जम्मू-काश्मीर पंचायती राज कायदा – 1989 मध्ये दुरुस्ती
- 17 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी गृहमंत्रालयाने ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019’ अंतर्गत ‘जम्मू आणि काश्मीर पंचायती राज कायदा – 1989’ मध्ये ‘कलम-10’ मधील तरतुदी काढून दुरुस्ती करण्यात आली.
- कलम-10 मध्ये सरपंच व पंच यांना मानधन मिळणे आवश्यक अशी तरतूद होती. सध्या त्यांना अनुक्रमे 3000 व 1000 रु. मानधन मिळते.
- दुरुस्तीमुळे त्यांच्या मानधनावर परिणाम होणार नाही पण त्यांचे मानधन वाढवण्यासाठी आता कायद्यात परत दुरुस्ती करावी लागणार नाही.
- या दुरुस्तीमुळे 73व्या घटनादुरुस्तीची जम्मू व काश्मीरमध्ये अंमलबजावणी होईल.
जिल्हा विकास परिषद (District Development Councils)
- दुरुस्तीमध्ये नगरपालिका व महानगरपालिका असलेले क्षेत्र वगळता पूर्ण जिल्ह्यावर कार्यक्षेत्र असलेल्या DDC ची निर्मिती करण्याची तरतूद आहे.
- DDC ची मुदत 5 वर्षांसाठी असेल.
- प्रत्येक जिल्ह्याला 14 क्षेत्रीय मतदारसंघात विभागले जाईल.
- DDC मध्ये निर्वाचित सदस्य, जिल्ह्यातील सर्व गट विकास परिषदेचे अध्यक्ष, विधानसभा सदस्यांचा समावेश असेल.
हलका पंचायत
- हलका म्हणजे गाव अथवा शासनाने ठरवून दिलेल्या गावांची सुसंगत संख्या
- हलका पंचायत कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करू शकते.
- दुरुस्तीमुळे हलका पंचायतीचे वार्षिक लेखापरीक्षण सनदी लेखापालाकडून केले जाईल.
73वी घटनादुरुस्ती =1992
-अंमल 1993 – (भाग ९ अ -कलम 243 A ते 243O )
-या घटनादुरुस्तीने पंचायतीला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
- परंतु ही घटना दुरुस्ती जम्मू-काश्मीरला लागू नव्हती.
- व घटनेमध्ये 11वे परिशिष्ट वाढवण्यात आले. (पंचायतीची 29 कार्ये)