महारेरा कायदा – ग्राहक हिताचे रक्षण
- महारेरा महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरीटी
- लागू – १ मे २०१७ ला राज्यात लागू
- या कायद्यानुसार राज्यात असलेले स्थावर संपदा प्रकल्प महारेरा प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत करणे बंधनकारक
- राज्यात गेल्या ४ वर्षांमध्ये जवळपास ३० हजार प्रकल्प महारेरा अंतर्गत नोंदणीकृत झाले आहेत.
- यामुळे ग्राहकांच्या फसवणुकीला आळा बसला असून त्यांच्या हिताचे रक्षण होत आहे.