समाजमाध्यम आता नियमांच्या चौकटीत
- फेसबुक, ट्विटर आदी सोशल मीडिया कंपन्या व नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार आदी ओटीटी कंपन्या काहीवेळा आश्लील मजकूर जाहीर करतात अशा प्रदर्शनासाठी काहीतरी यंत्रणा असायला हवी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
- यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करून लोकांपर्यंत विविध प्रकारच्या मजकूर संदेश पोहोचवणाऱ्या कंपन्यांना नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमावली जाहीर केली.
- त्या नियमावलीनुसार आक्षेपार्ह मजकूर २४ तासांत हटवण्याची सक्ती कंपन्यांवर असेल व वृत्तपत्रांना चुकीबद्दल दिलगीरी व्यक्त करावे लागणार आहे.
आक्षेपार्ह मजकूर कोणता
- देशाचे सार्वभौमत्त्व, संरक्षण
- परराष्ट्र संबंधाबाबत आक्षेपार्ह मजकूर
- महिलांच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचवणारा लेख
- आश्लीलता दाखवणारी छायाचित्रे
- केंद्र सरकारने समाजमाध्यमांसाठी केलेले मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजिटल माध्यमासाठी संहिता
- हा नवीन कायदा नसून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतच नियम तयार केले आहेत.
- यात समाज माध्यमे, ओटीटी माध्यमे, दैनंदिन वार्तांकनाचे वेबपोर्टल यांचा समावेश आहे.
- न्यायालयाने आदेश दिल्यास अथवा शासनाच्या कोणत्याही यंत्रणेने सूचित केल्यास माहिती मजकूर ३६ तासांच्या आत काढून टाकणे कंपन्यांवर बंधनकारक
- या नियमानुसार समाजमाध्यमात कंपन्यांना मुख्य तक्रार अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक असून महिन्याच्या आत तक्रारी निकाली काढणे बंधनकारक.
- एखाद्या व्यक्तीचा खासगी अवयव, पूर्ण किंवा अर्धनग्न फोटो अथवा बनावट फोटो प्रदर्शित झालेले असल्यास कंपनीने २४ तासांच्या आत काढून टाकणे.
- तक्रार अधिकाऱ्यांसोबत मुख्य दक्षता अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक
- केंद्र सरकारच्या स्तरावर या नियमांचे देखरेख व अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा असणार आहे.
- कंपनी स्तरावर न्याय न मिळाल्यास या यंत्रणेकडे दाद मागता येईल.
- माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ६९ अ अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याचे अधिकार यंत्रणेला आहेत.
- या कलमांतर्गत सात वर्षे तुरुंगवास व दंड अशा दुहेरी शिक्षेची तरतूद आहे.
- प्रसारमाध्यम – लोकशाहीचा चौथा स्तंभ
- कलम – १९ (१) अ भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
- प्रत्येक नागरिकाला आपला दृष्टीकोन, मत, विश्वास, तोंडी, लेखी, मुद्रित, चित्राद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे मांडता येते. पण यावर काही बंधने आहेत.