पश्चिम बंगालमध्ये विधानपरिषद ?
- नुकतेच पश्चिम बंगालच्या विधानसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने राज्यामध्ये वरिष्ठ सभागृह म्हणजे विधान परिषद स्थापन करण्याचा ठराव संमत केला.
- आपल्या देशात संसदीय शासनप्रणाली आहे व केंद्रस्तरावर संसदेचे वरिष्ठ गृह ( राज्यसभा) आणि कनिष्ठ गृह (लोकसभा) अशी दोन सभागृहे आहेत.
- राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६९ ने राज्यांमध्ये सुद्धा दोन सभागृहे असण्याची तरतूद केलेली आहे.
- अनुच्छेद १६९ नुसार संसद एखाद्या राज्यामध्ये वरिष्ठ सभागृह म्हणून विधान परिषद स्थापन करू शकते किंवा नष्ट करू शकते.
- परंतु त्यासाठी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने (कनिष्ठ सभागृह) दोन तृतीयांश बहुमताने तसा ठराव संमत करायला हवा.
विधानपरिषद :
- विधान परिषदेतील सदस्य अप्रत्यक्षरीत्या निवडले जातात.
- घटनेच्या अनुच्छेद १७१ नुसार विधान परिषदेची किमान सदस्य संख्या ४० तर कमाल सदस्य संख्या संबंधित विधानसभेच्या एक तृतीयांश यापेक्षा जास्त नको.
- प्रत्यक्ष सदस्यसंख्या संसदेद्वारे ठरवली जाते.
- अप्रत्यक्षरीत्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा वाटा खालीलप्रमाणे असतो.
- १/३ : जिल्हा बोर्ड, पंचायत राज तसेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यामधून (MH मध्ये २२)
- १/३ : विधानसभेच्या सदस्यांकडून विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींची निवड (MH मध्ये ३०)
- १/१२ : राज्यामध्ये राहणारे आणि पदवी मिळून तीन वर्षे झालेल्या पदवीधरांनी निवडून दिलेले ( पदवीधर मतदारसंघ) (MH मध्ये ७)
- १/१२ : राज्यात कमीत कमी तीन वर्षे माध्यमिक दर्जाच्या वर शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या मतदारांकडून निवडून दिलेले (MH मध्ये ७)
- १/६ : साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रांमधील विशेष तज्ज्ञ व्यक्ती राज्यपालांकडून नामनिर्देशित केल्या जातात. (MH मध्ये १२)
- विधानपरिषद हे कायमस्वरूपी गृह आहे. म्हणजे ते विधानसभेसारखे बरखास्त होत नाही.
- विधान परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाल ६ वर्षे असतो. (विधानसभा – ५ वर्षे)
- विधान परिषदेचे एक तृतीयांश सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात.
- निवृत्त सदस्य कितीही वेळा पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असतात.
- विधानपरिषद एखादे विधेयक जास्तीत जास्त चार महिन्यांसाठी प्रलंबित ठेवू शकते. त्याबाबतीत विधान परिषदेला खूप कमी अधिकार आहेत.
- अनेक तज्ज्ञांनी विधानपरिषदेवर दुय्यम चेंबर, खर्चिक अलंकार, पांढरा हत्ती अशा शब्दांत टीका केली आहे.
- सध्या केवळ सहा राज्यांमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहे. ती राज्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा होत.
- २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून टाकण्यात आल्यामुळे तेथील विधान परिषद रद्द करण्यात आली आहे.
- २०२० मध्ये आंध्रप्रदेशच्या विधानसभेने त्यांची विधानपरिषद रद्द करण्याचा ठराव संमत केला आहे. परंतु अजून संसदेने तो ठराव संमत केला नाही; त्यामुळे तेथील विधान परिषद अस्तित्वात आहे.