भारत आणि रशियाचा परस्पर विनिमय रसद करार
- भारत लवकरच रशियासोबत द्विपक्षीय रसद कराराचा निष्कर्ष काढण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
- पुढील एक किंवा दोन महिन्यात या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे, तर ब्रिटनसोबतचाही करार अंतिम टप्प्यात आहे.
परस्पर विनिमय रसद करार (Reciprocal Exchange of logistic Agreement : REOLA)
- इंधनाच्या देवाण-घेवाणीसाठी लष्करी सुविधांमधील सुलभ प्रवेश, परस्पर करारावरील सुलभ तरतुदी, लॉजिस्टिक सपोर्ट व भारतापासून दूर असताना सैन्याचे परिचालन वाढविण्यासाठी प्रशासकीय सोय म्हणून हा करार महत्त्वाचा आहे.
- भारताने २०१६ मध्ये अमेरिकेसोबत लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोडॅम ऑफ ॲग्रीमेंट (LEMOA) पासून सुरुवात करून सर्व क्वाड देश, फ्रान्स, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरिया यांसमवेत अनेक लॉजिस्टिक (रसद) करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
- क्वाड देश : भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया.
लॉजिस्टिक कराराचे फायदे:
- नौदल या प्रशासकीय व्यवस्थेचा सर्वात मोठा लाभार्थी ठरला आहे.
- ऑपरेशन टर्नअराउंडमध्ये सुधारणा तसेच समुद्रांवरील कार्यक्षमता वाढीस सहाय्य करणे.
लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरँडम ऑफ ॲग्रीमेंट (LEMOA) :
- भारत-अमेरिकेदरम्यान नौदल-ते-नौदल सहकार्यासाठी हा करार उपयुक्त आहे, कारण हे दोन्ही देश इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात एकमेकांना सहाय्य करत आहेत.
- लॉजिस्टिक सपोर्ट ॲग्रीमेंटमुळे दोन्ही देशांच्या सैन्याला एकमेकांची लष्करी रसद वापरण्याची परवानगी आहे, ज्याअंतर्गत दोन्ही देशांचे सैनिक आपापसांत अन्न, पाणी आणि पेट्रोलियम सारख्या सुविधांची देवाणघेवाण करू शकतात.
- चीनचा वाढता लष्करी व आर्थिक विस्तार पाहता हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
भारताने अमेरिकेसोबत केलेले चार महत्त्वपूर्ण करार
१) LEMOA (२०१६)
२) COMCASA (२०१८) : कम्युनिकेशन कम्पॅटिबिलिटी ॲण्ड सिक्युरिटी ॲग्रीमेंट
३) BECA (२०२०) : बेसिक एक्स्चेंज ॲण्ड को-ऑपरेशन ॲग्रीमेंट (भू-स्थानिक सहकार्यासाठी)
४) ISA (२०१९) : इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी ॲनेक्स (पूर्वीच्या जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलिटरी इन्फॉर्मेशन ॲग्रीमेंटचे विस्तारित स्वरूप)