महाराष्ट्राचे (सुधारित) इलेक्ट्रिक वाहन धोरण [EV धोरण ]-2021

महाराष्ट्राचे (सुधारित) इलेक्ट्रिक वाहन धोरण [EV  धोरण ]-2021

• नुकतेच १३ जुलैला पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी  इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०१८  मध्ये सुधारणा करून नवीन  सुधारित इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ जाहीर केले.
• २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अभियान जाहीर केले होते. अभियानांतर्गत मार्च २०१५ मध्ये  केंद्र सरकारने  इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी फेम (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) योजना जाहीर केली.
• १ एप्रिल २०१९ ला  फेम योजनेचा दुसरा टप्पा घोषित करण्यात आला.
• सदर अभियान आणि फेम योजनेला अनुसरून अनेक राज्यांनी त्यांची त्यांची इलेक्ट्रिक वाहन धोरणे जाहीर केली.
• महाराष्ट्रानेसुद्धा फेब्रुवारी २०१८ मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर  केले.
• परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांची उच्च किंमत, पारंपरिक डिझेल व पेट्रोल आधारित वाहनांच्या भागांची उपलब्धता, सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधांची अनुपलब्धता, इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल लोकांमध्ये असणारी अनभिज्ञता इत्यादी कारणांमुळे २०१८च्या धोरणानंतर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत म्हणावा तसा विकास झाला नाही.
• या सर्व बाबींना लक्षात घेऊन सदर धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
• हे धोरण केवळ बॅटरी आधारित इलेक्ट्रिक वाहनांना (BEV) लागू असेल. यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या हायब्रीड वाहनांचा समावेश असणार नाही.
• या धोरणाचे मुख्य ध्येय :  ऑटोमोबाईल क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राचे असलेले अग्रेसर स्थान कायम ठेवत इलेक्ट्रिक वाहनांमध्येसुद्धा उत्पादन, संशोधन व विकास (R&D)  तसेच गुंतवणूक या बाबींमध्ये महाराष्ट्रास एक ‘ग्लोबल हब’ बनवणे. 
• यासाठी मागणी आधारित प्रोत्साहने (म्हणजेच ग्राहक केंद्रित) तसेच पुरवठा आधारित (म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन,  बॅटरीचे उत्पादन  वगैरे) प्रोत्साहने व उपयोजना यांच्यावर भर देण्यात येईल.
• धोरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट राज्यात २०२५पर्यंत नोंदणी होणाऱ्या वाहनांपैकी  कमीत कमी १० टक्के वाहने ही इलेक्ट्रिक असावीत हे आहे.

धोरणाची इतर  महत्त्वाची उद्दिष्टे :

• मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि औरंगाबाद या शहरी भागांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे २०२५ पर्यंत विद्युतीकरण करणे.
• महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (MSRTC) सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या १५ टक्के बसेसचे इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतर करणे.
• वार्षिक उत्पादन क्षमतेनुसार महाराष्ट्राला BEVचा सर्वोच्च उत्पादक बनवणे.
• राज्यामध्ये कमीत कमी एक ACC  बॅटरी उत्पादन करणाऱ्या गीगाफॅक्ट्रीची निर्मिती करणे.
• इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात संशोधन आणि विकास (R&D), नवकल्पना आणि कौशल्य विकासास प्रोत्साहन  देणे.

धोरणाची लक्ष्ये  :

• २०२५ पर्यंत नवीन नोंदणी होणाऱ्या १०% इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी  १० टक्के दोन चाकी, २० टक्के तीन चाकी, ५ टक्के चार चाकी वाहने इलेक्ट्रिक असतील.
• २०२५ पर्यंत ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, स्विगी , झोमॅटो यांसारख्या अनेक  वाहने  असणाऱ्या इ-कॉमर्स कंपन्या आणि फ्लिट ऑपरेटरच्या वाहनांपैकी किमान २५ टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असतील.
• २०२५ पर्यंत खालील शहरांमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यात येतील.

• • बृहन्मुंबई – १५००चार्जिंग स्टेशन्स
  • पुणे- ५००  चार्जिंग स्टेशन्स
  • नागपूर – १५० चार्जिंग स्टेशन्स
  • नाशिक- १००  चार्जिंग स्टेशन्स
  • औरंगाबाद- ७५  चार्जिंग स्टेशन्स
  • अमरावती – ३०  चार्जिंग स्टेशन्स
  • सोलापूर – २०  चार्जिंग स्टेशन्स

• दर ३ किलोमीटर्सच्या परिघामध्ये प्रत्येकी एक चार्जिंग स्टेशन किंवा दर दहा लाख लोकसंख्येमागे ५० चार्जिंग स्टेशन्स उभारणे.
• २०२५ पर्यंत पुढील द्रुतगतिमार्ग/महामार्ग  इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सज्ज करायचे.
• मुंबई-नागपूर एक्सप्रेस वे

• • मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे
  • पुणे-नाशिक एक्सप्रेस वे
  • मुंबई-नाशिक एक्सप्रेस वे

• असे करताना या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना दर २५ किलोमीटर्सवर एक चार्जिंग स्टेशन असेल.
• महत्त्वाच्या शहरांमध्ये एप्रिल २०२२ पासून नव्याने येणारी सर्व शासकीय वाहने इलेक्ट्रिक असतील.

प्रोत्साहने :

• राज्य सरकार ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रकारानुसार खरेदी करतांना पुढील प्रमाणे सूट देईल.

• येथे Kwh  हे बॅटरीची क्षमता मोजण्याचे एकक आहे.
• शिवाय ३१ डिसेंबर २०२१ अगोदर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास ५००० ₹  प्रति Kwh  एवढी जास्तीची सूट (कमाल एक लाख रुपये) मिळेल.
• ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उत्पादकांनासुद्धा विविध अनुदाने तसेच सूट इ. मिळतील.
• तसेच चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सुद्धा अनुदाने मिळतील.

• ज्या व्यक्तीच्या जागेमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येईल त्याला मालमत्ता करातून सवलत देण्यासाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
• सर्व इलेक्ट्रिक  वाहनांना २०२५ पर्यंत रोड टॅक्समधून सवलत असेल.
• वाहनांची नोंदणी करताना कुठल्याही प्रकारचे शुल्क लागणार नाही.
• बँक आणि आर्थिक संस्थांना इलेक्ट्रिक  वाहनाच्या खरेदीकरता कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित केल्या जाईल.

इतर प्रोत्साहने :

• राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या अभ्यासक्रमांमध्ये बदल केला जाऊन इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल अभ्यासक्रम बनवले जातील.
• इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भात दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंग कौशल्य वाढीस लावण्यासाठी  व्यवसायिक कोर्स सुरू केले जातील.
• सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये हिरव्या रंगाची नंबरप्लेट असेल.
• रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचे २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार इ-रिक्षांसाठी परमिटची आवश्यकता नसेल.
• शहरी भागांमध्ये पार्किंगच्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांना जागा राखीव ठेवण्यात प्राधान्य देण्यात येईल.
• नवीन रहिवासी इमारतीमध्ये २० टक्के पार्किंगच्या जागा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल.
• सर्व संस्थात्मक व व्यापारी संकुले २०२३ पर्यंत त्यांच्या पार्किंगच्या जागांपैकी २५ टक्के जागा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सज्ज करतील.
• सर्व सरकारी कार्यालय संकुलांनी त्यांच्या एकूण पार्किंगच्या जागेच्या १००% जागा  इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पार्किंग जागांमध्ये  २०२५ पर्यंत रूपांतरित केले पाहिजे.
• राज्य शासन इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासासाठी एक ‘राज्य इलेक्ट्रिक वाहन निधी’ उभारेल.

धोरणाची अंमलबजावणी

• संबंधित धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी एक सुकाणू समिती (Steering committee) स्थापन केली जाईल.
• राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष राहतील.
• समितीच्या मदतीसाठी राज्य शासनाच्या वाहतूक विभागांतर्गत एक राज्य इलेक्ट्रिक वाहन सचिवालय (Maharashtra State EV Secretariat ) कार्यरत असेल.
• हवेची गुणवत्ता सुधारणे, ध्वनी प्रदूषण कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे, हरितगृह वायू\परिणाम कमी करणे या दृष्टीने राज्य सरकारचे हे धोरण महत्त्वाचे ठरते.