ब्रिटन व युरोपीय महासंघाचे मुक्त व्यापार करारावर एकमत

ब्रिटन व युरोपीय महासंघाचे मुक्त व्यापार करारावर एकमत

• ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यात ब्रेक्झिटनंतरच्या मुक्त व्यापार करारावर 24 डिसेंबर 2020 रोजी एकमत झाले आहे. ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी 31 डिसेंबरची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.
• सुमारे दहा महिन्यांच्या चर्चेनंतर ब्रिटन आणि युरोपियन महासंघ यांच्यातील करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
• हजारो कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आलेल्या या कराराला ब्रिटन आणि युरोपियन महासंघ या दोन्हीच्या संसदेने मान्यता दिल्यानंतर नंतरच्या काही दिवसांत हा प्रत्यक्षात येईल.
• व्यापार करारावर एकमत झाल्यामुळे आता एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अनेक संधी उपलब्ध होतील.
• शून्य दर (टेरिक) आणि शून्य कोटा यांच्या आधारे मुक्त व्यापार करार करण्यात आला आहे. दोन्ही बाजूंनी केलेला हा सर्वात मोठा करार असून यात 2019 मधील 668 अब्ज ब्रिटिश पौंडांच्या व्यापाराचाही समावेश आहे.
• या करारामुळे आता ब्रिटनचा पैसा, सीमा, कायदे, व्यापार आणि आपल्या समुद्रातील मासेमारी या सर्वांवर केवळ ब्रिटनचेच नियंत्रण असणार आहे. तसेच ब्रिटन युरोपीय महासंघाच्या नियमांनी बद्ध असणार नाही. युरोपीय न्यायालयाचे कायदेही ब्रिटनमध्ये चालणार नाहीत. 1 जानेवारी 2021 पासून ब्रिटनला पूर्णपणे राजकीय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य असेल.
• बेक्झिटचा निर्णय ब्रिटनने घेतल्यानंतर सुमारे वर्षभराने मुक्त व्यापार करारावर एकमत झाले आहे. त्यामुळे युरोपीय महासंघाच्या आर्थिक रचनेतून ब्रिटन वेगळा होईल, मात्र महासंघातील 27 देश आणि ब्रिटन यांच्यातील संबंध कसे असतील याचा निर्णय पूर्णपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही.
• ब्रिटन आता जानेवारीत अधिकृतपणे युरोपीय समुदायातून बाहेर पडणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत ब्रिटन अधिकृतपणे युरोपीय समुदायात असेल.
• युरोपीय समुदायातून बाहेर पडणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरला आहे.
• दोन हजार पानांचा हा करार ब्रिटनच्या समुद्रात युरोपीय मच्छिमारांना प्रवेश देण्यावरून संकटात आला होता. अखेर युरोपीय मच्छिमारांना प्रवेश देण्यास ब्रिटनने मान्यता दिल्यानंतर या करारावर सह्या करण्यात आल्या.

या कराराचा भारतावर परिणाम –

• आता या करारानंतर ब्रिटनसह भारताचा मुक्त व्यापार करार होऊ शकतो. ब्रिटन हा देश एक मध्यवर्ती बाजारपेठ असल्याने पोर्तुगाल ग्रीससारखे देश ब्रिटनमधून वस्तू घेतात. त्यामुळे भारताला मोठी संधी मिळणार आहे. आता भारत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राबाबत महत्त्वाची सेवा बजावू शकतो. तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, संरक्षण आणि आर्थिक क्षेत्राच्या दृष्टीने भारताला फायदा होऊ शकतो.

युरोपीय महासंघविषयी – 

1. युरोपमधील 27 देशांची अतिप्रगत Economic Union म्हणजे युरोपियन युनियन होय. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक सहकार्य आणि व्यापारवर्धित करण्याच्या उद्देशाने युरोपियन देश एकत्र येऊ लागले. 1958मध्ये बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, लक्झेमबर्ग आणि नेदरलँड या सहा देशांनी EEC (European Economic Community) संस्था स्थापन केली.
2. EEC संस्था Custom Union होती. व्यापार, सेवा, उत्पादन आणि उत्पादनाचे घटक यांच्यात मुक्तपणे देवाणघेवाण होऊ लागली. कालांतराने युरोपियन देशांमधील हे सहकार्य आर्थिक आणि व्यापारापलीकडे अणुऊर्जा, पर्यावरण, आरोग्य सुरक्षा आणि जागतिक संबंध, न्याय आणि स्थलांतर अशा व्यापक दृष्टीकोनातून होऊ लागले. Custom Unionचे Economic Union मध्ये रूपांतरण झाले. हे रूपांतरण म्हणजेच 1993 मध्ये EECचे युरोपियन महासंघामध्ये रूपांतर होय. स्थापनेपासूनच युरोपियन महासंघ एक राजकीय संघ बनण्याकडे मार्गक्रमण करत आहे. युरोपियन महासंघाची स्थापना 1992च्या मेस्ट्रिच कराराने झाली असून मुख्यालय ब्रुसेल्स येथे आहे.
3. युरोपियन महासंघ ही एक कायदे आधारित संस्था आहे. लिस्बन करार (2007), नीके करार (2001), ॲम्स्टरडॅम करार (1997), EEC करार, ECSC (European Coal and Steel Community करार) करार हे विविध करार सध्या अस्तित्वात आहेत.
4. युरोपियन महासंघ प्रशासनात प्रातिनिधिक लोकशाहीचे तत्त्व अवलंबिण्यात आले आहे. या लोकशाहीचे खालील आधारस्तंभ आहेत.

1. युरोपियन संसद – संसदेत 705 सदस्य असून ते 27 सदस्य देशाच्या नागरिकांद्वारे (देशागणिक ठरलेल्या संख्येनुसार) प्रत्यक्ष निवडले जातात. ही संसद युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष निवडीत अर्थसंकल्पात आणि कायदे बनविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. सध्या संसदेचे अध्यक्ष डेव्हिड ससोदी (David Sassodi) हे आहेत.
2. युरोपियन आयोग –  युरोपियन आयोग ही युरोपियन महासंघाची मुख्य कार्यकारी संस्था आहे. युरोपियन महासंघाचे नियम बनवणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, युरोपियन महासंघाच्या सर्व करारांचे परीक्षण करणे. युरोपियन महासंघाचा दैनंदिन कारभार हे आयोगाचे कार्यविषय आहेत. या आयोगाचे अध्यक्ष Varsula Von des Leyen (उर्सुला व्हॉन डर लियन) ह्या आहेत.
3. युरोपियन महासंघाची परिषद – युरोपियन संसदेतील प्रमुख सदस्य. ज्यांना अर्थसंकल्प व कायद्यामध्ये विशिष्ट अधिकार असतात. त्यांच्या मंत्रिमंडळाला युरोपियन महासंघाची परिषद असे म्हणतात. या परिषदेचे अध्यक्ष चार्ल्स मायकल (Charles Michel) हे आहेत.
4. युरोपियन परिषद – युरोपियन महासंघाच्या सदस्य देशांच्या प्रमुखांची ही परिषद असते. ही परिषद युरोपियन महासंघाची संसदेची राजकीय दिशा निर्धारित करत असते.

युरोपियन महासंघाचे सदस्य – सध्या ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सायप्रस, झेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, इस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्झेमबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, पोलंड, पोर्तुगाल, रुमेनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विडन हे 27 देश सदस्य आहेत.

युरोपीय महासंघाचे चलन – 

• युरोपियन महासंघ ही एक आर्थिक आणि मौद्रिक युनियन करण्याच्या उद्देशाने सर्व सदस्य देशांचे राजकोषीय धोरण व चलनविषयक धोरण एकरूप करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. चलनविषयक धोरण एकरूप करण्याच्या उद्देशाने युरो हे एक सामाइक चलन विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युरोपियन महासंघाच्या 11 सदस्यांनी युरो चलन स्वीकारण्याचा निर्णय घेऊन त्याचे सर्व निकष प्राप्त केले त्यानुसार 1 जानेवारी 1999ला युरो चलन अस्तित्वात आले. हे चलन गणिती आणि आभासी होते. 1 जानेवारी 2002ला युरो नोटा व नाणी अस्तित्वात येऊन चलनात आल्या. युरो चलनाने सर्व सदस्य देशांमध्ये व्यवहार करता येत असले तरीही ते 19 देशांना मिळून युरोझोन असे म्हणतात. 
• ते 19 देश पुढीलप्रमाणे : ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सायप्रस, इस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आयर्लंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्झेमबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, पोर्तुगाल स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन.
• युरो चलनाच्या व्यवस्थापनासाठी युरोपियन मध्यवर्ती बँक ही स्वायत्त यंत्रणा कार्यरत आहे.
• युरोपियन महासंघाने शांतता, स्थैर्य आणि भरभराटीचे कार्य उत्तमपणे सांभाळले आहेत. युरोपातील शांतता, सलोखा, लोकशाही आणि मानवी हक्क यासाठीच्या कामाबद्दल युरोपियन महासंघाला 2002चे शांततेचे नोबेल पारितोषिक देण्यात आले.
• युरोपियन महासंघाचे एकूण क्षेत्रफळ 4233255.3 चौरस किलोमीटर असून लोकसंख्या अंदाजे 447 दशलक्ष इतकी आहे.

ब्रेक्झिटविषयी – 

1. युरोपियन महासंघ ज्या करारावर आधारलेली आहे. त्या करारात युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याचा पर्यायदेखील आहे. युरोपियन महासंघाच्या लिस्बन करारातील कलम 50 नुसार एखाद्या देशाला बाहेर पडण्याची मुभा आहे. इंग्लंडच्या (Britain) युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयालाच Brexit (Britain Exit) असे म्हटले जाते.
2. European Economic Community च्या स्थापनेवेळी इंग्लंड तिचा सदस्य नव्हता. तो 1 जानेवारी 1973ला European Economic Community चा सदस्य झाला. पुढे तो युरोझोनपासून दूर राहिला तरी तो युरोपियन महासंघाचा सदस्य होता.
3. 2008 नंतर जागतिक मंदी आणि नंतरच्या युरोपियन कर्ज संकटामुळे युरोपियन महासंघ संकटात सापडला. इंग्लंडमधील 2015च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान युरोपियन महासंघामधून इंग्लंडला बाहेर काढण्याचा प्रचार करण्यात आला. युरोपियन महासंघ ही एक प्रबळ नोकरशाही यंत्रणा उदयास येत आहे यामुळे इंग्लंडचा व्यापार, स्थलांतर, अर्थ, श्रम, नियम आणि सामाजिक खर्चावरील सार्वभौमत्वावर गदा येत आहे, असा प्रचार या काळात करण्यात आला.
4. 23 जून 2016ला संपूर्ण इंग्लंडमध्ये युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर सरळ लोकमत चाचणी घेण्यात आली. मतदारांपैकी 52 टक्के लोकांनी बाहेर पडण्याचा कौल दिला इंग्लंड संघराज्यापैकी बाहेर पडण्याच्या निर्णयाला इंग्लंडमधून 53.4 टक्के, वेल्समधून 52.5 टक्के लोकांनी पाठिंबा दिला. स्कॉटलँडमध्ये 62 टक्के तर उत्तर आयर्लंडमध्ये 55.8 टक्के लोकांनी युरोपियन महासंघामध्येच राहण्याचा कौल दिला. या मतदानात सबंध संघराज्यातून 3 कोटी लोकांनी म्हणजेच 71.8 टक्के लोकांनी सहभाग घेतला होता. हे जनमत विचारात घेऊन इंग्लंडने युरोपियन महासंघामधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.