वित्तीय तुटीचे वाढते प्रमाण कायम
- चालू वित्तीय वर्षासाठी केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीचे प्रमाण ऑक्‍टोबरअखेरीस 9.53 लाख कोटी रुपये म्हणजेच वार्षिक बजेटच्या सुमारे 120 टक्क्यांपर्यंत निश्चित केले आहे.
- देशातील प्रमुख आठ क्षेत्रांची वाढ एप्रिल ते ऑक्‍टोबर 2020 या सात महिन्यांत 13 टक्क्यांनी घसरली.
- खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, शुद्धीकरण उत्पादने तसेच स्टील निर्मितीतील वाढीचा दर उणे नोंदवला गेला आहे.
- तर कोळसा, रासायनिक खते, सीमेंट, ऊर्जानिर्मितीत वाढ झाली आहे.
- 2019-20 मध्ये वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) 4.6% होती
- वर्ष 2020-21 करिता वित्तीय तूट 7.96 लाख कोटी रुपये GDP च्या 3.5% असा अंदाज सरकारने अर्थसंकल्पादरम्यान बांधला होता.
महत्त्वाचे मुद्दे –
- वित्तीय तूट (Fiscal deficit) – यालाच राजकोषीय तूट असेही म्हणतात.
| राजकोषीय तूट = अर्थसंकल्पीय तूट + कर्ज |
किंवा
| राजकोषीय तूट = कर्जे |
(1996-97 पासून अर्थसंकल्पीय तूट शून्य दाखवली जाते.) राजकोषीय तुटीला कर्ज निर्माण करणारी जमा असे म्हणतात.
किंवा
| राजकोषीय तूट = एकूण खर्च – [प्राप्ती + पुनःप्राप्ती + सार्वजनिक मालमत्ता विक्रीतून मिळालेली रक्कम]
Fiscal deficit = Total Expenditure – [Receipts + Recovery + Sale of Public Assets] |
किंवा
| राजकोषीय तूट = महसुली प्राप्ती + भांडवली प्राप्ती – एकूण खर्च
Fiscal deficit = Revenue Receipts + Capital Receipts – Total Expenditure |
राजकोषीय दायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा, 2003
(Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003)
अंमलबजावणी – 5 जुलै 2004
- राजकोषीय तूट व महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारवर कायद्याने बंधने –
- 1. मार्च 2009 पर्यंत महसुली तूट शून्यावर आणणे.
- 2. मार्च 2009 पर्यंत राजकोषीय तूट 3 टक्क्यांपर्यंत आणणे.
- एन. के. सिंग समितीने 2023 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्ज – जीडीपी गुणोत्तर, राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट यांमध्ये घडवून आणण्यासाठी पुढील लक्ष्ये स्वीकारण्याची शिफारस.
| वर्ष | कर्ज जीडीपी गुणोत्तर | राजकोषीय तूट | महसुली तूट |
| 2017 | 49.4% | 3.5% | 2.3% |
| 2013 | 38.7% | 2.5% | 0.8% |