पंतप्रधान स्वानिधी योजनेंतर्गत कर्जे वितरित करण्यात उत्तर प्रदेश क्रमांकावर
- उत्तरप्रदेश सरकारने देशातील पंतप्रधान स्वानिधी योजनेंतर्गत सर्वाधिक कर्ज मंजूर करून देशात अव्वल स्थान मिळविले आहे.
- ही केंद्र सरकारची सर्वात महत्त्वकांक्षी योजना आहे ज्याचा उद्देश ग्रामीण, शहरी आणि पूर्व-शहरी भागातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांना फायदा मिळवून देणे हा आहे.
- अधिक लाभार्थ्यांना कर्जे वितरीत करण्याच्या यादीत मध्य प्रदेश (१.२५ लाखांसह) द्वितीय स्थानी तर तेलंगणा (५३,७७७) हजारांसह) तृतीय स्थानी आहे.
- २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे ३ लाख लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप केले.
- दरम्यान, योजनेंतर्गत कर्जाचे अर्ज, कर्जाची मंजुरी आणि कर्जाचे वितरण या सर्व श्रेणींमध्ये उत्तरप्रदेश प्रथम क्रमांकावर आहे.
- मुख्य मुद्दे
- उत्तर प्रदेशमध्ये सुमारे ६.२ लाख अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी अंदाजे ३.४ अर्जदार मंजूर झाले आणि सुमारे २.२ लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप केले.
- उत्तरप्रदेश राज्यातील सात शहरे पहिल्या दहा शहरांच्या यादीत आहेत. (वाराणसी, लखनौ, अलिगढ, अलाहाबाद, गोरखपूर, गाझियाबाद, कानपूर)
- वाराणसी, लखनौ आणि अलिगढ ही शहरे प्रथम स्थानावर आहेत.
इतर राज्यांत पंतप्रधान स्वनिधी अंतर्गत कर्जाचे वितरण
- राज्ये कर्ज वितरण (अंदाजे)
- उत्तरप्रदेश २.२ लाखांहून अधिक लाभार्थी
- मध्यप्रदेश १.२५
- तेलंगणा ५३,७७७
- गुजरात १८७४७
- आंध्रप्रदेश १५९९२
- महाराष्ट्र १३०२१
- छत्तीसगड ८९९३
- तामिळनाडू ८३८९
- झारखंड ६४१३
- राजस्थान ५५३३
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशमधील पंतप्रधान स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे आभासी कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित होते.
- पंतप्रधानांसह आभासी संवाद ६५१ स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आयोजित करण्यात आले होते.
पंतप्रधान स्वनिधी योजना
- शहरी, पूर्व-शहरी आणि ग्रामीण भागांतील पथ विक्रेत्यांना, फेरीवाल्यांना मदत करण्यासाठी ही योजना १ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आली होती.
- अंदाजे ५० लाख स्ट्रीट विक्रेत्यांना अनुदानित व्याजदरावर एक वर्षांच्या काळासाठी १०००० रुपयांपर्यंतचे मुक्त कार्यरत भांडवली कर्जे सुलभ करणे, हे या योजनेचे लक्ष्य आहे.
- बेरोजगारीमुळे स्थलांतर करण्याचे प्रमाण कमी करण्यात या योजनेची मोठी भूमिका आहे.
- या योजनेस २४ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी १२ लाख कर्जे मंजूर झाली असून सुमारे ५.३५ लाख लाभार्थ्यांना कर्जे वितरित केली गेली आहेत.
- ही योजना राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांसाठी उपलब्ध आहे ज्यांनी ‘प्रोटेक्शन ऑफ लिव्हलिहूड अ‍ॅन्ड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रिट वेन्डिंग’ अ‍ॅक्ट २०१४ अंतर्गत नियम व योजना अधिसूचित केल्या आहेत.
- अलिकडील संबंधित
- २४ सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनौमध्ये ‘युनिफाईड रो-इमॅजिन इनोव्हेशन फॉर स्टुडंट एम्पॉवरमेंट’ (U-Rise) पोर्टलची सुरुवात केली.
- पोर्टल विद्यार्थ्यांना शिक्षण, करिअर सल्लामसलत आणि राज्यात रोजगार मिळवून देण्यास मार्गदर्शन करते.