जीएसटी नुकसान भरपाई म्हणून केंद्राकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ७५,००० कोटी रुपये
जीएसटी नुकसान भरपाई म्हणून केंद्राकडून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ७५,००० कोटी रुपये
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आज सर्व राज्ये आणि विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना वस्तू आणि सेवा कराच्या नुकसान भरपाईपोटी एकापाठोपाठ एक कर्ज घेण्याच्या सुविधेअंतर्गत, ७५,००० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. जीएसटी नुकसान भरपाईपोटी उपकर संकलनामधून दर दोन महिन्यांनी राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या व्यतिरिक्त ही नुकसान भरपाई केंद्राकडून दिली जात आहे.
दिनांक २८.०५.२०२१ रोजी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ४३वी बैठक झाली. या बैठकीत, केंद्र सरकार १.५९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल आणि ते राज्ये तसेच विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना एकापाठोपाठ आधारावर देईल, असा निर्णय घेण्यात आला. यातून राज्यांना जीएसटी नुकसान भरपाईपोटी मिळणाऱ्या रकमेतली तूट भरून काढता येईल आणि एक आर्थिक स्रोत उपलब्ध होईल. ही रक्कम, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये स्वीकारलेल्या याच सुविधेच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. त्यावेळी, याच व्यवस्थेअंतर्गत, राज्यांना १.१० लाख कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते.
ही १.५९ लाख कोटी रुपयांची रक्कम उपकार संकलनाच्या आधारावर दिल्या जाणाऱ्या एक लाख कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईच्या अतिरिक्त दिली जाणारी रक्कम आहे. ही एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम, राज्ये तसेच विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांना या आर्थिक वर्षात दिली जाणार आहे.
सर्व पात्र राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी (विधानसभा असलेले) नुकसान भरपाईचा निधी एकापाठोपाठ कर्ज सुविधेअंतर्गत देण्याच्या या व्यवस्थेविषयी सहमती दाखवली होती. कोविड-१९ महामारीचे व्यवस्थापन आणि प्रभावी उपाययोजनांसाठी तसेच भांडवली खर्चात वाढ करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. या प्रयत्नात, सर्व राज्ये आणि आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मदत व्हावी या हेतूने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एकापाठोपाठ एक कर्ज सुविधेअंतर्गत, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ७५,००० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. (संपूर्ण वर्षातील अंदाजे महसूली तुटीच्या नुकसान भरपाईच्या एकूण रकमेपैकी 50% रक्कम) एकाच हप्त्यात वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम आर्थिक वर्ष २०२१-२२च्या दुसऱ्या सहामाहीत वितरित केली जाईल.
हा ७५,००० कोटी रुपये निधी, केंद्र सरकारकडून पाच वर्षांच्या ६८,५०० कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीजच्या आधारावर आणि दोन वर्षांच्या ६,५०० कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीजच्या आधारावर, चालू आर्थिक वर्षात उभा केला जाणार आहे. यासाठीचे मॅच्युरिटी वेटेड ॲव्हरेज यील्ड अनुक्रमे प्रतिवर्ष ५.६० आणि ४.२५ टक्के ग्राह्य धरण्यात आले आहे.
या निधीमुळे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या सार्वजनिक खर्चाचे नियोजन करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठीही मदत होईल.
