भारताचे ड्रोन धोरण :
- सध्या भारत सिप्रीकडून लष्करी वापरासाठी ड्रोन्सची आयात करणारा तिसरा मोठा देश आहे.
- संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण उत्कृष्टतेसाठी नवकल्पना (iDEX) या केंद्रीय क्षेत्रीय योजनेसाठी पुढील ५ वर्षांसाठी (२०२१-२२ ते २०२५-२६) ४९८.८० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे.
- ड्रोन नियमावली, २०२१:
अ) ड्रोनच्या कव्हरेजची व्याप्ती करण्यात आली असून त्यानुसार आता ३०० किग्रॅ वरून ५०० किग्रॅ वजन घेता येईल.
ब) आयातीसंबंधी परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (DGFT) कडून लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द.
क) नियमांचे उल्लंघन केल्यास १ लाख रुपयांचा दंड.
- वापर : कृषी, खाणकाम, पायाभूत सुविधा, टेहळणी, आपत्कालीन प्रतिसाद, वाहतूक, भू-अवकाशीय मॅपिंग, संरक्षण इ. क्षेत्रांत.
- नवोन्मेष, माहिती तंत्रज्ञान, स्वस्त, अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान आणि देशांतर्गत वाढती मागणी या कारणांमुळे भारतात २०३० पर्यंत जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे.