दिव्यांग निधी खर्च करणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक
- विविध कारणे देत दिव्यांगांसाठीच्या योजनांना केराची टोपली दाखविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आता चाप बसणार आहे.
- याबाबत येणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने आता तीन पातळ्यांवर स्वतंत्र समित्यांची स्थापना केली आहे. त्यामुळे आता दिव्यांगांसाठीचा निधी हडप करण्याच्या प्रकारावर बंधने येणार आहेत. याबाबत ग्रामविकास विभागाने आदेश काढला आहे.
- राज्यातील अनेक ग्रामपंचायती त्यांच्या उत्पन्नाच्या ५ टक्के रक्कम दिव्यांगांच्या कल्याणासाठीच्या योजनांवर खर्च करत नाहीत, जे केंद्रशासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार बंधनकारक आहे. १७ एप्रिल २०१७ पासून हा कायदा देशभर लागू झाला.
- परंतु अजूनही अनेक ग्रामपंचायती याबाबत अंमलबजावणी करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. याची दखल घेत ग्रामविकास विभागाने आदेश काढून जिल्हा तालुका आणि ग्रामस्तरावर दिव्यांग तक्रार निवारण अधिकारी नेमला आहे.
- ग्रामस्तरावर : प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक तक्रार निवारण अधिकारी असतील. तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ते ३० दिवसांत कार्यवाही करतील.
- पंचायत समिती स्तरावर : तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी हे तक्रार निवारण अधिकारी असतील. ते ३० दिवसांत कार्यवाही करतील, समाधान न झाल्यास जिल्हा स्तरावर अपील करता येईल.
जिल्हास्तरावर : जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अक्ष्यक्षतेखाली जिल्हा तक्रार निवारण समिती असेल. या समितीची दर महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात बैठक घेणे आणि ४५ दिवसांत अहवाल देणे बंधनकारक असेल.