पाच राज्यांतील महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये वैश्विक सेवा दायित्व निधी योजना जाहीर
- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओदिशा या पाच राज्यांमधील महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील दुर्लक्षित खेड्यांत ४जी-आधारित मोबाइल सेवांची तरतूद करण्यासाठी वैश्विक सेवा दायित्व निधी (युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड-USOF) योजनेला मंजुरी दिली आहे.
- पाच राज्यांमधील ४४ महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील ७,२८७ गावांमध्ये ४जी आधारित मोबाइल सेवा प्रदान करण्याची कल्पना याअंतर्गत आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड मधून हा निधी दिला जाईल.
- हे आत्मनिर्भरता, शिक्षण सुलभ करणे, माहिती आणि ज्ञानाचा प्रसार, कौशल्य सुधारणा आणि विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, इ-गव्हर्नन्स उपक्रम, उपक्रमांची स्थापना आणि इ-कॉमर्स सुविधा इत्यादींसाठी उपयुक्त डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवेल.
- देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर भारत इत्यादी उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी डिजिटल इंडियाची दृष्टी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वैश्विक सेवा दायित्व निधी (युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड-USOF) :
- ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांना माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सेवांचा सार्वत्रिक भेदभावरहित तसेच कमी किमतीत लाभ मिळण्यासाठी हा निधी २००२ मध्ये तयार करण्यात आला.
- हा एक व्यपगत न हॊणारा निधी आहे, म्हणजे, लक्ष्यित आर्थिक वर्षात न खर्च केलेली रक्कम रद्द न होता पुढील वर्षांच्या खर्चासाठी जमा केली जाते.
- या निधीच्या सर्व खर्चांना संसदीय मान्यता आवश्यक आहे तसेच त्याला भारतीय टेलिग्राफ (सुधारणा) कायदा, २००३ अंतर्गत वैधानिक मान्यता आहे.
महत्त्वाकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम :
- सुरुवात : जानेवारी २०१८
- भारतातील असे गरीब जिल्हे, जे सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांमुळे प्रभावित आहेत.
- या संदर्भात ‘महत्त्वाकांक्षी’ म्हणजे, या जिल्ह्यांतील सुधारणेमुळे भारतातील मानवी विकासामध्ये सर्वांगीण सुधारणा होऊ शकते.
- प्रत्येक राज्यातून किमान एक असे २८ राज्यांमधून एकूण ११५ महत्त्वाकांक्षी जिल्हे निवडले गेलेले आहेत.
- केंद्र स्तरावर हा कार्यक्रम निती आयोगाद्वारे आयोजित केला जातो. याशिवाय, जिल्ह्यांच्या प्रगतीसाठी वैयक्तिक मंत्रालयांनी जबाबदारी स्वीकारली आहे.
- महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या वास्तविक-वेळेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
- हे अभियान लोकांचे आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषी आणि जल संसाधने, आर्थिक समावेश आणि कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते.