मिलेट मिशन
- भारतातील बाजरीचे केंद्र बनण्यासाठी छत्तीसगड राज्याने रायपूर येथून मिलेट (भरड धान्य) मिशन सुरू केले आहे.
- यासाठी छत्तीसगड सरकारने इंडियन मिलेट रिसर्च इन्स्टिट्यूट (आयआयएमआर), हैदराबाद व राज्यातील १४ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत सामंजस्य करार केला आहे.
योजनेअंतर्गत येणारी जिल्हे
१) बस्तर
२) कांकेर
३) कोंडागाव
४) सुकमा
५) दंतेवाडा
६) विजापूर
७) नारायणपूर
८) बलरामपूर
९) राजनांदगाव
१०) कवर्धा
११) जरापूर
१२) गौरेला-पेंड्रा-मारवाही
१३) कोरिया
१४) सुरजपूर
योजनेची वैशिष्ट्ये
- या योजनेअंतर्गत शेतकरी कोदी, कुटकी आणि रागी यांसारख्या कनिष्ठ तृणधान्य पिकांचे उत्पादन घेतील.
- कोदी, कुटकी आणि रागी ही पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुक्रमे ९००० व १०००० रुपये प्रति एकर या दराने इनपुट सहाय्य दिले जाईल.
- तसेच छत्तीसगड सरकारच्या ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजने’अंतर्गत ह्या पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे; व त्यांना किमान आधारभूत किंमतीस खरेदी करण्याचेही राज्य सरकारने सुनिश्चित केले आहे.
- आयआयएमआर ही संस्था तांत्रिक कौशल्य आणि उच्च दर्जाच्या बियाणांची उपलब्धता, बीज बँकेची स्थापना (कोदी, कुटकी) यासह पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन प्रदान करेल.
- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे, यासोबतच पिकांच्या मूल्यवर्धनामुळे रोजगार उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
- बस्तर, सुरगुजा, कवर्धा आणि राजनांदगाव येथे भरड धान्य पिकांसाठी बियाणे बँका उभारण्यात आल्या आहेत.
- तसेच जिल्हा प्रशासन आणि कांकेर जिल्ह्यातील कृषी विज्ञान केंद्र शेतकऱ्यांना भरड धान्य पिकांतील पोषक घटकांचे महत्त्व लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सुधारित शेतीसाठी माहिती देण्याचे कार्य करत आहे.
- प्रक्रियेनंतर या पिकांचा वापर माध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि पोषण कार्यक्रमांसारख्या योजनांमध्ये केला जाईल.
महिलांची भूमिका
- या मिलेट योजनेमुळे स्वयंसहायता गटांच्या संकलन आणि प्रक्रिया कामात गुंतलेल्या महिलांना ८५० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
भारतीय कदन्न (भरडधान्य) अनुसंधान संस्था (Indian Institute of Millet Research (IIMR)
- स्थापना :१९५८
- मुख्यालय : हैदराबाद (तेलंगणा)
- भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थेची (आयसीएआर) संलग्न संस्था
- ही संस्था भरडधान्य पिकांचे संकरण, सुधारणा, रोगांपासून संरक्षण तसेच त्याचे मूल्यवर्धन यावर संशोधन करते.
इतर बाबी
- संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे.