पीएम-केअर्स निधी भारत सरकारचा निधी नाही
- पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि आपत्कालीन परिस्थिती निवारण निधी (पीएम-केअर्स निधी) हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १२ आणि माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याअंतर्गत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ म्हणून घोषित करावे अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
- त्यावर उत्तर म्हणून पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव यांनी असे सांगितले की या निधीतील रक्कम ही भारताच्या संचित निधीत (Consolidated Fund of India) जात नसल्यामुळे पीएम-केअर्स निधीला भारत सरकारचा निधी म्हणता येणार नाही.
- श्रीवास्तव यांनी न्यायालयाला सांगितले की ते पीएम-केअर्स ट्रस्टमध्ये मानद तत्त्वावर काम करत असून ट्रस्ट पारदर्शकतेने काम करते. निधीचे ऑडिट भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी तयार केलेल्या पॅनेलमधून चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे केले जाते.
- घटनेत किंवा माहिती अधिकार कायद्यात पीएम केअर्स निधीची स्थिती काहीही असली तरी, कुठल्याही तिसऱ्या पक्षाला त्याबाबतची माहिती देण्याची परवानगी नाही, असे श्रीवास्तव यांनी नमूद केले.
पीएम-केअर्स सर
- स्थापना : २७ मार्च २०२० (सार्वजनिक चॅरीटेबल ट्रस्ट म्हणून स्थापना)
- उद्दिष्टे: सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची आपत्ती किंवा संकटाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची मदत किंवा सहाय्य करणे.कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना मदत करण्याच्या हेतूने स्थापन.
- पंतप्रधान हे पीएम केअर्स निधीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत आणि संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि वित्त मंत्री हे निधीचे पदसिद्ध विश्वस्त आहेत.