लवादाचे आसन

ब) या प्रकरणात ॲमेझॉन आणि फ्युचर ग्रुपने त्यांच्या करारांतर्गत विवाद एसआयएसीकडे पाठवण्यास सहमती दर्शविली आहे, ज्यासाठी करारान्वये सिंगापूरची लवाद स्थानासाठी निवड केली आहे.

एसआयएसीमधील वाद हाताळण्याची प्रक्रिया

अ) एकदा वाद लवादाकडे पाठवला की लवाद न्यायाधिकरणाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया होते.

ब) रचना : सहसा, तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या बाबतीत, दोन्ही पक्ष न्यायाधिकरणासाठी प्रत्येकी एक सदस्य नियुक्त करतात, तर तिसऱ्या सदस्याची संयुक्तपणे दोन नामनिर्देशित व्यक्तींद्वारे किंवा सहमत नसल्यास एसआयएसीद्वारे नियुक्त केले जातात.

जेव्हा पक्ष स्वेच्छेने आदेशाचे पालन करत नाहीत;

अ) सध्या भारतीय कायद्यांतर्गत आणिबाणी लवादाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा नाही, परंतु पक्ष स्वेच्छेने आणिबाणी आदेशाचे पालन करतात.

ब) परंतु पालन न केल्यास, ज्या पक्षाच्या बाजूने आणिबाणी लवादाने निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात ॲमेझॉन लवाद आणि सामंजस्य अधिनियम, १९९६ च्या कलम ९ अंतर्गत उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो, आणिबाणी लवादाने दिल्याप्रमाणे समान सवलत.

सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवादाचे केंद्र का?

अ) कालांतराने सिंगापूरने आंतरराष्ट्रीय मानके आणि उच्च अखंडतेसह कायद्याच्या राज्याद्वारे चालविलेले अधिकार क्षेत्र म्हणून प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे.

ब) यामुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळतो, की लवाद प्रक्रिया जलद, निष्पक्ष आणि न्याय असेल.

सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (एसआयएसी): 

• सिंगापूर स्थित ‘ना-नफा’ आधारित आंतरराष्ट्रीय लवाद संस्था.
• ही लवादाच्या स्वत:च्या नियमनांनुसार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायदा लवाद नियमांनुसार (UNCITRAL) लवादाचे व्यवस्थापन करते.

भारत आणि आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र:

अ) भारतात मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र आहे.

ब) एसआयएसीच्या २०१९ च्या अहवालानुसार, भारत त्याच्या लवादाच्या स्थानाचा सर्वाधिक वापरकर्ता होता, ज्यामध्ये ४८५ प्रकरणे एसआयएसीकडे पाठविण्यात आली होती, त्यानंतर फिलिपीन्स (१२२), चीन (७८) आणि अमेरिका (६५) व्या क्रमांकावर आहे.