पर्यावरणीय धोका अहवाल, २०२१ (Ecological Threat Report, २०२१)

पर्यावरणीय धोका अहवाल, २०२१ (Ecological Threat Report, २०२१)

• इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अ‍ॅण्ड पीस (IEP) या आंतरराष्ट्रीय विचारगटाने ७ अॉक्टोबर २०२१ रोजी पर्यावरणीय धोका अहवालाची दुसरी आवृत्ती जाहीर केली.

पर्यावरणीय धोका अहवाल, २०११

अहवालाचे शीर्षक : पर्यावरणीय धोका, लवचिकता आणि शांतता समजून घेणे. (Understanding Ecological Threats Resilience and Peace)

• देश : या अहवालांतर्गत १७८ स्वतंत्र देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• घटक : सदर अहवालात पुढील घटकांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

१) वैज्ञानिक संशोधन

२) लोकसंख्या वाढ

३) पाण्याचा ताण

४) दुष्काळ

५) अन्न असुरक्षितता

६) पूर

७) तापमान वाढ

८) चक्रीवादळ

अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये

१) या अहवालात असे आढळून आले की, १७८ देशांमधील ३० हॉटस्पॉट देशांत १.२६ अब्जांहून अधिक लोक आत्यंतिक पर्यावरणीय जोखीम व कमी पातळीची लवचिकता यांनी ग्रस्त आहेत.

२) जोपर्यंत हे देश पर्यावरणीय धोक्यांमुळे निर्माण होणारे दुष्परिणाम मर्यादित करण्यासाठी प्रयत्न करीत नाहीत, तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होईल, असा अंदाज या अहवालात वर्तविला आहे.

३) मुख्यत्वे, मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका, उप-सहारा आफ्रिका आणि दक्षिण आशियाई देशांचा समावेश यांत आहे.

४) अन्न असुरक्षितता: २०१४ पासून अन्न असुरक्षिततेत ४४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून २०२० मध्ये ३०.४ टक्के जागतिक लोकसंख्येला यांस सामोरे जावे लागले.

कोविड काळात हे प्रमाण अधिक वाढले होते. दक्षिण आशियाई देशांना अन्न असुरक्षितता व पाणी यांत सरासरी ETR गुण आहेत.

५) पाण्यावरील ताण: २०४० पर्यंत ५.४ अब्जांहून अधिक लोक पाण्याच्या तीव्र तणावाचा सामना करणार्‍या देशांत राहतील.

लेबनॉन आणि जॉर्डन या देशांना सर्वाधिक धोका आहे.

६) लोकसंख्या वाढ: २०२१ ते २०५० दरम्यान उप-सहारा आफ्रिकेतील ११ देशांत लोकसंख्या दुप्पट होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

नायजर (१६१%), अंगोला (१२८%) व सोमालिया (११३%) या तीन देशांतील लोकसंख्येत सर्वाधिक वाढ होईल.

७) नैसर्गिक आपत्ती: जागतिक पातळीवर १९९० ते २०२० या काळात १०,३२० नैसर्गिक आपत्ती आल्या. यात प्रामुख्याने (४२%) सर्वाधिक सामान्य नैसर्गिक आपत्ती आहे, असे या अहवालात आढळून आले आहे.

शिफारस:

• आरोग्य, अन्न, पाणी, निर्वासित मदत, वित्त, कृषी आणि व्यवसाय विकास आदी घटकांना उच्च जोखीम असलेल्या क्षेत्रांत एका एकीकृत संस्थेखाली एकत्रित आणावे व स्थानिक समुदायाचे सशक्तीकरण करावे.
• पर्यावरणीय संघर्ष तीव्र होण्यापूर्वी ग्लास्गो येथे होणार्‍या जागतिक हवामान बदलावरील कॉप -२६ परिषदेत पर्यावरणीय हॉटस्पॉट प्रदेशास लवचिकता निधी मंजूर करणे आवश्यक आहे.

इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पीस

• स्थापना : २००७
• संस्थापक : स्टीव्ह किल्लेआ
• मुख्यालय : सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)

इतर अहवाल : 

अ) जागतिक शांतता निर्देशांक

ब) जागतिक दहशतवाद अहवाल

श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखडा (Graded Response Action Plan : GRAP)

• हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन समितीने असे म्हटले आहे की, श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखड्याच्या ‘अत्यंत गरीब’ आणि ‘गंभीर गरीब’ श्रेणीसाठीच्या उपाययोजना जेव्हा हवेची गुणवत्ता अजून खालावेल व ४८ तासांच्या पातळीवर निर्धारित होईल तेव्हाच लागू होतील.

काय आहे श्रेणीबद्ध प्रतिसाद कृती आराखडा?

• सर्वोच्च न्यायालयाने एम. सी. मेहता विरुद्ध भारतीय संघराज्य (२०१६) च्या निर्णयानुसार दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भातील विविध हवा गुणवत्ता निर्देशाकांच्या अंमलबजावणीसाठी हा कृती आरखडा आखण्यात आला.
• २०१७ मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ही योजना अधिसूचित केली.
• पीएम १० आणि पीएम २.५ यांना मध्यम राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता निर्देशांकाच्या पातळीपलिकडे जाण्यास प्रतिबंधित करते.

अंमलबजावणी

• २०२० पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेले पर्यावरण प्रदूषण (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) प्राधिकरण जीआरएपी उपाय लागू करण्यासंबंधी आदेश देत असे.
• २०२० मध्ये इपीसीएची जागा हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन समितीने (CAQM) घेतली आहे.
• ही वैधानिक संस्था दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांत मूलभूत उपचारत्मक दृष्टिकोनासह हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या विविध उपाययोजनांचे समन्वय व देखरेख करते.

इतर उपाय :

पार्टिक्युलेट मॅटरनुसार श्रेणी व उपाय

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम :

• पर्यावरण मंत्रालयाने २०१९ मध्ये २०२४ पर्यंत हवा प्रदूषणाच्या पीएम २.५ व पीएम १० च्या स्तरामध्ये २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत घट घडवून आणण्यासाठी या कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे.
• या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक १७ शहरांचा समावेश केला आहे.

जागतिक किमान कर करार :

• भारतासह १३६ देशांनी मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना किमान १५ टक्के कॉर्पोरेट कर आकारण्याविषयीच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
• या १३६ देशांचे जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादन संकलनात ९० टक्के वाटा आहे.
• मात्र, केनिया, नायजेरिया, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांनी अद्याप या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.
• कमीतकमी कर आणि इतर तरतुदी विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारांमधील अनेक दशकांच्या कर स्पर्धेला संपविणे, हे या करारांचे उद्दिष्ट आहे.
• लागू: जागतिक स्तरावर ८६८ दशलक्ष विक्री असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या परदेशातील नफ्यावर हा किमान कर लागू असेल.

यासाठी प्रस्तावित २ टप्पे :

१) सरकार अजूनही स्थानिक कॉर्पोरेट कर त्यांना पाहिजे ते ठरवू शकतात, परंतु जर कंपन्या एखाद्या विशिष्ट देशात कमी दर भरत असतील तर त्यांचे गृह सरकार त्यांचे कर किमान १५ टक्क्यांपर्यंत ‘टॉप अप करू शकतात, यामुळे नफा बदलीचा होणारा फायदा वगळला जातो.

२) दुसरा मार्ग म्हणजे ज्या देशांना महसूल मिळतो त्या देशांना सर्वात मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या २५ टक्के कर आकारण्याची परवानगी दिली जाईल, ज्याला महसूल उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा म्हणून अतिरिक्त नफा म्हणून परिभाषित करण्यात आले आहे.

परिणाम :

• या करारानुसार बुहराष्ट्रीय कंपन्यांना केवळ त्यांच्या मुख्यालय असलेल्या देशांतच नव्हे, तर ज्या देशात व्यवसाय करत असतील, त्या देशातही कर भरावा लागणार आहे.
• जगातील बलाढ्य आणि सर्वाधिक नफा मिळविणार्‍या कंपन्यांना १२५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक नफा जगातील इतर देशांमध्ये कराच्या स्वरूपात देणे बंधनकारक होणार आहे.
• आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेने (ओईसीडी) वार्षिक १५० अब्ज अतिरिक्त जागतिक कर महसूल उत्पन्न यामुळे प्राप्त होऊ शकेल, असा अंदाज वर्तविला आहे.
• कालावधी: २०२२ मध्ये कायदा आणावा जेणे करून २०२३ पर्यंत हा करार प्रभावी होईल.
• ज्या देशांनी अलिकडील वर्षात राष्ट्रीय डिजीटल सेवा कर (उदा. भारत-समानता शुल्क) तयार केले आहेत, ते त्यांनी रद्द करावे लागतील.
• जागतिक कर सुधारणांतर्गत बेस इरोशन अ‍ॅण्ड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) कार्यक्रमाच्या प्रारंभापासून जागतिक किमान कर करार एक सकारात्मक पाऊल आहे.

बेस इरोशन अ‍ॅण्ड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) :

• बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून वापरल्या जाणार्‍या कॉर्पोरेट कर नियोजन धोरणांचा संदर्भ उच्च कर क्षेत्रामधून कमी कर क्षेत्रामध्ये नफा शिफ्ट करणे.

आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (Organisation for Economic Cooperation and Development : OECD)

• स्थापना : १९६१
• मुख्यालय : पॅरिस, फ्रान्स
• एकूण सदस्य : ३६
• आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यापाराला चालना देणारी आंतरसरकारी आर्थिक संस्था आहे.
• भारत ओईसीडीचा सदस्य देश नसून एक प्रमुख आर्थिक भागीदार देश आहे.