‘पीएम केअर्स फंडाची माहिती जाहीर करा’- निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांचे पंतप्रधानांना पत्र
- देशात कोरोना काळात प्रादुर्भाव वाढत असताना केंद्र सरकारने उपाययोजना आणि साहित्य खरेदीच्या मदतीसाठी ‘पीएम केअर्स फंडाची’ निर्मिती केली.
- जानेवारी १९४८ मध्ये म्हणजेच फाळणीनंतर स्थलांतरित नागरिकांस सहाय्य करण्यासाठीसुद्धा अशाच पीएमएनआरएफ (प्रधानमंत्री नॅशनल रिलीफ फंडाची) निर्मिती करण्यात आली होती.
- परंतु पीएम केअर्स फंडच्या पारदर्शकतेवर १०० निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या संदर्भात पत्र लिहून त्यांनी पंतप्रधानांना फंडाची माहिती सार्वजनिक करण्याची व कोणत्याही शंकांचं निरसन करण्यासाठी आणि जनतेला उत्तर देण्यासाठी पीएम केअर्स फंडामध्ये पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे.
- जमा झालेला निधी आणि खर्च यांचा हिशेब सार्वजनिक करण्याचीही मागणी यामध्ये केली आहे.
- पंतप्रधानांचा संबंध असलेल्या प्रत्येक व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणून या पदाचा सन्मान राखणे आवश्यक असल्याचे या सर्व अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कारण यापूर्वीही या फंडाबाबत अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत.
- या फंडात जमा देणग्यांना प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली होती. त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. संसदेतही यावरून बराच गदारोळ झाला होता.
- ‘पीएम केअर्स फंड’ आरटीआय कायदा, २००५ च्या नियम २ (एच) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. जर हे सार्वजनिक नाही तर मंत्री फंडचे सदस्य कसे? मंत्री असताना ते विश्वस्त का? असे प्रश्न माजी अधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे विचारले आहेत.
- या गटात अरुणा रॉय, सुजाता सिंग, अनिता अग्निहोत्री, मधू भादुरी, ए. पी. ॲम्ब्रोस, शरद बेहर, सज्जद हसन यांच्यासह ए. एस. दौलत, पी. जी. नामपूथिरी, ज्युलिओ रिबेरो इत्यादी आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पीएम केअर्स फंड :
- Prg CARE’s Fund – Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund
- स्थापना – २८ मार्च २०२०
- अध्यक्ष – पंतप्रधान
- विश्वस्त – गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री
- आपले पद, नाव आणि अधिकारांच्या मदतीनेच ते या फंडाचे विश्वस्त आहेत. यामध्ये कोणतीही व्यक्ती या पदासाठी मानधन घेत नाही.
पीएम केअर्सची तीन उद्दिष्टे
- सार्वजनिक आरोग्य समस्येच्या काळात किंवा इतर कुठल्याही स्वरूपाच्या मानवनिर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आरोग्य सेवा देण. औषधविषयक सुविधांसह संबंधित गोष्टींच्या संशोधनासाठी किंवा यासंदर्भातील इतर कोणत्याही कामासाठी आर्थिक निधी देण्याबरोबरच इतर प्रकारचं मदतकार्य हाती घेण्यासाठी अर्थसाहाय्य देणे.
- आपत्तीग्रस्तांना अर्थसाहाय्य, अनुदान स्वरूपातील रक्कम देणे किंवा विश्वस्त मंडळाच्या मतानुसार आवश्यक असेल त्या प्रकारची मदत करणे.
- वरील मुद्द्यांमध्ये समावेश नसलेल्या पण इतर महत्त्वाच्या उपाय योजना करण्यासाठी अर्थसाहाय्य देणे.
- सरकारच्या संकेतस्थळानुसार कोणीही व्यक्ती किंवा कंपनी या फंडाला मदत निधी देऊ शकतात.