‘मिशन कर्मयोगी’च्या टास्कफोर्सच्या अध्यक्षपदी एस. डी. शिबू लाल
- इन्फोसिसचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. डी. शिबू लाल यांची मिशन कर्मयोगीच्या त्रिसदस्यीय टास्कफोर्सच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाली आहे.
- टास्कफोर्स एसपीव्हीची दृष्टी (Vision), उद्दिष्ट (Mission) व कार्ये (Function) संरेखित करण्यासाठी संघटनात्मक संरचनेवर आधारित शिफारसी सादर करेल.
- ‘मिशन कर्मयोगी’च्या मार्गदर्शन व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘कर्मयोगी भारत’ हे स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही) म्हणून स्थापित केले आहे.
मिशन कर्मयोगी:
महत्त्व :
- भारतीय नागरी सेवकास भविष्यात अधिक सृजनशील, रचनात्मक, कल्पक, नाविन्यपूर्ण, कृतिशील, सक्षम, पारदर्शक बनविणे, जो उच्च गुणवत्तेच्या मानकांची कार्यक्षम सेवा वितरित करण्यास सक्षम असेल.
- देशातील नागरी सेवांच्या नियम आधारित प्रशिक्षणाकडून भूमिका आधारित कार्यक्षमतेच्या विकासाकडे वाटचाल करण्यासाठी सरकारने ‘नॅशनल सिव्हिल सर्व्हिसेस कपॅसिटी बिल्डिंग – मिशन कर्मयोगी’ या कार्यक्रमास मान्यता दिली आहे.
वैशिष्ट्ये :
- टेक – एडेड (tech-aided) : आयजीओटी (iGOT) कर्मयोगी डिजीटल प्लॅटफॉर्मद्वारे जागतिक पातळीवरील सर्वोत्कृष्ट कृतींतून क्षमता बांधणी.
- कव्हरेज : ५६ लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आणि त्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५१० कोटी रुपये खर्चास मान्यता.
- मानव संसाधन व्यवस्थापनासाठी नियमांकडून भूमिकेकडे वाटचाल.
- एकात्मिक उपाययोजना : प्रोबेशन कालावधीनंतर पुष्टीकरण, उपयोजन, कामाचे उपक्रम आणि रिक्त पदांची अधिसूचना या सर्व गोष्टी प्रस्तावित चौकटीत समाविष्ट केल्या जातील.
कार्यक्रमाची संस्थात्मक चौकट आणि अंमलबजावणी :
अ) पंतप्रधान सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद :
सिव्हिल सर्व्हिस कपॅसिटी बिल्डिंग प्लॅनला मान्यता व देखरेख करणे.
ब) क्षमता निर्माण आयोग :
प्रशिक्षण मानदंडांचे समन्वयन, सामायिक विद्याशाखा आणि संसाधने तयार करण्यासाठी आणि सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थांवर देखरेखीची भूमिका.
क) संपूर्ण मालकीचे स्पेशल पर्पझ व्हेइकल :
ऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्मची मालकी व हाताळणी करणे.
ड) कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय युनिट
इतर नोकरशाही सुधारणा :
- सहसचिव स्तरावरील नेमणुकीसंदर्भात सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेचे (आयएएस) वर्चस्व सरकारने कमी केले आहे.
- त्याऐवजी भारतीय सेवेतील महसूल सेवा, भारतीय लेखा व लेखापरीक्षण सेवा आणि भारतीय आर्थिक सेवा अशा इतर संवर्गांकडूनही नेमणुका काढल्या गेल्या आहेत.
- खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी लॅटरल एण्ट्रीचा पर्याय.