फ्लोक्झिबल इनफ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क (FITF)
- एका माध्यमातून रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यात केलेला करार म्हणून २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी रिझर्व्ह बँकेने आधुनिक चलनविषयक धोरण फ्रेमवर्क (FITF) स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
- मे २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम १९३४मध्ये FITF अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात वैधानिक आधार प्रदान करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली.
- FITF म्हणजे महागाईचा मागोवा ठेवून, अंदाज लावून आणि नियंत्रणाद्वारे किंमत स्थिरता प्राप्त करणे.
- सुधारित रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यानुसार, दर पाच वर्षांनी एकदा रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार भारत सरकार महागाई लक्ष्य निश्चित करेल.
- केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत ग्राहक किंमत निर्देशांकांचे (CPI) लक्ष्य ४ टक्के निश्चित केले असून त्यावर अनुक्रमे ६ टक्के व २ टक्के सहिष्णू मर्यादा (Tolerance) दर्शविली आहे.
- जर सरासरी महागाई दर सलग तीन तिमाहींसाठी वरच्या सहिष्णू पातळीपेक्षा कमी किंवा सहनशीलता पातळीपेक्षा कमी असेल तर ते महागाईचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरते.