‘महाज्योती’ या संस्थेला स्वायत्तता बहाल
- विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्गातील युवक आणि युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम राबवण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस स्वायत्तता बहाल करण्यात आली आहे.
- ही संस्था पुणे येथे स्थापन करण्यात आली होती पण सध्या तिचे मुख्यालय नागपूर येथे आहे. तिची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करण्यात आली होती.
- आता महाज्योतीला संचालक मंडळाच्या मान्यतेने विविध उपक्रम व कल्याणकारी योजना राबवता येणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे संस्थेच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे. कल्याणकारी योजनांबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या आर्थिक निकष व प्रशासकीय पद्धत याचा विचार करून संचालक मंडळ आपल्या स्तरावर उचित निर्णय होऊ शकेल. त्यामुळे महाज्योतीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून पूर्वपरवानगी होण्याची गरज भासणार नाही. अशी माहिती बहुजन कल्याण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
- यापूर्वी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी सन १९७८ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) या नावाची संस्था पुणे येथे स्थापन झाली. या संस्थेस २००८ मध्ये स्वायत्त दर्जा देण्यात आला असून सन २०१४ पासून तिचा अत्यंत वेगाने विकास झाला आहे, तसेच जून २०१८ मध्ये छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या नावाची स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे.
इतर मागास वर्गाविषयी (OBC)
-
- १) राज्यघटनेतील कलम ३४० नुसार राष्ट्रपती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या परिस्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोग नियुक्त करू शकतात.
- पहिला मागासवर्गीय आयोग १९५५ मध्ये काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला होता तर दुसरा मागासवर्गीय आयोग १९७९ साली बी. पी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला.
- २) १९९२ साली इंदिरा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमी लेअर वगळता ओ. बी. सीं. ना पदामध्ये व सेवांमध्ये २७% आरक्षण देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एका वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. एप्रिल १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय वर्ग कायदा, १९९३ संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार ऑगस्ट १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग हा एक वैधानिक आयोग स्थापन करण्यात आला होता. २०१८ साली या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग कायदा १९९३ रद्द करण्यात आला.
- ३) घटनात्मक तरतुदी
- कलम ३३८ B : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाबाबत तरतुदी आहेत.
- कलम ३४२ A (१) – राष्ट्रपतींना कोणत्याही राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यपालांचा विचार घेतल्यानंतर जाहीर अधिसूचनेद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासगटांना त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या संदर्भात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून घोषित करता येईल.
- कलम ३४२ (A) (२) नुसार ३४२ (A) (१) मध्ये संसद कायदा करून एखादा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटाला केंद्रीय यादीत समाविष्ट करू शकते किंवा एखाद्या गटाला केंद्रीय यादीतून वगळू शकते.
- कलम ३६६ (२६) (C ) नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणजे असा वर्ग जो कलम ३४२ A अंतर्गत नमूद आहे.
- ४) राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग
- संसदेने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी १०२वी घटनादुरुस्ती केली आहे. घटनेतील ३३८ ( B) मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे.
- रचना : अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + ३ सदस्य नेमणूक राष्ट्रपती करतील.
- कालावधी ३ वर्षे
- पुनर्नेमणूक एकदाच होऊ शकते. राजीनामा राष्ट्रपतींना सादर करतात. अध्यक्ष हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील असावे. उपाध्यक्ष आणि ३ सदस्यांमध्ये कमीतकमी २ व्यक्ती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील असतील तसेच कमीतकमी एका महिलेची नियुक्ती करण्यात यावी.
- कार्ये
- अ) सामाजिक तसेच शैक्षणिक मागासवर्गाशी संबंधित सुरक्षा उपायावर देखरेख ठेवत त्यांचे मूल्यांकन करणे.
- ब) यांच्या हक्काचे संरक्षण करणे आणि त्यासंबंधी तक्रारीची चौकशी करणे.
- क) यांच्या विकासाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन सल्ला देणे तसेच विकास कार्यक्रमांचे मूल्यांकन करणे.
- ड) हा आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतात.
- इ) केंद्र आणि राज्य सरकारांना शिफारसी करणे किंवा सल्ला देणे.
- या आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉ. भगवानलाल साहनी यांची नेमणूक करण्यात आली.
- या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.
- ५) OBC आणि शिक्षणविषयक योजना
- अ) मॅट्रिकपूर्व स्कॉलरशिप : वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना तिसरीपासून पुढे कोणत्याही वर्गासाठी तर इतर विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून पुढे कोणत्याही वर्गासाठी १०वी पर्यंत स्कॉलरशिप दिली जाते. एका वर्षात १० महिने स्कॉलरशिप पुरविली जाते. पालकाचे उत्पन्न प्रतिवर्षी ४४.५०० रु. पेक्षा कमी असावे.
- ब) पोस्टमॅट्रिक स्कॉलरशिप – (२०११ पासून) ११वी पासून पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी योजनेसाठी पात्र ठरतात. पालकाचे उत्पन्न १ लाख रुपयापेक्षा कमी असावे.
- क) हाॅस्टेल उभारणीची योजना
- सुरुवात – १९९८-९९
- पुनर्रचना – २०१४ – १५
- मुलांच्या हॉस्टेल बांधणीसाठी केंद्र राज्य वाटा ६० : ४०
- मुलींचा हॉस्टेल बांधणीसाठी केंद्र राज्य वाटा ९० : १०
- ड) राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (२०१४ – १५)
- अंमल – विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC)
- लाभार्थी – एम्. फिल्. किंवा पीएच्. डी. साठी प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी. दरवर्षी ३०० विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप दिली जाते.