भारताचे ब्लू इकॉनॉमी धोरण
- भारताच्या केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ‘इंडियाज् ब्लू इकॉनॉमी’ हे धोरण तयार केले असून त्याचा मसुदा नुकताच जाहीर करण्यात आला. ब्लू इकॉनॉमीच्या माध्यमातून देशाचा जीडीपी वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. आपल्या देशाच्या तीन दिशांना लाभलेला सागरी किनारा आणि समुद्राचा शाश्वत वापर करून सागरी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. त्या अनुषंगाने ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजे काय? यामध्ये समाविष्ट घटक कोणते? याचा आढावा आपण घेऊया.
‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजे काय?
- ब्लू इकॉनॉमी (नील/सागरी अर्थव्यवस्था) म्हणजे समुद्रातील नैसर्गिक स्रोतांसह किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा, देशातील विविध प्रदेशांना जोडणारे जलमार्ग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जास्रोत, उदयोन्मुख सागरी तंत्रज्ञान, मासेमारी, पर्यटन, सागरी सुरक्षा शाश्वतता यांच्यावर आधारित अर्थव्यवस्था होय.
- जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार ‘ब्लू इकॉनॉमी म्हणजे आर्थिक वाढ आणि विकास, सुधारित उपजीविका यासाठी समुद्राची उपयुक्तता कायम राखून सागरी स्रोतांचा शाश्वत वापर करणे होय.’
- ब्लू इकॉनॉमी या संज्ञेचे नाव गुंटर पॉली (Gunter Pauli) हे आहेत. त्यांनी ही संकल्पना प्रथम ‘The Blue Economy : 10 years, 100 innovations, 100 Million Jobs’ या त्यांच्या पुस्तकात मांडली.
- ही संकल्पना शाश्वत विकास ध्येय (SDG)-१४ शी साधर्म्य बाळगते. SDG-१४ मध्ये पाण्याखालील जीवन असा उल्लेख आहे.
भारताचे ब्लू इकॉनॉमी धोरण ः
- भारताला ७५१७ किमी लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. सागरी वाहतूक, मासेमारी आणि मत्स्य प्रक्रिया, आंतरराष्ट्रीय संबंध, तंत्रज्ञान, व्यापारी अशा विविध घटकांचा समावेश असलेले ‘इंडियाज् ब्लू इकॉनॉमी’ हे स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले असून याद्वारे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे
- संयुक्त राष्ट्राच्या (UN) धोरणानुसार, प्रत्येक देशाने महासागर-सागरी स्रोतांचा शाश्वत वापर आणि संवर्धन करून आपला शाश्वत विकास साधला पाहिजे.
- या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाने सात समित्यांच्या सहकार्यातून ‘इंडियाज् ब्लू इकॉनॉमी’ हे धोरण तयार केले आहे. भारतात १२ मोठ्या आणि १८७ छोट्या बंदरांच्या माध्यमातून १४० दशलक्ष टन सागर सागरी माल (कार्गो) हाताळला जातो. जवळजवळ ४० लाख मच्छीमार सागरी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. जीडीपीमध्ये सागरी अर्थव्यवस्थेचा वाटा ४.१% आहे.
- या धोरणांतर्गत ‘नॅशनल ब्लू इकॉनॉमी कौन्सिल (NBEC)’ची स्थापना केली जाणार आहे. NBEC द्वारे विविध योजना मोहिमा हाती घेऊन सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जाईल.
भारताच्या ब्लू इकॉनामी धोरणात खालील ७ घटकांवर प्रामुख्याने भर देण्यात येणार आहे.
१. National Accounting Network Framework for Blue Economy and Ocean Governance.
२. अवकाशाचे नियोजन आणि पर्यटन.
३. मासेमारी आणि मत्स्य प्रक्रिया.
४. उत्पादन, उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान सेवा आणि कौशल्य विकास.
५. पायाभूत सुविधा आणि जलवाहतूक.
६. किनारपट्टी आणि खोल समुद्रातील खाणकाम आणि किनारपट्टीजवळील ऊर्जा, सुरक्षा व सामाजिक परिणाम
७. आंतरराष्ट्रीय संबंध.
ब्लू इकॉनॉमीची गरज आणि महत्त्व :
- जगाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ७१ टक्के भागावर पाणी आहे. त्यामुळे पृथ्वीला निळा ग्रहदेखील म्हटले जाते. पृथ्वीवरील एकूण पाण्यापैकी ९७.२ टक्के पाणी महासागरीय जलाचे आहे.
- महासागर जैवविविधतेचे संवर्धन आणि संरक्षण करतात. पृथ्वीचे तापमान नियंत्रित करतात तसेच ३०% कार्बन-डाय-ऑक्साइडचे शोषण करून कार्बन सिंकचे काम करतात.
- जगाच्या एकूण जीडीपीपैकी जवळजवळ ३-५% जीडीपी यातून प्राप्त होतो.
- ब्लू इकॉनॉमीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वाढ होण्याची संधी आहे.
- हे भविष्यातील एक sunrise क्षेत्र आहे.