सर्वोच्च न्यायालयाकडून ९७वी घटनादुरुस्तीचा काही भाग रद्द
- सहकारक्षेत्राविषयी कायदे किंवा नियम बनवण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारावर बंधने आणणारा ९७व्या घटनादुरुस्ती विधेयक, २०११चा काही भाग सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जुलै २०२१ रोजी रद्द केला.
- २०१३ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्थांसंदर्भात कायदे किंवा नियम बनविण्याच्या राज्याच्या अधिकारांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे निर्बंध घटनाबाह्य आहेत.
- याला केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
९७वी घटनादुरुस्ती २०११च्या कायद्याने घटनेमध्ये पुढील बदल करण्यात आले.
- सहकारी संस्थांबाबत नवीन भाग १ × ८ जोडला.
- या अंतर्गत सहकारी संस्था चालवण्याच्या अटी ठरवल्या आहेत जसे की सोसायटीचे संचालक संख्या, त्यांचा कार्यकाळ, सदस्य होण्याची पात्रता इ.
- कलम १९ (१) (९) मध्ये सहकारी हा शब्द ‘संघ आणि संघटना’ यानंतर जोडला गेला. हे कलम सर्व नागरिकांना सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत हक्क देते.
- सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (DPSP) नवीन कलम ४३B जोडण्यात आले.
आक्षेप
- या घटनादुरुस्तीअंतर्गत सहकारी संस्थांवर नेमण्यात येणार्‍या संचालकांची संख्या २१ पर्यंत मर्यादित करणे, बोर्ड सदस्य आणि पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ ५ वर्षे निवडणुकांविषयी नियम, ऑडिट नियम, इ. नियम घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात आले. एकंदरीत राज्य विधिमंडळाच्या विविध अधिकारांवर संसदेने बंधने टाकली.
घटनात्मक तरतूद
- घटनेच्या कलम ३६८ (२) अन्वये राज्य विषयावर घटनादुरुस्ती करण्यासाठी एकूण राज्यांपैकी निम्म्या राज्यविधिमंडळाची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
- सर्वोच्च न्यायालयाने ९७व्या घटनादुरुस्तीची वैधता कायम ठेवली आहे.
- फक्त राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारांवर निर्बंध घालणार्‍या तरतुदी रद्द केल्या आहेत. (आक्षेप या मुद्द्यांतर्गत चर्चा केलेल्या तरतुदी)
- सहकारी संस्थांविषयी घटनादुरुस्तीसाठी तो विषय पहिल्या किंवा तिसर्‍या सूचीमध्ये असणे आवश्यक आहे. मात्र हा विषय दुसर्‍या अर्थात राज्यसूचीमध्ये येतो. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करताना निम्म्या राज्यांची मंजुरी घेण्यात आलेली नसल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.