छत्तीसगढमध्ये भारताची पहिली इ-लोक अदालत
- ११ जुलै २०२० रोजी छत्तीसगड राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कोविड – १९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष आणि वकील यांचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी भारताची पहिली इ-लोक अदालत आयोजित केली.
- उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी. रामचंद्र मेनन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे इ-लोक अदालतचे उद्घाटन केले.
- लोक अदालत ही वैकल्पिक विवाद तक्रार यंत्रणा किंवा मंच असून येथे न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे किंवा विवादांचे निराकरण केले जाते किंवा तडजोड केली जाते.
- COVID १९ मुळे प्रलंबित प्रकरणे हाताळण्यासाठी लोक अदालतला इ-लोक अदालत म्हणून आभासी प्लॅटफॉर्मवर कार्यान्वित केले आहे.
- व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर आभासी सुनावणी घेण्यात येते.
- बिलासपूर उच्च न्यायालयासह छत्तीसगडच्या विविध जिल्ह्यांत २०० पेक्षा जास्त खंडपीठांद्वारे ३००० पेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निर्णयाबाबत कोणतीही अडचण आढळल्यास पक्ष आणि वकील व्हॉट्सअ‍ॅप व्हिडिओ कॉलद्वारे अपील प्रकरणे सादर करू शकतात.
- पहिल्या प्रायोगिक चाचणीच्या यशानंतर इ-लोक अदालत पुढे सुरू ठेवली जाईल.