निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ
- भारताच्या निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभाच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- जवळपास सात वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या अधिकृत खर्चात आयोगाने वाढ केली होती.
- नव्या निर्णयानुसार मोठ्या राज्यांकरिता लोकसभेला ७० लाखांची मर्यादा ९५ लाखांपर्यंत आणि छोट्या राज्यांतील लोकसभा निवडणूक खर्चाची ५४ लाखाची मर्यादा ७५ लाखांवर गेली आहे.
- विधानसभासाठी मोठ्या राज्यासाठी २८ लाखांची मर्यादा ४० लाख व छोट्या राज्यांसाठी २० लाखांची मर्यादा २८ लाख होत आहे.
- २०१४ मध्ये निवडणूक आयोगाने खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली होती.
- निवडणुकीबाबत सूचना करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने म्हणजेच श्री. हरीश कुमार (निवृत्त IRS), उमेश सिन्हा, श्रीचंद्र भूषण कुमार (सेक्रेटरी जनरल), या तज्ज्ञांच्या अंतर्गत नेमलेल्या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारने खर्च मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.
भारतीय निवडणूक आयोग
- भाग – १५
- कलम – ३२४ ते ३२९
- स्थापना – २५ जानेवारी १९५० मध्ये कलम ३२४च्या अन्वये
- कलम – ३२४ अन्वये या आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त व राष्ट्रपती वेळोवेळी ठरवतील तितके इतर निवडणूक आयुक्त असतात.
- सध्या भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये सुशील चंद्रा हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राजीव कुमार व अनुप चंद्र पांडे इतर निवडणूक आयुक्त आहेत.
- निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि इतर आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून केली जाते.
- कार्यकाल – मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांचा कार्यकाल ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे यापैकी जे आधी घडेल तेवढा.
भारताचे काही मुख्य निवडणूक आयुक्त
- पहिले – सुकुमार सेन – १९५० ते १९५८
- २२वे – ओमप्रकाश रावत – २०१७ ते २०१८
- २३वे – सुनिल अरोरा – डिसेंबर २०१८ ते १२ एप्रिल २०२१
- २४वे – सुशील चंद्र – १३ एप्रिल २०२१ पासून