राज्य सरकार वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी दरवर्षी २५०० कोटी खर्च करणार
- राज्य सरकारने वीज क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणा घडविण्याचा संकल्प केला असून त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील वीज क्षेत्रात पायाभूत सुविधानिर्मितीसाठी आणि सध्या असलेल्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी दरवर्षी २५०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.
- महावितरणचे मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगड येथे डॉ. राऊत यांनी बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून नविन उपकेंद्र (सबस्टेशन्स), नवीन रोहित्रे (डीपी) बसविण्याची आणि उपविभागाचे विभाजन करणे या सातत्याने होत असलेल्या मागणीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. होणाऱ्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्र्यांनी घेतला.
- या बैठकीस ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह महावितरणाचे सर्व संचालक, प्रादेशिक संचालक उपस्थित होते.
- २५०० कोटीपैकी १५०० कोटी रुपये पारंपारिक पद्धतीने कृषी पंप वीज जोडण्यासाठी तर उर्वरित १००० कोटी रुपये औद्योगिक क्षेत्र, नागरी भागातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी व नवीन उपकेंद्रे, नवीन डीपी, इत्यादीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
- औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारणीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यानुसार राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी पुढील तीन वर्षात ८०० कोटी खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे.
- पुढील तीन वर्षात नवे उपकेंद्रे आणि नवे रोहित्रे बसविणे आणि उपविभाग विभाजन करण्यासाठी १००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील.
- याशिवाय नागरी भागात वीज क्षेत्रात पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी पुढील तीन वर्षांत १२०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात येईल. अशी माहिती ऊर्जामंत्री राऊत यांनी दिली.