चार टक्के महागाईचे लक्ष्य
- रिझर्व्ह बँकेने महागाईचा सहिष्णू दर ४ टक्के राखण्याचे समर्थन एका टिपणाद्वारे केले आहे.
- पत धोरणाची जबाबदारी असलेले रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देवव्रत पात्रा आणि हरेंद्र कुमार बेहेरा यांनी हे टिपण तयार केले असून रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित विविध आधारबिंदू वापरून ४ टक्के संदर्भ दराचे निश्चयी समर्थन केले आहे.
- कोविड आजारसाथीच्या प्रारंभापासून चलनवाढ अर्थात ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दरात सातत्याने वाढ होत असून रिझर्व्ह बँकेच्या ४ टक्के (अधिक-उणे २ टक्के) या सहिष्णू दरापेक्षा महागाईचा दर जास्त राहिला आहे.
- रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर पात्रा हे पतधोरण आढावा समितीचे (mpc) पदसिद्ध सदस्य आहेत.
- संसदेने ४ टक्के (अधिक – उणे २ टक्के) हा महागाई दरासाठी पट्टा निश्चित केला असून त्याचे वैधानिक दायित्व रिझर्व्ह बँकेवर सोपविले आहे.
- सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी महागाईचा दर या मर्यादेबाहेर राहिल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना संसदेपुढे उपस्थित राहून या मागच्या कारणांचे विवेचन करण्याची मुभा या कायद्यात आहे.
- भारतात २०१४ मधील उच्चांकी पातळीपासून कोविड पूर्व काळापर्यंत चलनवाढ अर्थात महागाई दरात सातत्याने घसरण सुरू राहिली आहे.
- हे दर्शविण्यासाठी टिपणात ‘हायब्रीड न्यू केनेशियन फिलिप्स कर्व्ह’ (NKPC) या संकल्पनेचा वापर करण्यात आला आहे.
- ‘एनकेपीसी’ हे चलनवाढीच्या गतिमानतेच्या मापनासाठी व्यापकपणे वापरात येणारे मॉडेल असून, युरोपीय मध्यवर्ती बँकेकडून महागाईचा कल निश्चित करण्यासाठी २००७पासून ते वापरात येत आहे.
- शून्यवत् वृद्धीदर आणि शून्यवत् चलनवाढीचा दर राहण्याचा धोका यामुळे टाळला गेला आहे.
RBI विषयी थोडक्यात
- स्थापना – १ एप्रिल १९३५ (सर यंग हिल्टन समितीच्या शिफारसीवरून)
- राष्ट्रीयीकरण – १ जानेवारी १९४९
- गव्हर्नर – शक्तिकांत दास
- डेप्युटी गव्हर्नर्स – बिभू प्रसाद कनुंगो, महेशकुमार जैन, मायकेन देवव्रत पात्रा, हरेंद्र कुमार बेहेरा
- आर्थिक वर्ष – १ जुलै ते ३० जून
- RBI चे पाहिले गव्हर्नर – सर ऑसबॉर्न स्मिथ
- RBI चे पहिले भारतीय गव्हर्नर – सी. डी. देशमुख