वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषद
- अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेची २४वी बैठक २ सप्टेंबर २०२१ रोजी पार पडली.
या बैठकीदरम्यान पुढील बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
१) ताणलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन
२) आर्थिक स्थिरता विश्लेषणासाठी संस्थात्मक यंत्रणा मजबूत करणे.
३) नादारी व दिवाळखोरी संहितेशी संबंधित मुद्दे
४) सरकारी अधिकाऱ्यांची डेटा शेअरिंग यंत्रणा
५) भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण
६) पेन्शन क्षेत्राशी संबंधित समस्या
- आर्थिक स्थिरता, आर्थिक क्षेत्राचा विकास, आंतरनियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन आणि मोठ्या आर्थिक समूहांच्या कामकाजासह अर्थव्यवस्थेचे व्यापक पर्यवेक्षण यांसारख्या एफएसडीसीच्या आदेशांवरही याप्रसंगी चर्चा करण्यात आली.
- वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषद (Financial Stability and Development Council)
-
- २००८ च्या रघुराम राजन समितीने वित्तीय क्षेत्रांतील सुधारणांसाठी सर्वप्रथम एफएसडीसीच्या स्थापनेची शिफारस केली होती.
- स्थापना : २०१० (वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत गैर-वैधानिक सर्वोच्च परिषद)
रचना
१) अर्थमंत्री (अध्यक्ष)
२) सदस्य :
अ) सर्व वित्तीय क्षेत्र नियामकांचे प्रमुख (आरबीआय, सेबी, पीएफआरडीए, आयआरडीए)
ब) वित्त सचिव
क) आर्थिक कामकाज विभागाचे सचिव
ड) वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव
इ) मुख्य आर्थिक सल्लागार
- २०१८ मध्ये एफएसडीसीची पुनर्रचना करण्यात आली व त्यात आर्थिक कामकाज विभागाशी संबंधित राज्यमंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, भारतीय नादारी व दिवाळखोरी बोर्डचे अध्यक्ष आणि महसूल सचिव यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
- आरबीआयचे गव्हर्नर हे एफएसडीसीच्या उपसमितीचे अध्यक्ष असतात.
- आवश्यक असल्यास ही परिषद तज्ज्ञांनाही बैठकीस आमंत्रित करते.