पंतप्रधानांकडून ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’, इ- गोपाल अ‍ॅप व बिहारमधील अनेक प्रकल्पांची घोषणा
- १० सप्टेंबर रोजी आसामच्या मासेमारांची नोंदणी करून नरेंद्र मोदींनी मत्स्यपालन क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या हेतूने ही योजना सुरू केली आहे.
- देशातील मत्स्योद्योग व नीलक्रांतीचा समन्वय, शेतकरी व मत्स्योत्पादक यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाने हा प्रयत्न करण्यात आला.
- २१ राज्यांमध्ये २०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची ही योजना असून आपले गाव आपला देश आत्मनिर्भर करण्यासाठी ही योजना आहे.
- बिहारचे राज्यपाल फागू चौहान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंग, राज्य मंत्री कुमार बल्याण (मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा मंत्रालयाचे) हे या उद्घाटनावेळी उपस्थित होते.
- सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
- मत्स्य उत्पादन, मत्स्य व्यवसायासाठी पायाभूत सुविधा, व्यवस्थापन इत्यादी बाबींमधील कमतरता दूर करून या क्षेत्राचा विकास करणे हे उद्दिष्ट आहे.
- ही योजना केंद्रीय योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
- सागरी आंतर्देशीय मत्स्य व्यवसायासाठी १२,३४० कोटी व मत्स्य व्यवसायाशी निगडित पायाभूत सुविधांसाठी ७७१० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- या योजनेअंतर्गत येत्या तीन-चार वर्षांमध्ये मत्स्य निर्यात दुप्पट करणे हे मुख्य ध्येय आहे.
अपेक्षित परिणाम :
१. २०२४-२५ पर्यंत अतिरिक्त ७० लाख टन मत्स्योत्पादन करणे.
२. २०२४-२५ पर्यंत निर्यातीमध्ये मत्स्योत्पादनाचा वाटा दुप्पट करून, १ लाख कोटीपर्यंत नेणे.
३. हंगामोत्तर हानीचे प्रमाण २०-२५% वरून १०% पर्यंत आणणे.
४. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ६० लाख रोजगार निर्मिती करणे.
- लाभार्थींना या प्रकल्पांतर्गत ४०% निधी व तो SC/ST किंवा महिला असल्यास ६०% निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १००% केंद्राचा वाटा.
- ईशान्येकडील व हिमालयीन राज्ये ९०:
- सर्वसाधारण राज्ये ८०:
- याप्रमाणे केंद्राचे व राज्याचे हिस्से ठरवण्यात आले.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या संबंधित उद्घाटन :
फिश ब्रूड बँक :
- सीतामढी येथे फिश ब्रूड बँक व किशनगंज येथे जलचर संदर्भात रोगाविषयी प्रयोगशाळा यांचे उद्घाटन झाले.
फिश ऑन व्हील्स:
- पंतप्रधानांनी नीलक्रांती अंतर्गत मधेपुरा येथे, एक युनिट फिश गिरणी व पटना येथे ‘फिश ऑन व्हील्स’ चे दोन युनिट यांचे उद्घाटन केले.
मासे उत्पादन विस्तृत तंत्रज्ञान केंद्र :
- या केंद्राचे डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषी विद्यापीठ, पुसा येथे उद्घाटन झाले.
इ-गोपाल अ‍ॅप
- हे शेतकर्‍यांसाठी जातींच्या व्यापक सुधारणा करण्यासाठीची बाजारपेठ व थेट वापरासाठीच्या माहितीचे पोर्टल आहे.
- मध्यस्थाविना शेतकर्‍यांना चांगल्या प्रतीचे पशुधन निवडण्यास व मिळविण्यास हे अ‍ॅप मदत करेल.
- गुरांच्या संगोपन, उत्पादन ते आरोग्यासह आहाराची माहिती या अ‍ॅपवर मिळेल.
- प्राण्यांच्या आधार नंबरवरून या अ‍ॅपद्वारे त्या प्राण्याची संपूर्ण माहिती दिली जाईल.
पशुसंवर्धन क्षेत्राशी संबंधित उद्घाटन :
- प्रधानमंत्र्यांनी ‘राष्ट्रीय गोकुळ मिशन’ अंतर्गत स्थापित केलेल्या अत्याधुनिक सुविधांसह सीमेन स्टेशनचे उद्घाटन केले.
- ७५ एकर जागेवर व ८४.२७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले हे स्टेशन पूर्णिया, बिहार येथे स्थापण्यात आले.
कृत्रिम गर्भधारणा प्रयोगशाळा :
- प्रधानमंत्र्यांनी ‘राष्ट्रीय गोकुळ मिशन’ अंतर्गतच कृत्रिम गर्भधारणा प्रयोगशाळेचे (In Vitro Fertilization Lab) बिहार पशुविज्ञान विद्यापीठ, पटना येथे उद्घाटन केले.
- देशभरात एकूण ३० भ्रूण हस्तांतरण तंत्रज्ञान (ETT) व IVF Lab स्थापन केल्या जात आहेत.
- देशी जातीच्या उच्चभ्रू जनावरांचा प्रचार करण्यासाठी व त्यायोगे दूध उत्पादन व उत्पादकता वाढवण्यासाठी ही प्रयोगशाळा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
लिंगानुसार वेगळे केलेले वीर्य :
- प्रधानमंत्र्यांनी ‘राष्ट्रीय गोकुळ मिशन’ अंतर्गतच बडोणी दूध संघ, बेगुसरायतर्फे कृत्रिम रेतनात लिंगानुसार वीर्य वापरण्याची योजना सुरू केली.
- ज्यात वर्गीकरणानुसार वीर्य वापरल्याने केवळ मादी बछडे (कालवडी) जन्माला येतील ज्याने देशातील दूध उत्पादन वाढेल.
गोकुळ मिशन :
- देशात स्वदेशी जनावरांच्या जाती विकसित करणे यासाठी देशव्यापी कृत्रिम गर्भधारणा कार्यक्रम होता.
- २०१९ मध्ये या मिशनची सुरुवात झाली. त्यानंतर पूर्णिया, पटना, बरौनी येथे आधुनिक फॅसिलिटीज बांधल्या.
- पूर्णिया केंद्र सर्वात मोठ्या केंद्रांपैकी एक आहे, ज्याचा फायदा पूर्व भारताला होईल.
मिशन डॉल्फिन:
- डॉल्फिनच्या संरक्षणासाठी, शाश्वत मासेमारीसह अनेक उपाययोजना करून त्यांच्या संवर्धनाला चालना देण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२० रोजी सुरू केले.
खाद्य प्रक्रिया उद्योग व संशोधन केंद्र :
- ‘जय किसान, जय विज्ञान आणि जय अनुसंधान’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गावाजवळच अन्नप्रक्रिया उद्योग व संशोधन केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.
- सरकार कृषी पायाभूत सुविधा, शेतकरी उत्पादक संस्था, शीतगृहे इत्यादी सुविधा विकसित करण्यासाठी ‘कृषी पायाभूत सुविधा विकास निधी’ स्थापन करेल व त्यासाठी १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात येईल.