डब्ल्यूडब्ल्यूएफ आणि यूएनईपीचा मानव – वन्यजीव संघर्ष अहवाल
- संदर्भ : सर्वांसाठी भविष्य – मानव वन्यजीव सहवासांची गरज या नावे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) आणि युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट प्रोग्रॅम (यूएनईपी) ने अहवाल सादर केला आहे.
अहवालातील महत्त्वाच्या बाबी :
अ) जगातील काही विशिष्ट प्रजातींच्या अस्तित्वासाठी मानव आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष हा महत्त्वाचा धोका आहे.
ब) जागतिक स्तरावर या संघर्षाचा परिणाम ७५ टक्के जंगली मांजरींवर झाला आहे, त्याचप्रमाणे ध्रुवीय अस्वल, भूमध्य मॉन्क सील आणि हत्तीसारख्या शाकाहारी प्राण्यांवर होतो.
क) ज्यामुळे १९७० पासून जागतिक वन्यजीव लोकसंख्या सरासरी ६८ टक्क्यांनी घसरली आहे.
ड) अहवालानुसार वन्यजीवांना धोका :
१) हवामान बदलाचे परिणाम
२) जंगलतोडीमुळे अधिवास नष्ट होणे.
३) वन्यप्राण्यांचा बेकायदेशीर व्यापार
४) मानव – प्राणी संघर्ष
५) पायाभूत सुविधा
भारताची स्थिती :
अ) २०१४ – १५ आणि २०१८-१९ यादरम्यान ७०० पेक्षा अधिक हत्ती हे मानव आणि हत्तींच्या संघर्षात मारले गेले.
ब) याच काळात हत्तींशी झालेल्या संघर्षात २,३६१ लोकही मारले गेले.
क) भारत जगातील दुसरा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. त्याचप्रमाणे भारतात वाघ, आशियाई सिंह, एकशिंगी गेंडा, आशियाई हत्ती तसेच इतर प्रजातीही अधिक प्रमाणात आढळून येतात, परिणामी भारत मानव – वन्यजीव संघर्षाचा सर्वाधिक परिणाम होणारा देशही आहे.
आवश्यक उपाययोजना :
- मानव – वन्यजीव संघर्ष पूर्णपणे नष्ट करणे शक्य नाही, मात्र नियोजनबद्ध आणि एकात्मिक धोरण ते कमी करू शकतात व मानव आणि वन्यप्राण्यांत सहवासाचे स्वरूप प्रस्थापित करू शकतात.
अ) सोनीतपूर मॉडेल :
- आसाममधील सोनीतपूर जिल्ह्यात जंगलांच्या नाशामुळे हत्तींनी पिकांची नासाडी केली; त्यामुळे हत्ती व मानवाला प्राण गमवावा लागला.
- त्यास प्रतिसाद म्हणून डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडियाने २००३-०४ दरम्यान समाजातील सदस्य आणि राज्यातील वनविभाग यांना संलग्न करून ‘सोनीतपूर मॉडेल विकसित केले.
- याअंतर्गत हत्तींना शेतातून सुरक्षितपणे दूर नेण्यासाठी कसे कार्य करावे, याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडियाने हत्तींपासून पिकांचे संरक्षण सुलभ करण्यासाठी कमी खर्चाचे, एकल स्ट्रँड व प्राणघातक नसलेले इलेक्ट्रिक कुंपणदेखील विकसित केले.
- यानंतर चालू चार वर्षांत पिकांचे नुकसान शून्यावर आले, त्याचबरोबर मानव, हत्तींच्या मृत्यूतही लक्षणीय घट झाली.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने मंजूर केलेला मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या व्यवस्थापनाचा सल्ला :
अ) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अन्वये धोक्याच्या प्राण्यांशी सामना करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सक्षम करावे.
ब) मानव – वन्यजीव संघर्षामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ॲड-ऑन कव्हरेजचा वापर करावा.
क) वनक्षेत्रात चारा तसेच पाण्याच्या स्रोतांची सोय करावी.
ड) इतर उपाय : सल्लादायी स्थानिक किंवा राज्यस्तरावरील आंतरविभागीय समित्या नियुक्त करणे, जलद चेतावणी प्रणालीचा अवलंब करणे, अडथळे निर्माण करणे, २४ × ७ आधारावर टोल फ्री हॉटलाइन नंबरसह दिलेल्या सर्कलनिहाय नियंत्रण कक्ष चालवता येतील.
वन हक्कांच्या अंमलबजावणीचा आढावा
- संदर्भ : पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना संयुक्तपणे एक परिपत्रक जारी केले असून राज्य सरकारांना वन हक्क कायदा, २००६ लागू करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
- या परिपत्रकात राज्यांना कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यास आणि प्रक्रिया सुरळित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही स्पष्टीकरणाबाबत भारत सरकारला माहिती देण्याचे सांगितले आहे.
चिंतेची बाब :
अ) वनवासींना अस्तित्वात आल्यापासून बराच काळ लोटला असूनही त्यांच्या हक्कांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
ब) कायद्यातील कलम ५ ची अंमलबजावणी; कलम ५ मध्ये वने, वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणे, पाणलोट क्षेत्र, पाण्याचे स्रोत व इतर पर्यावरणीय संवेदनशील पर्यावरणाचे संरक्षण हे मानता प्राप्त वनवासींचे कर्तव्य आहेत.
क) कलम ३ (१) ( i) अंतर्गत कायद्यात कोणत्याही समुदाय वन संसाधनाचे संरक्षण, पुनर्निर्मिती किंवा व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र या तरतुदींची शिथिल अंमलबजावणी होत आहे.
वन हक्क कायदा, २००६ :
- याअंतर्गत पारंपरिक वनवासी समुदायांच्या हक्कांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.
अ) कायद्यांतर्गत अधिकार :
१) शीर्षक हक्क : मालकी
- १३ डिसेंबर २००५ पर्यंत आदिवासी किंवा वनवासी शेती करत असलेल्या जागेची मालकी जी जास्तीत जास्त ४ हेक्टर असेल.
- मालकी केवळ त्याच जमिनीची आहे जी संबंधित कुटुंबाकडून त्या तारखेला प्रत्यक्षात लागवडीखाली होती, म्हणजेच नवीन जागा दिल्या नाही.
२) वापर हक्क :
- किरकोळ वन उत्पादन (मालकीसह) चरण्यासाठी जागा, पशुपालकांसाठी मार्ग इ.
३) मदत व विकास हक्क :
- बेकायदेशीर बेदखलपणा किंवा सक्तीने विस्थापन झाल्यास पुनर्वसन.
४) वन व्यवस्थापन अधिकार
- वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण
ब) पात्रता निकष :
- वन हक्क कायद्याच्या कलम २ (क) नुसार वनवासी आदिवासी जमात व या कायद्यान्वये मिळणारे हक्क प्राप्त करण्यासाठी पुढील तीन निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक.
- सदस्य किंवा समुदाय : ज्या ठिकाणी हक्क सांगितला आहे त्या भागातील अनुसूचित जमातींचा घटक असणे आवश्यक आणि जो १३ डिसेंबर २००५ प्रामुख्याने जंगलात राहत होते ज्याद्वारे जंगल जमिनीचा वापर करून ते आपल्या उपजीविकेच्या गरजा भागवत होते.
- इतर पारंपरिक वनवासी म्हणून पात्र होण्यासाठी दोन अटी :
- १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून ७५ वर्षे म्हणजेच तीन पिढ्यांचे जंगल जमिनीवर वास्तव्य
- उपजीविकेसाठी जंगल जमिनीवर अवलंबून असावी.
क) हक्क ओळखण्याची प्रक्रिया
- सुरुवातीला ग्रामसभा कोणती संसाधने अथवा कोणत्या अधिकारांना मान्यता द्यावी यासंबंधीचा ठराव संमत करेल.
- त्यानंतर या ठरावाची उपविभागीय स्तरावर (किंवा तालुका) व नंतर जिल्हापातळीवर पडताळणी करून मंजूर केला जातो.
- पडताळणी (स्क्रीनिंग) समिती
१) सरकारी अधिकारी – ३ (वन, महसूल आणि आदिवासी कल्याण विभाग)
२) स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे निवडलेले सदस्य -३
- ही समिती अपीलही करू शकते.