मौद्रिक धोरण समिती 2020-2021 – द्वैमासिक आढावा
- 7-9 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 व्या मौद्रिक धोरण समितीची बैठक पार पडली.
- या 6 सदस्यीय समितीमध्ये 3 जणांची नवीन नियुक्‍ती झाली. केंद्र सरकारने त्यांची 4 वर्षांसाठी बाह्य सदस्य म्हणून नियुक्‍ती केली आहे.
- डॉ आशिमा गोयल – (पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या)
- शशांक भिडे – (नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चचे (NCAER) वरिष्ठ सल्लागार)
- प्रो. जयंत वर्मा – (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद)
- या बैठकीमध्ये आर्थिक वर्ष 20-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये COVID-19 मुळे 9.5% ने घट होईल असा अंदाज वर्तवला.
पहिल्या तिमाहीमध्ये 23.9% ने घट
दुसऱ्या तिमाहीमध्ये 9.5% ने घट
तिसऱ्या तिमाहीमध्ये 5.6% ने घट
मात्र चौथ्या तिमाहीमध्ये 0.5% ने वाढ होईल.
- आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी पहिल्या तिमाहीमध्ये GDP मध्ये 20.6% ने वाढीचाही अंदाज वर्तवला आहे.
- बैठकीत पुढील दर कायम ठेवण्यात आले –
- Repo Rate = 4.0%
- Reverse Repo rate = 3.35%
- Marginal standing facility (MSF) Rate = 4.25%
- Bank Rate = 4.25%
- पैशाची तरलता राखण्यासाठी RBI ने 3 वर्षांपर्यंत मुदतीसाठी सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांसाठी on-tap targeted long term repo operations (TLTRO) पाळण्याचे ठरवले आहे. जेणेकरून बँकांच्या व सार्वजनिक-खासगी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीमध्ये 1.8% ने वाढ झाली आहे.
- Targeted long-term repo operations (TLTRO)
- या साधनाने बँकांना केंद्रीय बँकांकडून 1 ते 3 वर्षांसाठी कर्ज रेपो दराने मिळते.
- यासाठी त्यांना तारण म्हणून सरकारी कर्जरोखेंचा वापर करता येईल.
- पहिल्यांदाच RBI 20000 कोटी रुपयांचे राज्य सरकारी रोख्यांची open market operations ने खरेदी करणार आहे. पैशाची तरलता वाढवण्यासाठी, मंदीची अवस्था आणखी बिघडू नये म्हणून हे पाऊल उचलले आहे.
- (OMO -ओपन मार्केट ऑपरेशन )- खुल्या बाजारातील परिचालन हा ‘ऑपरेशन स्विफ्ट ’ चाच एक भाग आहे. ज्यामुळे बाजाराची मंदीची अवस्था सुधारता व तरलता वाढवता येते.)
- (SLR ) वैधानिक रोखता प्रमाणातील held to marturity (HTM) चा कार्यकाल 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवला.
- अधिक गुंतवणूक होण्यासाठी व त्यास अधिक सुरक्षितता देण्यासाठी हा मार्ग वापरला आहे.
- 1 सप्‍टेंबर 2020 रोजी RBI ने HTM ची मर्यादा 19.5% पासून 22% पर्यंत वाढवली होती.
- RBI ने अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याची (PSL) कक्षा वाढवली, ज्याने बिगर बँकीय वित्तीय संस्था (NBFC) अग्रक्रम क्षेत्रामध्ये कर्ज पुरवठा करू शकतील.
- यामुळे PSLला आता co-lending model म्हणून ओळखले जाईल.
- (PSL-अग्रक्रम क्षेत्र कर्ज पुरवठा – RBI च्या सूचनेनुसार सर्व बँकांना एकूण वार्षिक कर्ज पुरवठ्यापैकी 40% कर्ज अग्रक्रम क्षेत्रांना देण्याचे बंधन आहे.)
- RBI ने Real time gross settlement (RTGS) आता पूर्णवेळ उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- सध्या ही सेवा आठवड्याच्या कामकाजाच्या दिवशी व फक्‍त सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत उपलब्ध होती.
- RTGS सेवांमध्ये कंपन्यांद्वारा मोठी रक्कम हस्तांतर करण्यासाठी वापरली जाते. त्यात कमीत कमी 2 लाख रुपये पाठवले जाऊ शकतात व जास्तीत जास्त रक्कम पाठवण्याची कोणतीही मर्यादा नाही..
- (रिअल इस्टेट) बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी RBI ने गृहकर्जावरील नियम शिथिल केले.
याआधी कर्जाच्या किमतीप्रमाणे त्यावर व्याजदर आकारण्यात येत होता. पण ती अट काढून टाकल्याने गृहकर्जामध्ये वाढ होऊन चालना मिळेल.
- ही सुविधा मार्च 2022 पर्यंत चालू राहील.
-Loan to Value (LTV)
- कर्जाच्या रकमेवरून त्याची जोखीमता ठरवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. जर LTV उच्च असेल तर कर्जाची जोखीम अधिक व LTV कमी तर कर्ज जोखीम कमी.
- RBI ने जोखीम रकमेची क्षमता 5 कोटी वरून 7.5 कोटी केली. जेणे करून वैयक्‍तिक व लघु व्यवसायिकांना कर्जपुरवठा वाढेल.
- रेपो दर – ज्या दराने RBI व्यापारी बँकांना कर्ज देते.
- रिव्हर्स रेपो दर – ज्या दराने RBI व्यापारी बँकांकडून कर्ज घेते.
- वैधानिक रोखता प्रमाण – SLR – बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी काही रक्कम त्यांच्या जवळच ठेवण्यासाठीची मर्यादा = (सध्या प्रमाण 20.75% आहे.)
- बँक दर = बँकांचा अधिकृत व्याजाचा दर
RBI = रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
- मुख्यालय = मुंबई
- स्थापना = 1 एप्रिल 1935
- गव्हर्नर = शक्तिकांत दास