मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेला महाराष्ट्र सरकारची मंजूरी
- राज्यातील जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना’ राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- या योजनेअंतर्गत जुने तलाव किंवा जलस्रोतांची दुरुस्ती करून पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे.
- जलसंधारण यंत्रणेमार्फत गेल्या ३० ते ४० वर्षांत दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून राज्यात सर्वदूर जलसाठे निर्माण करण्यात आले आहेत. परंतु या जलस्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर होत नाही. त्यामुळे राज्यातील जलस्रोतांची दुरुस्ती या मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत करण्यात येणार आहे.
- या योजनेअंतर्गत मार्च २०२३ पर्यंत ६०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमता असलेल्या ७९१६ योजनांची दुरुस्ती करण्यासाठी १३४०.७५ कोटी रुपये निधी लागेल, असा अंदाज आहे.
- या योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर व आयुक्त स्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्य अभियंता तथा सहसचिव हे या प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाचे प्रमुख राहतील.