श्रीलंकेत अन्न आणीबाणी जाहीर
- श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांनी 31 ऑगस्ट 2021 रोजी खाद्यपदार्थांच्या साठेबाजीला प्रतिबंध करण्यासाठी सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेशांतर्गत ‘अन्न आणीबाणी’ जाहीर केली.
आणीबाणीच्या नियमांनुसार :
- व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांकडे असलेला साठा जप्त करण्यासाठी एका माजी लष्करी जनरलला सरकारने अत्यावश्यक सेवांचे आयुक्त म्हणून नियुक्त केले आहे.
- हे अधिकृत अधिकारी आवश्यक अन्नपदार्थांचा साठा खरेदी करून जनतेला सवलतीच्या दरात आवश्यक अन्नपदार्थ पुरवण्यासाठी सक्षम असतील.
- बाजारातील अनियमितता टाळण्यासाठी या वस्तू सरकारच्या हमी भावावर किंवा आयात केलेल्या मालावरील सीमाशुल्क मूल्याच्या आधारावर दिल्या जातील.
आणीबाणी जाहीर करण्यामागील कारणे :
परकीय चलनसाठ्यात घट: श्रीलंकेच्या जीडीपीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा हा पर्यटन क्षेत्राचा असून परकीय चलनाचा प्रमुख स्रोतही आहे; मात्र कोरोना महामारीमुळे या क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असून पर्यटनात घट झाली आहे.
यामुळे जुलै 2019 मधील 7.5 अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलनसाठा आता 2.8 अब्ज डॉलर्सपर्यंत कमी झाला आहे.
- चलनात घसरण: अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत श्रीलंकेच्या चलनात 7.5 टक्क्यांनी घट झाली आहे; त्यामुळे श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरांमध्येही वाढ केली आहे.
- खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत वाढ: श्रीलंका अन्न व इतर जीवनावश्यक वस्तू जसे – साखर, तांदूळ, गहू, दुग्धजन्य पदार्थ, औषधे इ. यांसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे; मात्र परकीय चलनाच्या कमतरतेमुळे व रुपयाच्या घसरणीमुळे खाद्यपदार्थांच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे.
- अन्नधान्याचा तुटवडा : रासायनिक खतांच्या आयातीवर सरकारने घातलेल्या बंदीमुळे आणि केवळ सेंद्रीय दृष्टीकोन स्वीकारण्याच्या निर्णयामुळे अन्नधान्य उत्पादनावर त्याचा वाईट परिणाम झाला आहे.
सद्यस्थिती :
- 20 ऑगस्ट पासून चालू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे दूध, साखर, तांदूळ यांसारख्या अत्यावश्यक परवडत नाही अशी तक्रार रोजंदारीवर काम करणारे तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांकडून होत आहे.
- तसेच दैनंदिन कोविड-१९ ची प्रकरणे व मृत्यूंमध्येही वेगाने वाढ होत आहे.
- अलिकडच्या आठवड्यांत अनेकदा तांदूळ, डाळ, ब्रेड, साखर, भाज्या, मासे यांसह इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.
टीका :
- आणीबाणीवरील टीका मुख्यत्वे सरकारच्या कायदेशीर कृती आणि त्यांच्या राजकीय परिणामांवर आहे.
- आणीबाणी नियमांचा वापर निषेध व लोकशाही कृतींना आळा घालण्यासाठी केला जाईल.
आव्हाने :
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली तसेच रेशन कार्डच्या सुविधा नसल्यामुळे वस्तू सर्व ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्याचे श्रीलंकन सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे.
- तसेच सध्याचे नियम मूलभूत आर्थिक समस्यांचे निराकरण करत नसून याउलट बाजारातील काळा पैसा वाढविण्याचा धोका निर्माण करतात.
जागतिक अन्न कार्यक्रम (World Food Programme) :
- या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या उपसंस्थेची स्थापना 1963 साली झाली आहे.
- मुख्यालय : रोम (इटली)
- कार्य : जगभरातील भूकेल्यापर्यंत अन्नधान्य पोहोचविण्याचे आणि अन्न सुरक्षा बहाल करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते.
- नायजेरिया, सुदान, काँगो, येमेन यांसारख्या अस्थिरता असलेल्या देशांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
- 2020 मध्ये शांततेचे नोबेल पारितोषिक या संस्थेला देण्यात आले.