निवडणूक चिन्ह आणि निवडणूक आयोग

निवडणूक चिन्ह आणि निवडणूक आयोग

  • बिहार विधानसभेच्या दोन जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत लोकजनशक्ती पक्षातील गटांमधील वादावर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने चिराग पासवान व पशुपती कुमार पारस यांच्या गटांना ‘बंगला’ हे त्यांचे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास बंदी घातली आहे.

निवडणूक चिन्ह :

  • निवडणूक चिन्ह हे राजकीय पक्षाला देण्यात आलेले प्रमाणित चिन्ह आहे.

निवडणूक नियम १९६१ नुसार, निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांची नोंदणी करून त्यांना राष्ट्रीय पक्ष किंवा राज्य पक्ष अशी मान्यता देतो; व इतर पक्ष केवळ नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले पक्ष म्हणून घोषित केले जातात.

  • या मान्यतेमुळे अशा पक्षांना चिन्ह मिळते, राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी आणि नभोवाणीवर राजकीय प्रक्षेपण व मतदार याद्या मिळणे यांसारखे अधिकार प्राप्त होतात.

निवडणूक चिन्हांचे प्रकार :

  • निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) (सुधारणा) आदेश, २०१७ नुसार निवडणूक चिन्हांचे २ प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते.

अ) राखीव चिन्हे : भारतातील ८ राष्ट्रीय पक्ष व ६४ राज्य पक्षांना ही राखीव चिन्हे देण्यात आली आहेत.

ब) मुक्त चिन्हे : देशात २५३८ अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष असून या पक्षांच्या उमेदवारांसाठी ही चिन्हे असतात.

निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८ :

  • या आदेशाच्या परिच्छेद १५ नुसार, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात फूट पडल्यास व दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी एकाच चिन्हावर दावा केल्यास यासंबंधीच्या विवादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास देण्यात आला आहे.
  • या प्रकरणी निवडणूक आयोगास संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठविता येते अन्यथा फुटीरगटाला दुसरे चिन्ह देण्याचे अथवा कोणते चिन्ह द्यायचे यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
  • आयोगाचा निर्णय अशा सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांमधील विवादांना बंधनकारक असतो.
  • १९७१ च्या सादिक अली आणि इतर विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याचे समर्थन केले आहे.
  • पक्षातील फूट आणि विलीनीकरण यासंबंधीच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचे एकमेव प्राधिकरण म्हणजे निवडणूक आयोग.
  • नोंदणीकृत परंतु अमान्यप्राप्त पक्षांच्या विभाजनासाठी निवडणूक आयोग प्रतिस्पर्धी गटांना त्यांचे मतभेद आंतरिक पद्धतीने सोडविण्याचे किंवा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देते.
  • १९६८ पूर्वी निवडणूक आयोग नियमावली, १९६१ अंतर्गत निवडणूक आयोगाने अधिसूचना आणि कार्यकारी आदेश जारी केले आहेत.

निवडणूक चिन्हांचे वाटप कशा प्रकारे केले जाते?

अ) नामांकन पत्र भरताना एका पक्षाला अथवा उमेदवाराला निवडणूक आयोगाच्या मोफत चिन्हांच्या यादीतून तीन चिन्हांची यादी द्यावी लागते.

ब) त्यापैकी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर एक चिन्ह त्या पक्षास अथवा उमेदवारास दिले जाते.

क) जेव्हा एखादा मान्यताप्राप्त पक्ष फुटतो, त्यावेळी चिन्हांच्या वाटपासंबंधीचा निर्णय निवडणूक आयोग होतो.

इतर

  • राजकीय पक्ष : लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९ (अ) अन्वये निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत करण्यात आलेली भारतातील नागरिकांची संघटना किंवा संस्था.

राष्ट्रीय पक्ष व राज्य पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्याचे निकष 

राष्ट्रीय पक्ष राज्यपक्ष
१) लोकसभेच्या किंवा राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही चार किंवा अधिक राज्यात मिळालेल्या वैध मतांच्या किमान ६ टक्के मते प्राप्त केलेली असावीत आणि त्याचबरोबर कोणत्याही एक किंवा अधिक राज्यांतून किमान चार लोकसभेतील जागा मिळालेल्या असाव्यात. विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवारांनी एकूण पात्र मतांपैकी किमान ६ टक्के मते प्राप्त केलेली असावीत किंवा विधानसभेत २ जागा जिंकलेल्या असाव्यात.
२) लोकसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी किमान २ टक्के जागा प्राप्त केलेल्या असाव्यात आणि किमान ३ राज्यांतून पक्षाचे उमेदवार लोकसभेवर निवडून देण्यात आलेले असावे. २) लोकसभा निवडणुकीत संबंधित राज्यातून वैध मतांपैकी किमान ६ टक्के मते आणि लोकसभेवर त्या राज्यातून किमान १ जागा जिंकलेली असावी.
३) किमान चार राज्यांत मान्यताप्राप्त राज्य पक्ष असावा. ३) विधानसभा निवडणुकीत एकूण जागांपैकी किमान ३ टक्के जागा जिंकलेल्या असाव्यात.
४) लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेतील प्रत्येकी २५ जागांपैकी एक जागा जिंकलेली असावी.
५) लोकसभा किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीत त्या पक्षाच्या उमेदवारांनी पात्र मतांपैकी किमान ८ टक्के प्राप्त केलेली असावी.

निवडणूक आयोग : भाग – १५, कलम ३२४ ते ३२९

महत्त्वपूर्ण कलमे :

कलम तरतुदी
३२४ निवडणुकीवर देखरेख, निर्देशन आणि नियंत्रण ठेवण्याचे निवडणूक आयोगाचे अधिकार
३२५ धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या कारणांवरून कोणत्याही व्यक्तीस मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी अपात्र ठरविले जाणार नाही.
३२६ प्रौढ मताधिकाराने निवडणुका
३२७ विधिमंडळ निवडणुकांसंदर्भात तरतुदी करण्याचा संसदेचा अधिकार
३२८ विधिमंडळ निवडणुकांसंदर्भात तरतुदी करण्याच्या संबंधित राज्य विधिमंडळाचा अधिकार
३२९ निवडणुकासंदर्भात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयास बंदी

Contact Us

    Enquire Now