संपूर्ण नागालँडमध्ये AFSPA कायदा लागू
- भारत सरकारने ३० जून, २०२० ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीसाठी सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) कायद्याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नागालँडला ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले आहे.
- नगालँड जवळजवळ ६ दशकांपासून सशस्त्र सैन्य (विशेष अधिकार) कायद्याअंतर्गत होता. ऑगस्ट २०१५ मध्ये शांतता करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरही तो मागे घेण्यात आला नव्हता.
- कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणारी परिस्थिती निर्माण झाल्यास सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी या कायद्याने सैन्य दलांना कोणालाही अटक करण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास गोळीबार करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.
- अनेक वर्षांपासून नागरी समाज आणि काही समाजसेवी संघटना या कायद्याला पाशवी कायदा असे संबोधून विरोध करीत आहेत.