प्रधानमंत्री ‘गरीब कल्याण अन्न योजने’ला मुदतवाढ

प्रधानमंत्री ‘गरीब कल्याण अन्न योजने’ला मुदतवाढ

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ३० जून २०२० रोजी देशाला संबोधून केलेल्या थेट प्रसारित भाषणात PMGKAYचा (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२०च्या अखेरपर्यंत वाढवला. 
  • सुरुवातीला ही योजना एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांकरिता होती. ती आता एकूण ८ महिन्यांकरिता झाली आहे. 
  • केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’अंतर्गतच हिचा समावेश होतो. 
  • हा उपक्रम (PMGKAY) ग्राहक कामकाज व अन्न सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग राबवतो.
  • लाभार्थींमध्ये BPL, रेशनकार्ड धारक व अंत्योदय योजनेअंतर्गत येणारे लोक यांचा समावेश आहे. 
  • PMGKAY योजनेचा अपेक्षित खर्च ९० हजार कोटी रुपये आहे ज्यात ८० कोटी लोकांना ५ किलो तांदूळ, १ किलो हरभरा डाळ प्रतिमहिना प्रति कुटुंब मिळेल.
  • या योजनेंतर्गत एकूण ११६.३४ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याची राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडून उचल करण्यात आली. 
  • आतापर्यंत १०३.५३ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले. 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना :

  • या योजनेंतर्गत भ्रष्टाचारी लोकांच्या काळ्या पैशाचा उपयोग सरकार गरिबांच्या विकासासाठी करेल. 
  • या योजनेची सुरुवात २०१६ साली झाली. ज्यामध्ये गरिबांसाठी १.२५ लाख कोटी घोषित केले. 
  • ९ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर १८ हजार कोटी रुपये पाठवण्यात आले. 
  • रोजगार संधीसाठी ५० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. 

एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका योजना : 

  • ही योजना १ जून २०२० पासून २० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे व २१ मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण भारतभर लागू होईल. 
  • ग्राहक कामकाज व अन्न वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी या योजनेची घोषणा केली. 
  • या योजनेनुसार लाभार्थी कोणत्याही राज्यातील शिधावाटप केंद्रातून धान्य घेऊ शकतो. 
  • यातील लाभार्थीची ओळख Electronic point of cell device ने केली जाऊ शकते. ज्यात लाभार्थींची माहिती असते.
  • योजना सध्या जुना शिधापत्रिकेवर असेच सुरू राहणार आहे व नवीन शिधापत्रिका मिळण्यासाठी इंग्रजी व हिंदी भाषेत तसेच  स्थानिक भाषेत ऑनलाइन अर्ज करता येईल. 
  • या योजनेअंतर्गत लाभार्थीला तीन रुपये प्रति किलो तांदूळ व दोन रुपये प्रति किलो दराने गहू मिळेल. 
  • यापूर्वी ऑगस्ट २०१९ मध्ये ही योजना तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात या चार राज्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली होती.

Contact Us

    Enquire Now