नॉन – क्रिमीलेअरसाठी आता फक्त आई – वडिलांचेच उत्पन्न ग्राह्य
- नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्रासाठी संपूर्ण कुटुंबाऐवजी फक्त आई – वडिलांचेच उत्पन्न गृहीत धरण्यात येणार आहे.
- याआधी संपूर्ण कुटुंबाचे उत्पन्न ग्राह्य धरत असत.
- त्यात आई – वडिलांच्या उत्पन्नासह त्यांना शेती, नोकरी तसेच कुटुंबातील एखादी सदस्य सरकारी सेवेत असल्यास त्याचे उत्पन्न याशिवाय इतर स्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न, इत्यादींचा समावेश होत असे.
- यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतीसाठी आवश्यक ८ लाख उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्यामुळे वंचित राहत होते.
- ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यावर त्याची दखल घेऊन राज्याच्या बहुजन कल्याण मंत्र्यांनी या अटीत बदल करण्याचे ठरवले.
- यासाठी ११ ऑगस्ट २०२० रोजी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांची बैठक झाली.
- या बैठकीतच इतर मागासवर्गीयांना (OBC) आवश्यक नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्राकरिताच्या अटींमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
- नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र म्हणजे उन्नत व प्रगत गटात (Cremy layer) गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र
- इतर मागास प्रवर्गातील ८ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी हे प्रमाणपत्र बंधनकारक असते.
Creamy Layer (उन्नत गट)
- ही संकल्पना १९९३ मध्ये लागू करण्यात आली.
- त्यावेळी स्थूल वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. १ लाख होती.
- नंतर २००४ मध्ये २.५ लाख रुपये २००८ मध्ये ४.५ लाख रुपये, २०१३ मध्ये ६ लाख रुपये, तर २०१७ मध्ये ८ लाखांपर्यंत वार्षिक स्थितीनुसार वाढवण्यात आली आहे.
घटनेतील तरतुदी
- भारतीय संविधानातील कलम १५ (४) अन्वये, सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांतील नॉन क्रीमीलेअर गटासाठी २७% आरक्षण
- कलम १६ (४) अन्वये, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींना २७% आरक्षणाची तरतूद केली आहे.
- संसदीय कायद्याने १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. (कलम – ३३८ (ब) – १०२ वी घटनादुरुस्ती, २०१८ नुसार घटनात्मक दर्जा प्राप्त
नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र कसे मिळते?
- विहित नमुन्यातील अर्ज करावा, त्यावर १० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे.
- आवश्यक कागदपत्रे जोडणे
- तहसीलदार कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रात अर्ज व कागदपत्रे सादर करणे.
आवश्यक कागदपत्रे
- जातीचा दाखला
- तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे उल्लेख असलेले प्रतिज्ञापत्र
- उत्पन्नाबाबतचे मागील तीन वर्षांचे पुरावे
- ओळखपत्र (पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहनचालक परवाना)