न्यायालयीन समितीतून भूपेंदर सिंग यांची माघार
- सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात मागील ५० पेक्षा अधिक दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. यामध्ये कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
- केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलकांमध्ये चर्चेच्या नऊ फेऱ्या झाल्या परंतु यामध्ये तोडगा निघाला नसल्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
- सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांवर समिती आणली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात चार सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीद्वारे केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील वाद समजून घेवून अहवाल सर्वोच्च न्यायालयास सादर करण्यात येईल.
- समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांचाही एक सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला होता. मात्र समितीच्या चारही सदस्यांवर कृषी कायद्यांचे समर्थन केल्याची टीका होत आहे. त्यावरून शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली होती. दरम्यान मान यांनी पत्राद्वारे समितीतून बाहेर होत असल्याचे म्हटले आहे. त्याच वेळी माघार घेताना न्यायालयाने समितीत सहभागी करून घेतल्याबद्दल आभार मानले.
- आपण नेहमीच पंजाब आणि शेतकऱ्यांसाठी उभे असल्याचे मान यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही. यासाठी आपण कोणत्याही मोठ्या पदावर पाणी सोडायला तयार आहोत, असे मान यांनी सांगितले.
- अन्य सदस्यांनीही या समितीतून माघार घ्यावी असे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केली आहे. मान यांच्या व्यतिरिक्‍त समितीमध्ये शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे.
- समितीमध्ये आता तीन सदस्य आहेत. समितीचे सदस्य अनिल घनवट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला जी जबाबदारी दिली आहे ती आम्ही पार पाडू. आम्ही शेतकऱ्यांना भेटू तर दुसरीकडे शेतकरी नेते डॉ. दर्शन पाल म्हणाले की, समितीसमोर म्हणजे मांडण्याचा काहीही फायदा नाही. पण आता केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, आम्ही शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यास तयार आहोत. कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले की, आम्हाला येणाऱ्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होण्याची आशा आहे.
कोण आहेत भूपिंदर सिंग मान ?
- १९३९ – जन्म गुजरवाला (पाकिस्तान) फाळणीनंतर कुटुंब फैसलाबादला स्थलांतरित
- १९६६ – फार्मर फ्रेंड असोसिएशनची स्थापना (खेती-बारी युनियन) एफ सी आय मधला घोटाळा, अनियमिततेविरोधात आवाज उठवला.
- १९६७ – त्यांच्या संघटनेने जनसंघाच्या प्रतिनिधीला निवडणुकीत मदत
- १९७५ – आणिबाणी विरोधात आवाज उठवला, तुरुंगवासही भोगला. ऊस, बटाटा या पिकांना योग्य भाव मिळावा यासाठी त्यांनी केलेले आंदोलन गाजले.
- शेतीतील त्यांच्या योगदानाबद्दल १९९० साली राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नियुक्त केले.
कृषी कायद्याबाबत थोडक्यात
- शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेरही संधी उपलब्ध करून देणे आणि ‘एक देश एक बाजार समिती’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणे – हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
- या संदर्भातील तीन कृषी विधेयकांवर २७ सप्टेंबर २०२० रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले.
ही कृषी विधेयके पुढीलप्रमाणे :
- शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक २०२०
- शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) दरहमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक २०२०
- जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२०